उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के महासचिव पद पर किम जोंग उन को एक बार फिर निर्विरोध चुन लिया गया है। सोमवार को सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने घोषणा की कि हजारों प्रतिनिधियों ने “एकमत” से किम के नाम पर मुहर लगाई। यह चयन औपचारिक प्रक्रिया भर नहीं माना जा रहा, बल्कि किम के परमाणु शस्त्रागार और उनकी सैन्य नीतियों के प्रति पार्टी के समर्थन का संकेत भी है।गत बृहस्पतिवार से शुरू हुई पार्टी कांग्रेस में किम अगले पांच वर्षों के लिए अपने राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों की रूपरेखा पेश कर सकते हैं। संकेत हैं कि वह परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने पर जोर देंगे। उत्तर कोरिया के पास पहले से ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो एशिया में अमेरिकी सहयोगियों के साथ-साथ अमेरिकी मुख्य भूमि तक को निशाना बनाने में सक्षम बताई जाती हैं।विश्लेषकों का मानना है कि किम पारंपरिक सैन्य बलों को और सशक्त बनाने तथा उन्हें परमाणु क्षमताओं के साथ एकीकृत करने की नई रणनीति पेश कर सकते हैं। साथ ही चीन के साथ व्यापार में संभावित सुधार और रूस को हथियार निर्यात से मिली आर्थिक मजबूती के बीच “आत्मनिर्भरता” अभियान पर भी दोबारा जोर दिया जा सकता है।वर्ष 2016 से हर पांच वर्ष में आयोजित होने वाली इस कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व का चयन किया जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि किम दक्षिण कोरिया के प्रति अपने कड़े रुख को और संस्थागत रूप दे सकते हैं। 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता विफल होने के बाद से उत्तर कोरिया का अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ कूटनीतिक संवाद लगभग ठप है। 2024 में दक्षिण कोरिया को “स्थायी दुश्मन” घोषित करने के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है।

मशहूर भारतीय-अमेरिकी वकील नील कत्याल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। कत्याल का कहना है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ऐसे कर लागू नहीं कर सकते और इसके लिए उन्हें अमेरिकी संसद की मंजूरी लेनी चाहिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के पुराने टैरिफ संबंधी फैसलों को रद्द कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि टैक्स लगाने का प्रमुख अधिकार संसद के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। इसके बावजूद ट्रंप ने ‘सेक्शन 122’ का हवाला देते हुए 15 प्रतिशत का नया ग्लोबल टैरिफ घोषित कर दिया।कत्याल ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के न्याय विभाग ने पहले अदालत में इसके विपरीत दलील दी थी। उन्होंने कहा, “अगर ट्रंप का यह विचार इतना ही अच्छा है, तो उन्हें संसद को मनाने में कोई डर नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान का तरीका यही है।” उन्होंने इसे संवैधानिक प्रक्रिया से हटकर उठाया गया कदम बताया।ट्रंप के इस फैसले का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस अधिकारियों के अनुसार, भारत जैसे देश भी इस नए ग्लोबल टैरिफ के दायरे में आएंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘एंटी-अमेरिकन’ करार देते हुए अपने निर्णय को सही ठहराया है।नील कत्याल का जन्म शिकागो में भारतीय मूल के माता-पिता के घर हुआ था। वे येल लॉ स्कूल से शिक्षित हैं और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं।

नई दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा, विदेश सचिव विक्रम मिसरी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला ने हैदराबाद हाउस में भी द्विपक्षीय मुद्दों और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। इस बैठक में आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, कृषि, तकनीकी नवाचार और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।शनिवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। इस स्वागत समारोह में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा बल भी मौजूद थे।राष्ट्रपति लूला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लूला ने नई दिल्ली में ब्राजील व्यापार और निवेश संवर्धन एजेंसी (एपेक्स) का पहला कार्यालय भी उद्घाटित किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस कदम से ब्राजील के उत्पादों और सेवाओं को विदेशों में बढ़ावा मिलेगा और ब्राजील की अर्थव्यवस्था के रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित होगा।भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ दा नोब्रेगा ने बताया कि राष्ट्रपति लूला अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हैं। इसमें 11 से अधिक कैबिनेट मंत्री, 300 से अधिक व्यवसायी और 50 प्रमुख सीईओ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और लूला के बीच उत्कृष्ट केमिस्ट्री है और दोनों नेता न केवल सहकर्मी बल्कि गहरे मित्र बन चुके हैं।राष्ट्रपति लूला की यह भारत यात्रा जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रासीलिया यात्रा के बाद हो रही है। ब्रासीलिया यात्रा 50 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली महत्वपूर्ण यात्रा थी।