भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के संस्मरण से जुड़े विवाद पर कई दिनों तक चले तीखे राजनीतिक वाद-विवाद के बीच शुक्रवार को संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया। विवाद संसद के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी चर्चा का विषय बना रहा।लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। दोनों सदन अब तीन सप्ताह के अवकाश पर चले गए हैं और लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही 9 मार्च से फिर शुरू होगी।बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन के साथ शुरू हुआ था। मध्यावधि अवकाश के दौरान स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान मांगों की जांच करेंगी। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर हंगामा हुआ, जिससे चर्चा बाधित हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे सके। हालांकि इस सप्ताह आम बजट पर चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया।विपक्ष ने राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न देने और आठ सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव सत्र के दूसरे चरण में सूचीबद्ध हो सकता है।राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। आम बजट 2026-27 पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने उत्तर दिया। उच्च सदन में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक पारित किया गया।सांसद संजय सिंह ने सेना भर्ती प्रक्रिया और सैनिकों की तैनाती का मुद्दा उठाया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कोडीन आधारित कफ सिरप से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। जम्मू-कश्मीर के छात्रों के प्रवेश मुद्दे को भी राज्यसभा में उठाया गया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नई श्रम संहिताओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के कारण देश के मजदूरों और किसानों का भविष्य अंधकार में है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वे जनता की आवाज़ सुनेंगे या उनके ऊपर किसी बाहरी “ग्रिप” का प्रभाव इतना मजबूत है कि आम लोगों की चिंताओं को अनसुना किया जा रहा है।राहुल गांधी ने विशेष रूप से चार श्रम संहिताओं का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि मजदूरों और किसानों के भविष्य को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब मजदूरों और किसानों की सुनेंगे या उन पर किसी “ग्रिप” की पकड़ बहुत मजबूत है।उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ‘‘आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पर हैं। मजदूरों को डर है कि चार श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी।’’ उनके अनुसार, किसानों को आशंका है कि अमेरिका के साथ किए गए व्यापार समझौते उनकी आजीविका पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आख़िरी सहारा भी छिन सकता है। जब उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, तब उनकी आवाज़ को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया।’’ उन्होंने पुनः सवाल किया कि क्या मोदी जी अब मजदूरों और किसानों की सुनेंगे या उन पर किसी “ग्रिप” की पकड़ बहुत मजबूत है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया, ‘‘मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं।’’केंद्र सरकार ने कुल 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार नई श्रम संहिताएं तैयार की हैं। ये हैं:वेतन संहिता – मजदूरों के वेतन और भत्तों से जुड़े नियम।औद्योगिक संबंध संहिता – संगठन और यूनियनों के बीच संबंधों का निर्धारण। सामाजिक सुरक्षा संहिता – बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित।व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता – कार्यस्थल की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण। सरकार का कहना है कि ये सुधार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ाएंगे और निवेश को आकर्षित करेंगे। हालांकि, विपक्ष और कई ट्रेड यूनियन इसे मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने और पूंजीपतियों के पक्ष में कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि इन संहिताओं से मजदूर वर्ग और किसान समुदाय की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र में भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ाकर भारतीय कृषि को संकट में धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कृषि से संबंधित हर चीज विदेश से आयात की जाएगी, तो देश के किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि किसान क्या उगाएंगे, क्या बेचेंगे और अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे। अखिलेश यादव ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बजट आने से पहले और बाद में भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने देश बचे हैं जिनसे मुक्त व्यापार समझौता नहीं कर पाए हैं। सपा नेता ने दावा किया कि अमेरिका के साथ डील नहीं, ढील हुई है। अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों करवाया गया। उन्होंने भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के 18 प्रतिशत शुल्क और अमेरिकी उत्पादों पर भारत में शून्य शुल्क का हवाला देते हुए कटाक्ष किया कि हमारे देश की जनता जानना चाहती है कि शून्य बड़ा है या 18? क्या भाजपा का गणित यह है कि शून्य और 18 बराबर हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सब कुछ विदेश से आएगा तो देश के किसान क्या उगाएंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट दिशाहीन है और इसे लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित बनेगा। अखिलेश यादव का कहना था कि इस बजट में ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि किसान और मजदूर बजट में अपने लिए मिली राहत को दूरबीन से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ‘‘प्रधान संसदीय क्षेत्र’’ वाराणसी में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। यादव ने दावा किया कि वाराणसी में वहां लगभग 100 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। नेपाल नरेश की ओर भेंट किया गया घंटा भी लापता है।