असम के बिस्वनाथ में आयोजित एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि असम की वास्तविक सत्ता राज्य के हाथ में नहीं, बल्कि दिल्ली के नियंत्रण में है। राहुल गांधी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य तक एक “कंट्रोल की चेन” काम कर रही है। उनके मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी को प्रभावित करते हैं, जबकि मोदी और अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य की सरकार वास्तव में दिल्ली से चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि उनके परिवार को भी इन मामलों में जवाब देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर इस मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई करेगी और मुख्यमंत्री को “माफी मांगने पर भी नहीं छोड़ा जाएगा।” इसके साथ ही राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार की वन स्टॉप सेंटर योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंसा की शिकार महिलाओं को जरूरी मदद नहीं मिल पा रही है। उनका आरोप है कि कई केंद्र ठीक से काम नहीं कर रहे, कई जगहों पर ताले लगे हैं और स्टाफ की भारी कमी है। राहुल गांधी ने बताया कि वह यह मुद्दा संसद में भी उठा चुके हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर बड़ी संख्या में महिलाओं तक सहायता क्यों नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही उन्होंने बीते पांच वर्षों में खुले नए केंद्रों, खाली पदों और बजट के उपयोग को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा।

आम आदमी पार्टी (AAP) में अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी ने राज्यसभा में अपने उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटा दिया है, जिसके बाद सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। चड्ढा ने कहा कि वे हमेशा संसद में आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, और यह समझ से परे है कि इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, “मुझे खामोश करवाया गया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार न समझा जाए, मैं वो दरिया हूं जो सैलाब ला सकता हूं।” चड्ढा के इस बयान को सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर यह माना जा रहा है कि यह फैसला शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया। वहीं, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर अशोक मित्तल को नया डिप्टी लीडर बनाने की सिफारिश की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो बोलने का समय पहले राघव चड्ढा को दिया जाता था, वह अब अशोक मित्तल को दिया जाए। पार्टी ने इस बदलाव को “रूटीन प्रक्रिया” बताया है। अपने वीडियो में राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि उन्होंने हाल के महीनों में मोबाइल डेटा की कीमत, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ, एयरपोर्ट पर महंगे खाने और डिलीवरी बॉय जैसे मुद्दे संसद में उठाए, जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये मुद्दे आम जनता के हित में थे, तो फिर पार्टी को इससे क्या दिक्कत हो सकती है। चड्ढा ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लिखकर उनका बोलने का समय कम करने की कोशिश की। अंत में राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में वापसी का संकेत देते हुए कहा कि वे जल्द ही मजबूती के साथ लौटेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने AAP के भीतर संभावित मतभेदों को उजागर कर दिया है, जिससे आने वाले समय में पार्टी की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुरुवार को बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया है। उनकी जगह पार्टी ने राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भेजकर जानकारी दे दी है। पार्टी द्वारा भेजे गए पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब सदन में पार्टी की ओर से बोलने का समय राघव चड्ढा को न दिया जाए। राघव चड्ढा वर्ष 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल 2028 तक जारी रहेगा। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इस फैसले के पीछे की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि राघव चड्ढा लंबे समय से पार्टी से दूरी बनाए हुए थे और AAP से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 27 फरवरी को जब दिल्ली शराब नीति मामले में निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी, तब भी राघव चड्ढा ने कोई बयान नहीं दिया था। हालांकि, राज्यसभा में वे लगातार जनहित से जुड़े मुद्दे जैसे गिग वर्कर्स के अधिकार और स्कूल फीस जैसे विषय उठाते रहे हैं।