कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नई श्रम संहिताओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के कारण देश के मजदूरों और किसानों का भविष्य अंधकार में है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वे जनता की आवाज़ सुनेंगे या उनके ऊपर किसी बाहरी “ग्रिप” का प्रभाव इतना मजबूत है कि आम लोगों की चिंताओं को अनसुना किया जा रहा है।राहुल गांधी ने विशेष रूप से चार श्रम संहिताओं का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि मजदूरों और किसानों के भविष्य को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब मजदूरों और किसानों की सुनेंगे या उन पर किसी “ग्रिप” की पकड़ बहुत मजबूत है।उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ‘‘आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पर हैं। मजदूरों को डर है कि चार श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी।’’ उनके अनुसार, किसानों को आशंका है कि अमेरिका के साथ किए गए व्यापार समझौते उनकी आजीविका पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आख़िरी सहारा भी छिन सकता है। जब उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, तब उनकी आवाज़ को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया।’’ उन्होंने पुनः सवाल किया कि क्या मोदी जी अब मजदूरों और किसानों की सुनेंगे या उन पर किसी “ग्रिप” की पकड़ बहुत मजबूत है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया, ‘‘मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं।’’केंद्र सरकार ने कुल 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार नई श्रम संहिताएं तैयार की हैं। ये हैं:वेतन संहिता – मजदूरों के वेतन और भत्तों से जुड़े नियम।औद्योगिक संबंध संहिता – संगठन और यूनियनों के बीच संबंधों का निर्धारण। सामाजिक सुरक्षा संहिता – बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित।व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता – कार्यस्थल की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण। सरकार का कहना है कि ये सुधार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ाएंगे और निवेश को आकर्षित करेंगे। हालांकि, विपक्ष और कई ट्रेड यूनियन इसे मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने और पूंजीपतियों के पक्ष में कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि इन संहिताओं से मजदूर वर्ग और किसान समुदाय की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र में भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ाकर भारतीय कृषि को संकट में धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कृषि से संबंधित हर चीज विदेश से आयात की जाएगी, तो देश के किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि किसान क्या उगाएंगे, क्या बेचेंगे और अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे। अखिलेश यादव ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बजट आने से पहले और बाद में भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने देश बचे हैं जिनसे मुक्त व्यापार समझौता नहीं कर पाए हैं। सपा नेता ने दावा किया कि अमेरिका के साथ डील नहीं, ढील हुई है। अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों करवाया गया। उन्होंने भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के 18 प्रतिशत शुल्क और अमेरिकी उत्पादों पर भारत में शून्य शुल्क का हवाला देते हुए कटाक्ष किया कि हमारे देश की जनता जानना चाहती है कि शून्य बड़ा है या 18? क्या भाजपा का गणित यह है कि शून्य और 18 बराबर हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सब कुछ विदेश से आएगा तो देश के किसान क्या उगाएंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट दिशाहीन है और इसे लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित बनेगा। अखिलेश यादव का कहना था कि इस बजट में ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि किसान और मजदूर बजट में अपने लिए मिली राहत को दूरबीन से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ‘‘प्रधान संसदीय क्षेत्र’’ वाराणसी में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। यादव ने दावा किया कि वाराणसी में वहां लगभग 100 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। नेपाल नरेश की ओर भेंट किया गया घंटा भी लापता है।

असम कांग्रेस अध्यक्ष और जोरहाट सांसद गौरव गोगोई ने सोमवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के 'पाकिस्तान कनेक्शन' के आरोपों पर पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बच्चों की जानकारी मीडिया में लीक की है। मुख्यमंत्री सरमा ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट जारी करते हुए आरोप लगाया कि गौरव गोगोई, उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई और एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के बीच गहरे संबंध हैं। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री सरमा पर अपने बच्चों की जानकारी लीक करने के लिए जमकर निशाना साधा और उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य बताया। उन्होंने कहा कि वह इतनी नीच हरकत पर उतर आए कि उन्होंने मेरे बच्चों से जुड़ी जानकारी भी लीक कर दी। हम भी उनके बच्चों के बारे में जानते हैं; सबको पता है, लेकिन हम इसे उजागर नहीं करना चाहते। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं हैं। उनकी बातों से असम शर्मसार हुआ है। वे झूठी जानकारी क्यों फैला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि एसआईटी कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि कल ढाई घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सके जिससे यह साबित हो सके कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूं। वे गोलमोल बातें करते रहे। उनके पास पिछले छह महीनों से एसआईटी की रिपोर्ट है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि वे 10 सितंबर को एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो हमारा सिर्फ एक ही सवाल है: मुख्यमंत्री पिछले छह महीनों से इस रिपोर्ट पर चुप क्यों रहे? इसका कारण यह है कि उनके द्वारा गठित एसआईटी कोई सबूत पेश करने में असफल रही।