गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए नौशाद अली उर्फ लालू को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले तीन महीनों से गांव नचौली में एक पेट्रोल पंप पर पंचर की दुकान चला रहा था और उसी की आड़ में जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह के सरगना सुहेल समेत अब तक कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस कार्रवाई में नौशाद के अलावा मथुरा की एक महिला और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों को इस नेटवर्क से जोड़ने का काम सुहेल ने ही किया था। जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह रेलवे स्टेशनों और सुरक्षा बलों के ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान भेजता था। इसके बदले उन्हें हर फोटो के लिए 4 से 6 हजार रुपये तक दिए जाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह ने दिल्ली और हरियाणा के कई रेलवे स्टेशनों पर गुप्त कैमरे भी लगा रखे थे, जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग पाकिस्तान में बैठे लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क देशभर में करीब 50 सोलर कैमरे लगाने की योजना पर काम कर रहा था, जिनमें से कुछ पहले ही इंस्टॉल किए जा चुके थे। सोनीपत और दिल्ली में लगाए गए कैमरों को बरामद कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच में यह भी सामने आया कि नौशाद मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और उसे कोलकाता से बुलाकर फरीदाबाद में यह दुकान खुलवाई गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और इसके अन्य कनेक्शनों की तलाश जारी है।

केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम बिल पेश किए जा सकते हैं। सरकार महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में बदलाव करने की योजना बना रही है। प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। अगर व्यापक सहमति बनती है, तो बिल इसी सप्ताह संसद में पेश हो सकते हैं। गौरतलब है कि 2023 में महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पारित हुआ था, जिसमें प्रावधान था कि आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होगा। अब सरकार नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर प्रक्रिया को तेज करने पर विचार कर रही है। इन प्रस्तावित बिलों में एक ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में संशोधन से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से संबंधित होगा। इन्हें पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा, इसलिए सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है। आरक्षण के प्रस्तावित ढांचे में एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं है। इसी मॉडल को राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू करने की योजना है। सरकार ने कई क्षेत्रीय दलों से चर्चा कर ली है, लेकिन कांग्रेस के साथ बातचीत अभी बाकी है। सहमति बनने पर यह बिल जल्द ही संसद में पेश किए जा सकते हैं।

ब्यूरो चीफ दुष्यंत पचौरी हाथरस, हाथरस 23 मार्च 2026 सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के साथ तहसील सासनी में जनसुनवाई करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का निस्तारण मौका मुआयना कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्णढंग से करने के निर्देश दिए। सासनी तहसील सभागार में जनसामान्य की शिकायतों की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्णढंग से करने के निर्देश दिए। पूर्व में प्राप्त शिकायतों की यथास्थिति एवं निस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जिलाधिकारी ने समाधान पंजिका में दर्ज शिकायतों की आख्या का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य जनसमस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान करना है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों को लंबित न रखा जाये, शिकायतों को गम्भीरता से लिया जाये। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सासनी समाधान दिवस में 09 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये तथा 02 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। इसके अलावा हाथरस तहसील में कुल 21 शिकायतों में से 03 शिकायत, सादाबाद तहसील में कुल 10 शिकायतों में से 02 तथा सि0राऊ तहसील में कुल 37 शिकायतों में से 02 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। तहसील समाधान दिवस के मौके पर उप जिलाधिकारी सासनी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य तहसील स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।