भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे बढ़ते संघर्ष, जो अब पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में फैल चुका है, को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी एक बयान में कहा कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ती शत्रुता अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वहां कार्यरत, अध्ययनरत या अन्य कारणों से रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह स्थिति पर लगातार नजर रखे, संबंधित देशों के साथ समन्वय बनाए रखे और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ठोस योजना तैयार रखे। गांधी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में त्वरित कूटनीतिक पहल और प्रभावी आपातकालीन प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। गौरतलब है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक कामकाज और व्यापार से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर भी चिंता का माहौल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष और बढ़ता है तो इसका प्रभाव तेल आपूर्ति, वैश्विक बाजारों और प्रवासी समुदायों पर पड़ सकता है। ऐसे में राजनीतिक स्तर पर उठ रही चिंताओं के बीच सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार में नेतृत्व को लेकर चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के समर्थक विधायकों ने बेंगलुरु के एक निजी होटल में शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी आलाकमान से शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद पर स्थापित करने का रास्ता साफ करने की मांग की है। मगाडी के विधायक एच.सी. बालकृष्ण द्वारा आयोजित इस बैठक में लगभग 40 समान विचारधारा वाले विधायक शामिल हुए। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर बालकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिलन समारोह बताया गया, लेकिन अंदरूनी चर्चा पूरी तरह से नेतृत्व परिवर्तन पर केंद्रित थी। बालकृष्ण ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने शुक्रवार को बेंगलुरु नहीं रहने के कारण बृहस्पतिवार को सभी विधायकों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, "हमारे क्षेत्रों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा, हमें और पार्टी को भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।"उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायकों को अलग-अलग बुलाने से समाधान नहीं निकलेगा, जबकि सभी का एकत्रित होना विषय पर खुली चर्चा को संभव बनाता है। कई विधायकों का मानना है कि इस विवाद के चलते उनकी राजनीतिक स्थिति और 2028 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।बालकृष्ण ने कांग्रेस के कर्नाटक इकाई अध्यक्ष पद में बदलाव की मांग पर कहा कि यदि शीर्ष नेतृत्व चाहे तो बदलाव किया जा सकता है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य पार्टी के भीतर स्थिति को अंतिम रूप देना है। उन्होंने कहा, "हम केवल अंतिम निर्णय चाहते हैं। अध्यक्ष बदलें या कोई और, यह मुख्य बात नहीं है। हमारी मांग है कि भ्रम समाप्त हो।"राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह बैठक छह मार्च से शुरू हो रहे कर्नाटक विधानसभा बजट सत्र से लगभग एक सप्ताह पहले हुई, जो समय बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। कुछ विधायकों ने संकेत दिया कि वे चाहते हैं कि शिवकुमार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का स्थान लें।कर्नाटक में सत्ता संघर्ष नवंबर 2025 से तेज हुआ, जब कांग्रेस सरकार ने अपने ढाई वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। माना जाता है कि पार्टी नेतृत्व के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सिद्धरमैया पहले ढाई वर्ष मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद शिवकुमार कार्यभार संभालेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। शिवकुमार समय-समय पर इस संभावना का संकेत देते रहे हैं, जबकि सिद्धरमैया का कहना है कि वे पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे।यह बैठक राज्य में नेतृत्व विवाद की गहराई और पार्टी आलाकमान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति को उजागर करती है।

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। फैसले के तुरंत बाद आप नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित था और अदालत के निर्णय ने सच्चाई को सामने ला दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने अदालत के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अदालत ने आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है और यह एक तकनीकी मुद्दा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी फैसले का विस्तार से अध्ययन करने के बाद एक सुविचारित प्रतिक्रिया देगी। त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि यदि आरोप निराधार थे तो वे लगाए कैसे गए।भाजपा नेता और पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला निचली अदालत द्वारा सुनाया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि अतीत में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामलों में कड़े और निंदनीय टिप्पणियां की थीं। मालवीय ने कहा कि यह देखना बाकी है कि उच्च न्यायालयों में यह फैसला कितना टिकता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।इस निर्णय के बाद जहां आम आदमी पार्टी इसे अपनी नैतिक जीत बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।