उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोतारो नागासाकी से महत्वपूर्ण बैठक की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रांत के बीच हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार इस समझौते के तहत भारतीय छात्रों को जापान में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवा हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे।मुख्यमंत्री ने यामानाशी प्रांत में आयोजित ‘यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो’ में प्रदेश की नई विकास नीति, निवेश संभावनाओं और तकनीकी उपलब्धियों को वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रस्तुत किया। इस रोड शो में प्रमुख उद्योगपति, भारतीय प्रतिनिधिमंडल और जापानी अधिकारियों की मौजूदगी रही। आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शुद्ध शून्य उत्सर्जन (Net Zero) लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के उच्च प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों को जापान में प्रशिक्षण देने के साथ-साथ तकनीकी और नवोन्मेषी ज्ञान के आदान-प्रदान का भी अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने रोबोटिक्स को भविष्य की प्रमुख प्रौद्योगिकी के रूप में पहचाना है। इसके लिए बजट में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किया गया है, जो छात्रों और उद्योगों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा।”बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने टोक्यो में जी2जी (सरकार से सरकार) और जी2बी (सरकार से व्यवसाय) स्तर की कई बैठकों में भाग लिया, जिसमें भारतीय दूतावास के सहयोग से जापानी उद्योग समूहों के साथ व्यापक संवाद हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच यह सहयोग भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को आम जनता तक पहुँचाने में मदद करेगा।मुख्यमंत्री ने गवर्नर कोतारो नागासाकी और उनके प्रतिनिधिमंडल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जापान सरकार और यामानाशी प्रशासन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को उनके विशिष्ट क्षेत्रों को नजदीक से समझने और उद्योग जगत से सीधे संवाद करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह पहल उद्योग, पर्यटन और प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने में सहायक होगी।आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश-यामानाशी सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि एमओयू हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान पर केंद्रित है। इसके तहत आईआईटी कानपुर को हरित हाइड्रोजन में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उद्योगपति और भारतीय समुदाय के लोग इस पहल से उत्साहित हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को सील करने के विरोध में आज बापसा, भाकपा माले और आइसा के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परिसर में प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने के कारण छात्रों ने परिवर्तन चौक से स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी छात्रों के समर्थन में हिस्सा लिया।मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच कई बार नोकझोंक देखने को मिली। सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान गुप्ता स्वास्थ्य भवन चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अड्डा बना दिया गया है। उनका आरोप है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के बाद लाल बारादरी को सील किया गया।इससे पहले 25 फरवरी की रात तौकील गाजी ने इस मामले में एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाल बारादरी पर ताला लगा दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि विरोध में छात्रों ने लगातार दो दिन तक विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया। प्रॉक्टर ने बातचीत के दौरान छात्रों को दो दिन का समय दिया था, लेकिन वह अवधि समाप्त हो चुकी है।विश्वविद्यालय प्रशासन ने ताला खोलने या फिर स्थिति को सामान्य करने को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया है और न ही छात्रों से दोबारा कोई बातचीत की गई है। 25 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी कर परिसर में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।छात्र संगठन का आरोप है कि प्रशासन ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है और लाल बारादरी को राजनीतिक और धार्मिक एजेंडे के तहत बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का यह कदम छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश है।विशेषज्ञों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह के कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियों पर इस तरह की रोक से छात्रों में असंतोष बढ़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन लाल बारादरी को तुरंत खोलने या मुद्दे पर बातचीत नहीं करता है, तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे।इस प्रदर्शन ने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रशासन और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया है। प्रशासन ने फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और परिसर में सतर्कता बढ़ा दी है।

होली के त्योहार को देखते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन 2 मार्च 2026 तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को रंगोत्सव है, इसलिए त्योहार के पहले सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए।जारी किए गए आदेश में सभी निदेशालयों, कार्यालयों और वित्त विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभाग में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करें। इसके तहत वेतन की जांच, स्वीकृति और भुगतान कार्य को बिना विलंब के पूरा करने का निर्देश दिया गया है।वेतन समय पर मिलने से कर्मचारियों को होली उत्सव की तैयारियों में आसानी होगी और आर्थिक स्थिति से संबंधित किसी परेशानी से बचा जा सकेगा। अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।इसके अलावा, विभाग ने यह भी कहा कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक या देरी की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है और वे अपने त्योहार की तैयारियों में जुट गए हैं।