केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए अवैध प्रवासियों को शरण दे रही है।उत्तर 24 परगना जिले में आयोजित ‘परिवर्तन यात्रा’ रैली को संबोधित करते हुए चौहान ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य की जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश है। चौहान ने कहा, “ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के साथ बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।”सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भी उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। चौहान ने दावा किया कि बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। उनका कहना था कि यदि सीमा पर प्रभावी तरीके से फेंसिंग हो जाए तो अवैध घुसपैठ पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ढिलाई के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है।चौहान ने यह भी वादा किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से परिवर्तन के लिए भाजपा का समर्थन करने की अपील की।हालांकि, तृणमूल कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले राज्य में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे सियासी माहौल और गरमा सकता है।

मेरठ में आयोजित एक होली मिलन समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम के बयान होली के पर्व पर सियासी रंग चढ़ा दिया है. उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है. इसके साथ ही उन्होंने ईरान पर इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले पर भी प्रतिक्रिया दी है. होली मिलन कार्यक्रम में समर्थकों की भारी भीड़ की मौजूदगी में पूर्व विधायक व बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि “500 साल बाद बाबरी मस्जिद का दाग धुला है, अब दोबारा भारत में बाबरी मस्जिद की नींव भी नहीं रखने देंगे.” उन्होंने मंच से संकल्प दिलाते हुए कहा, "यदि कहीं भी बाबरी मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया तो सभी सनातनी मिलकर उसका विरोध करेंगे और उसकी एक-एक ईंट उखाड़ फेंकेंगे.” संगीत सोम ने मीडिया में दिए बयान में कहा कि, "मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग भारत में बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया. सारे मुस्लिमों की जमीन में खड़े होकर मार दिया गया." उन्होंने आगे कहा कि 11 ऐसे मुस्लिमों के देश हैं जिनसे अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन किसी के बोले की जुबान नहीं है. लेकिन भारत में बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे."

लखनऊ में रविवार शाम उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय को पुलिस ने उनके पीजीआई स्थित अपार्टमेंट आवास पर ही रोक दिया। वह लखनऊ-सीतापुर रोड स्थित ग्राम तरैया में करंट लगने से जान गंवाने वाले संविदाकर्मी लाइनमैन परशुराम रावत के परिजनों से मिलने जा रहे थे। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को ‘हाउस अरेस्ट’ करार देते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, पीजीआई थाना प्रभारी (इंस्पेक्टर) ने अजय राय को मोबाइल फोन पर एक आदेश दिखाते हुए कहा कि “ऊपर से निर्देश” हैं, इसलिए उन्हें गांव जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पर अजय राय ने पुलिस अधिकारियों से सवाल किया कि उनके वहां जाने से कानून-व्यवस्था की कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा, “क्या मेरे जाने से वह जिंदा हो जाएगा? क्या वह वापस आ जाएगा? आखिर ऐसा क्या कारण है कि मुझे शोक व्यक्त करने भी नहीं जाने दिया जा रहा है?” अजय राय ने यह भी मांग की कि यदि कोई विशेष आदेश है तो उसे स्पष्ट रूप से लिखित रूप में बताया जाए। प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अजय राय को शाम 4:30 बजे ग्राम तरैया, सीतापुर रोड पहुंचना था। वहां वह बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से मृत संविदाकर्मी परशुराम रावत के आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करने वाले थे। हालांकि, निर्धारित समय से पहले ही पीजीआई थाना पुलिस उनके आवास पहुंच गई और उन्हें बाहर न जाने की मौखिक हिदायत दी गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष को बिना स्पष्ट लिखित आदेश के रोका जाना उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं को जनता से दूर रखने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के अनुसार, संवेदनशील मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी से सरकार असहज है और प्रशासनिक दबाव के माध्यम से कार्यक्रमों को बाधित किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और इसे लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है।