असम कांग्रेस अध्यक्ष और जोरहाट सांसद गौरव गोगोई ने सोमवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के 'पाकिस्तान कनेक्शन' के आरोपों पर पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बच्चों की जानकारी मीडिया में लीक की है। मुख्यमंत्री सरमा ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट जारी करते हुए आरोप लगाया कि गौरव गोगोई, उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई और एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के बीच गहरे संबंध हैं। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री सरमा पर अपने बच्चों की जानकारी लीक करने के लिए जमकर निशाना साधा और उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य बताया। उन्होंने कहा कि वह इतनी नीच हरकत पर उतर आए कि उन्होंने मेरे बच्चों से जुड़ी जानकारी भी लीक कर दी। हम भी उनके बच्चों के बारे में जानते हैं; सबको पता है, लेकिन हम इसे उजागर नहीं करना चाहते। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं हैं। उनकी बातों से असम शर्मसार हुआ है। वे झूठी जानकारी क्यों फैला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि एसआईटी कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि कल ढाई घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सके जिससे यह साबित हो सके कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूं। वे गोलमोल बातें करते रहे। उनके पास पिछले छह महीनों से एसआईटी की रिपोर्ट है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि वे 10 सितंबर को एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो हमारा सिर्फ एक ही सवाल है: मुख्यमंत्री पिछले छह महीनों से इस रिपोर्ट पर चुप क्यों रहे? इसका कारण यह है कि उनके द्वारा गठित एसआईटी कोई सबूत पेश करने में असफल रही।

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। पार्टी की तैयारी और चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया है। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक का उद्देश्य केवल चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना ही नहीं था, बल्कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने, जनाधार बढ़ाने और विपक्षी दलों की चालों से सतर्क रहने पर जोर देना भी था।मायावती ने बैठक के दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि अब समय बहुत कम बचा है, ऐसे में हर सदस्य को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ मैदान में उतरना होगा। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पार्टी को कमजोर करने के लिए लगातार साजिशें रची जा रही हैं, इसलिए हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी ऐसी चालों से सतर्क रहें और अपना ध्यान संगठन और जनाधार बढ़ाने पर केंद्रित रखें। बैठक में प्रदेश मंडल अध्यक्ष, 403 विधानसभा सीटों के प्रभारी और भाईचारा समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। संगठन विस्तार, जनाधार बढ़ाने और पूरे साल की गतिविधियों की समीक्षा इस बैठक के मुख्य एजेंडे में शामिल थी।मायावती ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर सदस्य को एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और पार्टी की उपलब्धियों को उनके सामने रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की गतिविधियों को और तेज करना होगा और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति के तहत काम करना होगा। इसके बिना चुनाव में सफलता हासिल करना मुश्किल है। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया कि संगठन में कमजोरियों की पहचान कर उन्हें सुधारना होगा और हर स्तर पर सक्रिय नेतृत्व बनाए रखना होगा।मायावती ने कहा कि हर विधानसभा सीट पर काम करना अनिवार्य है। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर सक्रिय रहकर जनता से संपर्क बढ़ाना होगा। हर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी संभाल रहे बसपा नेता अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों तक पार्टी की योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी पहुंचाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता से सीधे संपर्क बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पार्टी के पिछले कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। यह कार्य केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करने और पार्टी को समाज में व्यापक रूप से स्थापित करने के लिए भी आवश्यक है।मायावती ने विपक्षी दलों की साजिशों की ओर भी ध्यान दिलाया। उनका कहना था कि विरोधी दल बसपा को कमजोर करने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं को इन कोशिशों को समझना होगा और हर तरह के षड्यंत्र से सतर्क रहना होगा। पार्टी की मजबूती के लिए जरूरी है कि सभी सदस्य मिलकर विरोधी दलों की चालों का सामना करें और जनता को भ्रमित न होने दें। इसके लिए सभी को संगठन और जनाधार को मजबूत बनाने में जुट जाना चाहिए। मायावती ने धर्म और जाति की राजनीति पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि धर्म और जाति की राजनीति से समाज में नफरत और विभाजन फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय की उपेक्षा की बात उठाई और कहा कि विरोधी दल ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर समाज में जहर घोल रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इससे समाज में मेल-जोल और भाईचारे को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि समाज में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ सतर्क और जागरूक रहना बेहद जरूरी है।साथ ही, मायावती ने संसद में जारी गतिरोध पर भी नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि सत्ता और विपक्ष मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। संसद को चलाने के लिए जो कानून और नियम बनाए गए हैं, उन पर गंभीरता से अमल होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ, महंगाई और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, और इन पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक ड्रामा किया जा रहा है।

गुरुवार को राज्यसभा के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला, जहाँ वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच संसद भवन में हंगामा, नारेबाज़ी और वॉकआउट जैसी घटनाएँ देखने को मिलीं, जो आज की राजनीतिक बहस का मुख्य केंद्र बनीं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस को स्पष्ट रणनीति, विज़न और नीतियों के अभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी देश के विकास एजेंडा के बजाय केवल आलोचना में व्यस्त रहती है। मोदी ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि उसके कुछ नेताओं के हालिया बयानों ने समुदायों के बीच नफ़रत फैलाने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय के एक सांसद को “गद्दार” कहे जाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस का राजनीतिक मॉडल “झूठ, फ़रेब और परिवारवाद” पर आधारित है और “सबका साथ-सबका विकास” उनके एजेंडा में फिट नहीं बैठता। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने जो विकास और वैश्विक समझौते हासिल किए हैं, वे कांग्रेस की सीमित सोच से कहीं ऊपर हैं। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य जब पीएम मोदी बोल रहे थे, तो उन्होंने जोरदार नारेबाज़ी शुरू कर दी, और कुछ सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी किया। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुझाव दिया कि वह उम्र का ध्यान रखते हुए बैठकर नारेबाज़ी करें, जिससे यह टिप्पणी संसद में चर्चा का विषय बनी। संसद के बजट सत्र में यह मुठभेड़ पहले से जारी गतिरोध की नई कड़ी है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह संसद में प्रश्नों के जवाब देने से बच रही है और लोकसभा में PM के भाषण को रद्द कर देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व अपनी जवाबदेही से भाग रहा है, और इसका असर संसद की कार्यवाही पर पड़ा है। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान यह भी कहा कि देश का विकास तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत अब केवल समस्याओं पर चर्चा नहीं कर रहा, बल्कि समाधान भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक प्रगति, व्यापार समझौते और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार यह संकेत हैं कि भारत सही दिशा में अग्रसर है। हालांकि विपक्ष का तर्क रहा कि सरकार वास्तविक मुद्दों को टालते हुए केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप कर रही है। इस पुरे घटनाक्रम ने भारतीय संसद में राजनीतिक असहमति और व्यापक बहस की स्थिति को उजागर किया।पीएम मोदी ने भाषण के दौरान यह भी कहा कि देश का विकास तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत अब केवल समस्याओं पर चर्चा नहीं कर रहा, बल्कि समाधान भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक प्रगति, व्यापार समझौते और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार यह संकेत हैं कि भारत सही दिशा में अग्रसर है। हालांकि विपक्ष का तर्क रहा कि सरकार वास्तविक मुद्दों को टालते हुए केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप कर रही है।यह भी देखा गया कि लोकसभा में पीएम के भाषण को सुरक्षा चिंताओं के कारण स्थगित कर दिया गया था, जिसके चलते उनका राज्यसभा में भाषण का समय बढ़ा और विपक्ष का विरोध और बढ़ गया।