राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को संसद में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राघव चड्ढा को यह अहम पद मिलने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार, राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने समिति के लिए सदन के 10 सदस्यों को नामित किया है। राज्यसभा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राघव चड्ढा को समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और यह समिति 20 मई से पुनर्गठित की गई है। याचिका समिति के अन्य सदस्यों में हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, मस्तान राव यादव बीधा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाषिश खुंटिया, रवांग्रा नरजारी और पी. संतोष कुमार शामिल हैं। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार, याचिका समिति संसद की सबसे पुरानी समितियों में से एक है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में 15 सितंबर 1921 को तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट में एक प्रस्ताव के जरिए हुई थी। शुरुआत में समिति का दायरा केवल विधेयकों और उच्च सदन में लंबित मामलों तक सीमित था, लेकिन 1964 में नियमों में संशोधन के बाद आम जनता के हित से जुड़े मामलों पर भी याचिकाएं स्वीकार की जाने लगीं। गौरतलब है कि राघव चड्ढा हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल ने भी भाजपा का दामन थामा था। इन नेताओं के शामिल होने के बाद राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई, जबकि आम आदमी पार्टी केवल तीन सदस्यों तक सिमट गई।

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने के बाद राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण तेजी से उभर रहे हैं। संसद से लेकर तमिलनाडु विधानसभा तक इस बदलाव का असर साफ दिखाई देने लगा है। कांग्रेस से अलग होने के बाद डीएमके ने तीखा रुख अपनाते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर संसद में कांग्रेस से अलग बैठने की मांग की है। भाजपा इस घटनाक्रम को अपने लिए अवसर के रूप में देख रही है और डीएमके को मुद्दा-आधारित समर्थन देने वाले दलों की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा चाहती है कि डीएमके भविष्य में संसद में बीजद, वाईएसआरसीपी और बीआरएस की तरह कुछ अहम विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर उसका समर्थन करे। खासकर उन मामलों में जहां दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। परिसीमन विधेयक के दौरान डीएमके के 22 सांसद विपक्ष के साथ खड़े थे, लेकिन अब भाजपा नए राजनीतिक समीकरणों की संभावनाएं तलाश रही है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी भाजपा डीएमके के समर्थन की उम्मीद जता रही है। वहीं तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के महज तीन सप्ताह बाद राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। डीएमके के प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस, वीसीके और आइयूएमएल ने उससे दूरी बनाते हुए विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का समर्थन कर दिया है। इन तीनों दलों ने विधानसभा चुनाव में कुल 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो सदन का लगभग 16 प्रतिशत हिस्सा बनता है। वर्तमान में इन दलों के पास कुल 9 विधायक हैं और टीवीके सरकार में इनके चार मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा वाम दलों सीपीआई और सीपीएम ने भी सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। इस बदलाव के बाद डीएमके की राजनीतिक स्थिति कमजोर मानी जा रही है और पार्टी अब सीमित सहयोगियों के सहारे खड़ी दिखाई दे रही है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उनके हालिया बयान देश की राजनीति में सकारात्मक विपक्ष की जगह केवल हताशा और नकारात्मक सोच को दर्शाते हैं। गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान गोयल ने कहा कि पूरी दुनिया आज भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख लगातार मजबूत हुई है। दुनिया भारत को तेजी से उभरती आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में देख रही है। ऐसे समय में विपक्ष के नेता का बार-बार सरकार और देश को लेकर नकारात्मक टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जनता का विश्वास जीतने में लगातार असफल रहे हैं और यही वजह है कि उनके भाषणों में निराशा साफ दिखाई देती है। गोयल ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आलोचना तथ्यों और रचनात्मक सुझावों पर आधारित होनी चाहिए। केवल राजनीतिक हमला करने के उद्देश्य से दिए गए बयान देशहित के खिलाफ जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता कई चुनावों में कांग्रेस को जवाब दे चुकी है और अब देश विकास तथा स्थिर नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने पीयूष गोयल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं और सरकार असली सवालों से ध्यान भटकाने के लिए व्यक्तिगत हमले कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज हो सकती है। फिलहाल राहुल गांधी और पीयूष गोयल के बीच शुरू हुई यह जुबानी जंग राष्ट्रीय राजनीति में नया विवाद बन गई है।