वीडी सतीशन ने सोमवार को केरल के 31वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तिरुवनंतपुरम में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सतीशन समेत 20 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केरल की राजनीति में यह शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक माना जा रहा है। करीब 60 साल बाद ऐसा हुआ है, जब किसी मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एक ही दिन शपथ ली। इससे पहले वर्ष 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आर शंकर ने अपनी पूरी मंत्रिपरिषद के साथ शपथ ग्रहण किया था। हालांकि उनकी सरकार 1964 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद गिर गई थी। समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर तथा कांग्रेस शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री समारोह में शामिल हुए। नई कैबिनेट में 14 विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। इनमें सीपी जॉन, एन शमसुद्दीन, केएम शाजी, पीके बशीर, वीई अब्दुल गफूर, पीसी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन, बिंदु कृष्णा, टी सिद्दीकी, केए थुलसी और ओजे जनीश जैसे नाम प्रमुख हैं। नई सरकार में युवाओं और नए चेहरों को प्राथमिकता दिए जाने को कांग्रेस की नई रणनीति माना जा रहा है। वहीं, कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद अपने पास रखे हैं। तिरुवंचूर राधाकृष्णन को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि शनिमोल उस्मान उपाध्यक्ष होंगी। विधानसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद 22 मई को स्पीकर का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद 29 मई को राज्यपाल का नीतिगत संबोधन प्रस्तावित है। साथ ही, राज्य का नया बजट 5 जून तक पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा को शुक्रवार को नया अध्यक्ष मिल गया। कूचबिहार दक्षिण सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रथिंद्र बोस को 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा की परंपरा निभाते हुए रथिंद्र बोस को अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को ही रथिंद्र बोस के नाम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि कूचबिहार दक्षिण से भाजपा विधायक रथिंद्र बोस को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है और उम्मीद है कि सभी दल उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। सुवेंदु अधिकारी ने बोस के अनुभव और कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता होने के साथ-साथ पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। उनके पास प्रशासनिक समझ और संगठनात्मक अनुभव दोनों मौजूद हैं, जो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “रथिंद्र बोस ने कभी किसी पद के लिए आवेदन नहीं किया। पार्टी ने उनके समर्पण और कार्यशैली को देखते हुए उन पर भरोसा जताया है। हमें उम्मीद है कि सभी दल उनके नेतृत्व में सदन की गरिमा बनाए रखने में सहयोग करेंगे।” उन्होंने विपक्षी दलों से भी विधानसभा की पुरानी परंपरा को कायम रखने की अपील की। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर सर्वसम्मति से होता आया है और उम्मीद है कि विपक्ष भी इस लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करेगा। रथिंद्र बोस ने हालिया विधानसभा चुनाव में कूचबिहार दक्षिण सीट पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार अविजित दे भौमिक को 23,284 वोटों के अंतर से हराया था। वे भाजपा विधायक तापस रॉय की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी।

तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री विजय ने गुरुवार को ऐलान किया कि ‘कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगाई’ योजना के तहत मई महीने की किस्त जल्द ही पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार के मुताबिक, इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लाभार्थियों को जल्द ही उनके खातों में पैसा मिल जाएगा। यह योजना पूर्व द्रमुक सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका नाम पार्टी के दिवंगत नेता एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया था। योजना के तहत आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि योजना के पुनर्गठन के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद मई महीने की किस्त समय पर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को लाभार्थियों तक राशि जल्द पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम ने महिलाओं को लेकर कई बड़े वादे किए थे। पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता देने का वादा भी किया था। मुख्यमंत्री विजय ने हाल ही में विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार “घोड़े की रफ्तार” से काम करेगी और जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं, अल्पसंख्यकों और सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विजय ने कहा कि उनकी सरकार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए काम करेगी। नई सरकार की इस घोषणा को महिलाओं के लिए बड़ी राहत और सरकार के पहले अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है।