आम आदमी पार्टी (AAP) में अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी ने राज्यसभा में अपने उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटा दिया है, जिसके बाद सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। चड्ढा ने कहा कि वे हमेशा संसद में आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, और यह समझ से परे है कि इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, “मुझे खामोश करवाया गया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार न समझा जाए, मैं वो दरिया हूं जो सैलाब ला सकता हूं।” चड्ढा के इस बयान को सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर यह माना जा रहा है कि यह फैसला शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया। वहीं, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर अशोक मित्तल को नया डिप्टी लीडर बनाने की सिफारिश की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो बोलने का समय पहले राघव चड्ढा को दिया जाता था, वह अब अशोक मित्तल को दिया जाए। पार्टी ने इस बदलाव को “रूटीन प्रक्रिया” बताया है। अपने वीडियो में राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि उन्होंने हाल के महीनों में मोबाइल डेटा की कीमत, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ, एयरपोर्ट पर महंगे खाने और डिलीवरी बॉय जैसे मुद्दे संसद में उठाए, जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये मुद्दे आम जनता के हित में थे, तो फिर पार्टी को इससे क्या दिक्कत हो सकती है। चड्ढा ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लिखकर उनका बोलने का समय कम करने की कोशिश की। अंत में राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में वापसी का संकेत देते हुए कहा कि वे जल्द ही मजबूती के साथ लौटेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने AAP के भीतर संभावित मतभेदों को उजागर कर दिया है, जिससे आने वाले समय में पार्टी की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुरुवार को बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया है। उनकी जगह पार्टी ने राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भेजकर जानकारी दे दी है। पार्टी द्वारा भेजे गए पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब सदन में पार्टी की ओर से बोलने का समय राघव चड्ढा को न दिया जाए। राघव चड्ढा वर्ष 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल 2028 तक जारी रहेगा। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इस फैसले के पीछे की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि राघव चड्ढा लंबे समय से पार्टी से दूरी बनाए हुए थे और AAP से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 27 फरवरी को जब दिल्ली शराब नीति मामले में निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी, तब भी राघव चड्ढा ने कोई बयान नहीं दिया था। हालांकि, राज्यसभा में वे लगातार जनहित से जुड़े मुद्दे जैसे गिग वर्कर्स के अधिकार और स्कूल फीस जैसे विषय उठाते रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले सियासी माहौल गरमा गया है। वोटिंग में अभी 22 दिन बाकी हैं, लेकिन राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा, झड़प और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सबसे ज्यादा तनाव कोलकाता में देखने को मिल रहा है, जहां मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के बाहर फिर हंगामे की आशंका जताई जा रही है। दरअसल, वोटर लिस्ट से जुड़े फॉर्म-6 को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को इसी मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मारपीट तक नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि मेदिनीपुर से एक व्यक्ति बैग लेकर चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचा था। TMC कार्यकर्ताओं को शक हुआ कि बैग में फॉर्म-6 हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा सकता है। इसी शक में उन्होंने उस व्यक्ति को रोक लिया और उसके साथ बदसलूकी की। वहीं BJP का कहना है कि उस व्यक्ति का पार्टी से कोई संबंध नहीं था और वह एक आम नागरिक था। बीजेपी ने TMC पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया और इसके विरोध में धरना शुरू कर दिया, जबकि TMC समर्थकों ने भी प्रदर्शन तेज कर दिया। फॉर्म-6 वह दस्तावेज है, जिसका उपयोग नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने या स्थान परिवर्तन के लिए किया जाता है। लेकिन इस बार यही फॉर्म सियासी टकराव का केंद्र बन गया है। इस पूरे विवाद को और हवा दी अभिषेक बनर्जी के आरोपों ने। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर “वोट चोरी” की कोशिश का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बड़ी संख्या में फर्जी फॉर्म-6 जमा किए जा रहे हैं, जो राज्य के असली मतदाताओं से जुड़े नहीं हैं। अब हालात ऐसे हैं कि फॉर्म-6 का मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चुनावी जंग का बड़ा हथियार बन चुका है। आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने के आसार हैं।