आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में Indian National Congress ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन घोषित इस सूची में पार्टी ने विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है।पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार आदिवासी समाज से फूलोदेवी नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर्मवीर सिंह बौद्ध करेंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय से टी. क्रिस्टोफर को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है।सवर्ण समाज से वेम नरेंद्र रेड्डी, अनुराग शर्मा और अभिषेक मनुसिंघवी को भी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन बनाए रखने और समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने इस सूची के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की नीति पर काम कर रही है। इसके जरिए अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक समर्थन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।राज्यसभा चुनाव को लेकर देशभर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और विभिन्न दल अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रणनीति बनाने में जुटे हैं। कई राज्यों में सीटों के समीकरण और विधायकों की संख्या को देखते हुए मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही है।विशेषज्ञों के अनुसार राज्यसभा चुनाव केवल उच्च सदन की संरचना को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि यह विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत और रणनीतिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। ऐसे में इन चुनावों के परिणाम आने वाले समय में संसद की कार्यवाही और राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डाल सकते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मध्य पूर्व में जारी संकट को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तीखा हमला किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय स्थिति से निपटने में भारत के रणनीतिक हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं कर पा रही है। खरगे ने कहा कि ऐसे समय में सरकार को अधिक सक्रिय और स्पष्ट कूटनीतिक रुख अपनाने की आवश्यकता है।खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ती परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं दिखाई दे रही है। उनके अनुसार इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों पर भी पड़ सकता है, इसलिए सरकार को स्थिति पर अधिक गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। ऐसे में वहां उत्पन्न किसी भी संकट का सीधा प्रभाव भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और रोजगार पर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस क्षेत्र में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट योजना और ठोस कदम उठाए जाएं।खरगे के अनुसार भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इस दिशा में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संकट के समय भारत को संतुलित और स्वतंत्र कूटनीतिक नीति अपनानी चाहिए।हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और उससे जुड़े घटनाक्रम आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति और विदेश नीति की बहस का महत्वपूर्ण मुद्दा बने रह सकते हैं।

बिहार की राजनीति इन दिनों एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के सत्ता छोड़ने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। महज 105 दिन पहले ही उन्होंने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अब उनके संभावित फैसले को राज्य की राजनीति में एक बड़े और ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे बिहार की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नीतीश कुमार सक्रिय सत्ता से पीछे हटते हैं तो यह केवल एक नेता के पद छोड़ने की घटना नहीं होगी, बल्कि इससे राज्य की पूरी राजनीतिक दिशा प्रभावित हो सकती है। पिछले दो दशकों में उन्होंने बिहार की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है और उनकी छवि एक अनुभवी और संतुलित नेता के रूप में बनी रही है। ऐसे में उनके संभावित कदम को कई लोग राजनीतिक विरासत के हस्तांतरण के रूप में भी देख रहे हैं।इस स्थिति का असर उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के भविष्य पर भी पड़ सकता है। जदयू लंबे समय से नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ती रही है, इसलिए उनके संभावित हटने से पार्टी के भीतर नए नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। पार्टी के सामने संगठन को मजबूत बनाए रखने और नए नेतृत्व को स्थापित करने की चुनौती भी आ सकती है।इसके अलावा इस घटनाक्रम का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह स्थिति नए राजनीतिक समीकरण पैदा कर सकती है। यदि नेतृत्व में बदलाव होता है तो गठबंधन की रणनीति और शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता है।