बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च को औपचारिक रूप से जनता दल (यूनाइटेड) यानी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। माना जा रहा है कि इसी के साथ निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे।पार्टी सूत्रों के अनुसार 8 मार्च को आयोजित एक कार्यक्रम में निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होंगे। जेडीयू के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का लंबे समय से मानना था कि निशांत कुमार को राजनीति में आकर पार्टी को नई दिशा देनी चाहिए। अब उनके राजनीति में आने से पार्टी में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है।निशांत कुमार अब तक सार्वजनिक जीवन से काफी हद तक दूर रहे हैं। वे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताए जाते हैं और लंबे समय से राजनीति से दूरी बनाए हुए थे। हालांकि पिछले कुछ समय से उनके राजनीति में आने की चर्चा लगातार तेज हो रही थी। अब 8 मार्च को जेडीयू में शामिल होने की खबर ने इन चर्चाओं को और भी मजबूत कर दिया है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निशांत कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत मानी जा सकती है। इससे जेडीयू में नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकेत भी मिल सकता है।यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को जेडीयू के भविष्य के नेतृत्व से जोड़कर भी देखा जा रहा है।हालांकि पार्टी की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार को कौन-सी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में उनकी भूमिका पार्टी और बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण हो सकती है।

आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में Indian National Congress ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन घोषित इस सूची में पार्टी ने विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है।पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार आदिवासी समाज से फूलोदेवी नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर्मवीर सिंह बौद्ध करेंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय से टी. क्रिस्टोफर को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है।सवर्ण समाज से वेम नरेंद्र रेड्डी, अनुराग शर्मा और अभिषेक मनुसिंघवी को भी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन बनाए रखने और समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने इस सूची के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की नीति पर काम कर रही है। इसके जरिए अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक समर्थन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।राज्यसभा चुनाव को लेकर देशभर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और विभिन्न दल अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रणनीति बनाने में जुटे हैं। कई राज्यों में सीटों के समीकरण और विधायकों की संख्या को देखते हुए मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही है।विशेषज्ञों के अनुसार राज्यसभा चुनाव केवल उच्च सदन की संरचना को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि यह विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत और रणनीतिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। ऐसे में इन चुनावों के परिणाम आने वाले समय में संसद की कार्यवाही और राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डाल सकते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मध्य पूर्व में जारी संकट को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तीखा हमला किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय स्थिति से निपटने में भारत के रणनीतिक हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं कर पा रही है। खरगे ने कहा कि ऐसे समय में सरकार को अधिक सक्रिय और स्पष्ट कूटनीतिक रुख अपनाने की आवश्यकता है।खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ती परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं दिखाई दे रही है। उनके अनुसार इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों पर भी पड़ सकता है, इसलिए सरकार को स्थिति पर अधिक गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। ऐसे में वहां उत्पन्न किसी भी संकट का सीधा प्रभाव भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और रोजगार पर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस क्षेत्र में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट योजना और ठोस कदम उठाए जाएं।खरगे के अनुसार भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इस दिशा में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संकट के समय भारत को संतुलित और स्वतंत्र कूटनीतिक नीति अपनानी चाहिए।हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और उससे जुड़े घटनाक्रम आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति और विदेश नीति की बहस का महत्वपूर्ण मुद्दा बने रह सकते हैं।