उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल के बीच ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में एक भव्य रैली आयोजित की, जिसमें करीब 10 हजार ब्राह्मणों ने हिस्सा लिया। रैली में ब्राह्मण समाज के सम्मान में नारे और कसीदे लगाए गए, जैसे “जय सुहेलदेव” और “जय परशुराम।” इस दौरान राजभर ने अपनी निशाने पर समाजवादी पार्टी (सपा) को रखा।राजभर का यह कदम ब्राह्मण वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किए गए सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह रणनीति जोखिमभरी भी है, क्योंकि पिछले समय में बीएसपी और मायावती ने दलित-ब्राह्मण गठजोड़ के कई प्रयोग किए, जो अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके। 2007 के बाद मायावती के कई प्रयास असफल रहे और 2022 में उनकी पार्टी यूपी में केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित रह गई।ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर भी ब्राह्मण और ठाकुर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है, ओम प्रकाश राजभर ने अलग मोर्चा संभाला है। आजमगढ़ में उन्होंने ओबीसी-ब्राह्मण गठजोड़ की नींव रखी है, जो सपा के मजबूत गढ़ के रूप में जाना जाता है।रैली में राजभर ने दावा किया कि आगामी चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटें एनडीए के पास जाएंगी। फिलहाल जिले की सभी 10 विधायक सपा के हैं और लोकसभा में भी आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व सपा के धर्मेंद्र यादव और दूसरी लालगंज सीट पर भी सपा के पास है। राजभर ने कहा कि यह रैली 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद है और यहां की भीड़ सपा को हराने का काम करेगी।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आबादी लगभग 12 प्रतिशत है, जो सवर्णों में सबसे अधिक है, जबकि ठाकुरों की आबादी लगभग 8 प्रतिशत है। ब्राह्मण कभी-कभी जाति के आधार पर उम्मीदवार या पार्टी चुनने में विभाजित रहते हैं।राजभर ने बताया कि वह महीने में करीब सात दिन आजमगढ़ में ही रहते हैं और वहां लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ होने के बावजूद बीजेपी में शामिल होकर अपनी राजनीतिक दिशा बदल ली।विश्लेषकों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर का यह कदम यूपी की आगामी राजनीतिक लड़ाई में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने और समाजवादी पार्टी के गढ़ पर हमला करने की रणनीति का हिस्सा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उनसे इंडिया ब्लॉक के नेता पद से इस्तीफा देने का आग्रह किया है। अय्यर ने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एम.के. स्टालिन और तेजस्वी यादव जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं के नाम इस भूमिका संभालने के संभावित उम्मीदवारों के रूप में सुझाए।अय्यर ने कांग्रेस की हालिया चुनावी हार का जिक्र करते हुए कहा कि गठबंधन को मजबूत करने और सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्रीय पार्टी नेताओं को अधिक समय और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “हम इतने अक्षम थे कि ममता बनर्जी को दूर रखा, और इसी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई। राहुल गांधी को इस पद को अपने पास रखने की बजाय क्षेत्रीय नेताओं को कमान संभालने देना चाहिए।”इस बयान पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक का प्रभावी नेतृत्व कर सकते हैं और भाजपा को टक्कर देने में सक्षम हैं।मणिशंकर अय्यर ने पहले भी पार्टी की नीतियों और नेताओं की भूमिका पर आलोचनात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की प्रशंसा की और सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार और संशोधन किए जाने चाहिए। अय्यर ने यह टिप्पणी ‘विजन 2031: विकास और लोकतंत्र’ शीर्षक वाले अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में की, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने किया।उन्होंने कहा कि केरल को देश का सर्वश्रेष्ठ पंचायती राज राज्य बनाने के लिए व्यावहारिक अनुभव, थॉमस आइज़ैक के विचार, अपनी अध्यक्षता में तैयार की गई पांच खंडों वाली रिपोर्ट और वी.के. रामचंद्रन द्वारा जिला नियोजन पर योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत नोट के आधार पर कानूनों में संशोधन आवश्यक हैं।इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों में भविष्य की रणनीति और गठबंधन नेतृत्व को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है।

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर देश की राजनीति में तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह समझौता देशहितों से समझौता है और प्रधानमंत्री की “छवि बचाने” की जल्दबाजी के कारण भारत को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि दो फरवरी 2026 की रात भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रंप की शुल्क नीति को खारिज किए जाने के बाद भी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके “अच्छे मित्र” हैं और व्यापार समझौता जारी रहेगा।रमेश ने दावा किया कि 10 मई 2025 को ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर शुल्क बढ़ाने की धमकी देकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रुकवाया था। उन्होंने यह भी कहा कि दो फरवरी को ट्रंप ने घोषणा की थी कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम रूप ले चुका है और यह प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर हुआ। कांग्रेस नेता ने प्रश्न उठाया कि लोकसभा में उस दिन ऐसा क्या हुआ, जिससे प्रधानमंत्री को तत्काल ‘व्हाइट हाउस’ से संपर्क करना पड़ा।उन्होंने आरोप लगाया कि यदि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन और प्रतीक्षा की होती तो भारतीय किसान इस संकट से बच सकते थे और देश की संप्रभुता भी सुरक्षित रहती। उनके अनुसार यह समझौता प्रधानमंत्री की “व्यग्रता और आत्मसमर्पण” का परिणाम है।उधर, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के वैश्विक शुल्क को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार कर लगाने की शक्ति अमेरिकी कांग्रेस के पास है। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समझौता जारी रहेगा और इसे “एक अलग तरीके से” लागू किया जाएगा।इस बीच, अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क को हटाने का कार्यकारी आदेश भी जारी किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूसी ऊर्जा आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।