उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हुए करीब पांच माह बीत जाने के बाद भी परिणाम जारी न होने पर 397 अभ्यर्थियों ने लखनऊ पहुंचकर प्रदर्शन किया और आयोग से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।अभ्यर्थियों के अनुसार, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट (प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2023) के अंतर्गत विज्ञापन संख्या-09/24 की मुख्य परीक्षा 2 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कराया गया, जो 26 सितंबर 2025 तक पूर्ण हो गया। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद अंतिम चयन परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है।सोमवार सुबह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ के पिकअप भवन के सामने एकत्र हुए। उन्होंने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया। पोस्टरों पर ‘हमारा हक दो’, ‘397 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट रिजल्ट जल्द जारी करो’ और ‘विज्ञापन संख्या 09/2024 का अंतिम परिणाम शीघ्र घोषित करो’ जैसे नारे लिखे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम में अनावश्यक देरी से उनका भविष्य अधर में लटक गया है।प्रदर्शनकारियों ने आयोग के सचिव को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने उल्लेख किया कि पांच माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद परिणाम घोषित न होने से वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने अन्य रोजगार के अवसर इस भर्ती के भरोसे छोड़ दिए थे। उनका कहना है कि नियुक्ति में देरी से उनकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं।अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों का समय और मेहनत लगती है। ऐसे में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी परिणाम लंबित रहना निराशाजनक है। उन्होंने आयोग से पारदर्शिता के साथ जल्द परिणाम घोषित करने की मांग की।प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात आयोग के सचिव से कराई। सचिव ने आश्वासन दिया कि मार्च-अप्रैल के बीच अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आश्वासन के बाद अभ्यर्थी लौट गए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में परिणाम जारी न होने पर वे आगे भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल सभी की निगाहें आयोग की आगामी घोषणा पर टिकी हैं।

मुख्यमंत्री रविवार को राजधानी में स्थापित आईबीएम एआई गोवटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा आईबीएम के बीच हुए एमओयू के लिए आईबीएम इंडिया के सीईओ डॉ. अरविंद कृष्ण और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस इनीशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं यहां आकर अपना सकारात्मक योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष आईआईटी कानपुर में डीप टेक पर आधारित कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के दौरान आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर बात हुई। अब हम लोग मेडटेक पर मिलकर काम कर रहे हैं। यूपी के हालिया बजट में रोबोटिक्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। इससे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए सरकार ने बजट में व्यवस्था की थी।सीएम ने लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित करने के संकल्प को दोहराते हुए इसमें आईबीएम से सहयोग की अपील भी की। उन्होंने कहा हमें क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए काम करना है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की दावेदारी मजबूत है। क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर आईबीएम ने ही कानपुर आईआईटी में स्थापित किया था। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आईआईटी कानपुर नोएडा वाले कैंपस में सहयोग करने को तैयार है। हम सहयोग करने को तैयार है। आईबीएम तैयार है। तीनों मिलकर इस पहल को आगे बढ़ाएंगे।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। शुक्रवार को एलडीए ने लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही आठ अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई गोसाईगंज, सैरपुर और काकोरी क्षेत्रों में की गई। इसके साथ ही हजरतगंज के डालीबाग इलाके में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी सील कर दिया गया। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि गोसाईगंज के ग्राम कासिमपुर बिरूहा में चांद सराय क्रॉसिंग के पास लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यह प्लाटिंग बिना ले-आउट स्वीकृति के की जा रही थी। मौके पर एलडीए की टीम ने पहुंचकर इस अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, इस अवैध प्लाटिंग में राजेन्द्र श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों का हाथ था। इसी दौरान प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि काकोरी के ग्राम इब्राहिमगंज, खुदाईंट और पलेंहदा में भी अभियान चलाया गया। यहां लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। सोनू कनौजिया, छोटू, पप्पू लोधी, सोनू और प्रमोद यादव द्वारा कराई जा रही यह अवैध प्लाटिंग एलडीए ने ध्वस्त कर दी और जमीन को समतल करा दिया। प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि सैरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पलहरी, बौरूमऊ और कोडरी भौली में भी अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां दीपू यादव, राजेश वर्मा, स्वरूप समेत अन्य के द्वारा लगभग 10 बीघा में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। एलडीए ने यहां तीन अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दी। इसके अलावा हजरतगंज के डालीबाग क्षेत्र में प्रवर्तन जोन-6 के प्रभाकर सिंह ने बताया कि अंकित शर्मा और अन्य द्वारा बटलर रोड पर लगभग 300 वर्गमीटर भूखंड पर तीन मंजिला अवैध व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। विहित न्यायालय के आदेश के तहत इसे सील कर दिया गया। एलडीए अधिकारियों ने साफ किया है कि बिना स्वीकृत ले-आउट के कोई भी प्लाटिंग या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।