बांग्लादेश सरकार ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष और ऊर्जा संकट के बीच सभी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी सोमवार से बंद करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में क्लासरूम, लैब और हॉस्टल में बिजली की खपत बहुत अधिक होती है। यूनिवर्सिटी बंद करने से बिजली की खपत कम होगी और ट्रैफिक जाम भी घटेगा, जिससे फ्यूल की बर्बादी में कमी आएगी। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह कदम इमरजेंसी उपायों का हिस्सा है और इसे लागू करने का उद्देश्य देश के दबाव वाले पावर सिस्टम पर दबाव कम करना है। बंदी का असर ईद-उल-फितर की छुट्टियों को पहले करने पर भी पड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली की बचत और ऊर्जा संरक्षण के लिए यह कदम अनिवार्य था। विशेषज्ञों का मानना है कि यूनिवर्सिटी में क्लासरूम, लैब और हॉस्टल में लगातार बिजली का इस्तेमाल देश के पावर ग्रिड पर भारी दबाव डालता है। यूनिवर्सिटी बंद होने से न केवल ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि छात्रों और कर्मचारियों को भी सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण मिलेगा। सरकार का उद्देश्य देश के ऊर्जा संकट को गंभीरता से लेना और हर संभव उपाय करना है। इस निर्णय को लेकर जनता में मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ लोग इसे समझदारी भरा कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इससे शिक्षा पर असर पड़ सकता है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यह कदम केवल अस्थायी है और ऊर्जा संकट कम होने के बाद विश्वविद्यालयों को पुनः खोल दिया जाएगा।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने एक प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करते हुए महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वर्ष 2026-27 के बजट में ‘मुख्यमंत्री महिला-ध्यान सत्कार योजना’ शुरू करने का एलान किया।इस योजना के तहत राज्य की 18 वर्ष से अधिक आयु की लगभग सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य की करीब 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना बताया गया है।योजना की एक खास बात यह है कि जो महिलाएं पहले से बुढ़ापा, विधवा या विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता दी जाएगी। हालांकि, कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इनमें वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी, आयकर देने वाले परिवार और वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक शामिल हैं।वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे दुनिया की पहली ‘यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर’ योजना बताते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों पर खर्च कर सकें।सरकारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की संख्या एक करोड़ से अधिक है। इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार को हर वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।इस बीच विपक्ष ने योजना के समय को लेकर सवाल उठाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना है कि सरकार पिछले चार वर्षों से इस वादे को टाल रही थी, इसलिए अब महिलाओं को पिछले 48 महीनों का बकाया, यानी 48,000 रुपये भी दिए जाने चाहिए। इसी मांग को लेकर कांग्रेस की महिला विंग ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने अन्य राज्यों की ऐसी योजनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि कई जगह आय सीमा के कारण केवल सीमित महिलाओं को ही लाभ मिल पाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार सभी महिलाओं के लिए यह योजना लागू कर रही है।

इजरायल और अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच मसूद पेजेश्कियन ने कड़ा संदेश दिया है। ईरान के राष्ट्रपति ने बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका देश अपनी जमीन का एक इंच भी किसी को नहीं लेने देगा। प्रेस टीवी को दिए एक साक्षात्कार में पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर स्थिति का सामना करने को तैयार है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, ईरान अपनी सीमा और अधिकारों की रक्षा करेगा।राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उनका कहना था कि देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। पेजेश्कियन का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इज़रायल के साथ तनाव बढ़ गया है। हाल के दिनों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों पर हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। इन हमलों में तेहरान की सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है।इस बढ़ते तनाव के बीच ईरान की ओर से दिया गया यह बयान क्षेत्र में जारी संघर्ष को और गंभीर बनाने वाला माना जा रहा है।