उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुधवार को टोक्यो पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह उनकी जापान की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना है।मुख्यमंत्री का स्वागत यामानाशी प्रीफेक्चर के वाइस गवर्नर जुनिची इशिडेरा, प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों तथा जापान में भारत की राजदूत नगमा एम. मलिक ने किया। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी कि राजदूत ने मुख्यमंत्री का औपचारिक स्वागत किया।अधिकारियों के अनुसार, यह यात्रा भारत और जापान के बीच रणनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को और गहरा करने की दिशा में अहम कदम है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इससे पहले सिंगापुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य प्रतिनिधिमंडल लगभग 6000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आकर्षित कर चुका है।जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न औद्योगिक समूहों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे से विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।मुख्यमंत्री के खान-पान का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए शुद्ध शाकाहारी नाश्ते की व्यवस्था की गई है, जिसमें पारंपरिक जापानी ‘मिसो सूप’ और ‘टोफू’ शामिल हैं। इसके अलावा उबली हुई सब्जियां और सोया दूध भी मेनू का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री के लिए बिना लहसुन-प्याज वाला सादा भोजन ही परोसा जाएगा।यह दौरा उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करने और राज्य में विदेशी निवेश को नई गति देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, हरित ऊर्जा और शहरी अवसंरचना से जुड़ी अग्रणी जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार विशेष रूप से औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और डेटा सेंटर परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रही है।इसके साथ ही कौशल विकास, तकनीकी सहयोग और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी चर्चा होने की संभावना है, ताकि उत्तर प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर के रोजगार अवसर मिल सकें। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन सहयोग पर भी चर्चा होगी, जिससे अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ावा मिल सके। इससे पहले सिंगापुर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल लगभग 6000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आकर्षित कर चुका है। सरकार को उम्मीद है कि जापान यात्रा से भी महत्वपूर्ण निवेश समझौते (एमओयू) सामने आ सकते हैं।।

वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिकी व्यापार शुल्कों के बढ़ते दबाव के बीच मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा ने अपनी आर्थिक रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्नी इस सप्ताह और अगले सप्ताह भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की अहम यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे का उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पारंपरिक निर्भरता को कम करना और नए व्यापारिक बाजारों की तलाश करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, कार्नी अपनी यात्रा की शुरुआत गुरुवार को मुंबई से करेंगे। यहां वह भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा, वह भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों और प्रमुख व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, ताकि कनाडा में निवेश की संभावनाओं को मजबूत आधार मिल सके। भारत के बाद कार्नी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जाएंगे। वहां वह ऑस्ट्रेलियाई संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात कर क्षेत्रीय सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे।यात्रा के अंतिम चरण में कार्नी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचेंगे। वहां उनकी मुलाकात जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची से होगी। दोनों नेताओं के बीच स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और खाद्य सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है। जापान को कनाडा का प्रमुख तकनीकी और रणनीतिक साझेदार माना जाता है।कार्नी ने अपने बयान में कहा कि अनिश्चितता के इस दौर में कनाडा उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने अगले दस वर्षों में अमेरिका के बाहर कनाडा के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उनका कहना है कि अमेरिकी शुल्क निवेश को कमजोर कर रहे हैं, ऐसे में नए बाजारों की खोज समय की मांग है।

नरेंद्र मोदी 25–26 फरवरी को दो दिन के इज़राइल दौरे पर जा रहे हैं, जहां भारत और इज़राइल के बीच बड़े रक्षा समझौते पर मुहर लगने की संभावना है। इस हाई‑स्टेक दौरे के दौरान भारत लेज़र-गाइडेड SPICE बम, Rampage मिसाइल, एयर LORA मिसाइल, लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, आयरन डोम एयर डिफ़ेंस सिस्टम और एडवांस्ड ड्रोन जैसी एडवांस्ड इज़राइली हथियार प्रणालियों की खरीद पर विचार कर सकता है। माना जा रहा है कि इनमें से कई सिस्टम “मेक इन इंडिया” प्रोग्राम के तहत भारत और इज़राइल मिलकर बनाए जा सकते हैं, जिससे देश की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी और रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। यह दौरा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और बदलते जियोपॉलिटिकल हालात के बीच भारत की रक्षा और तकनीकी ताकत बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, और इन डील्स के फाइनल होने से भारत के रक्षा ढांचे और टूरिज्म‑सिक्योरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस दौरे में दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच तकनीकी और लॉजिस्टिक सहयोग पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा, भारत इज़राइल के साथ साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा प्रणालियों में साझेदारी बढ़ाने पर भी विचार कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई नए समझौते होने की संभावना है।