बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए एक नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत, बांग्लादेशी उत्पादों पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ (Reciprocal Tariff) को घटाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, अमेरिका ने उन परिधानों (Garments) को 'ड्यूटी-फ्री' (शून्य शुल्क) प्रवेश देने का वादा किया है, जिनमें अमेरिकी कच्चे माल का उपयोग किया गया होगा। यूनुस ने X पर लिखा, "वॉशिंगटन ने US मटीरियल से बने कुछ खास बांग्लादेशी कपड़ों के लिए ज़ीरो टैरिफ एक्सेस पाने का रास्ता बनाने का वादा किया है।” मौजूदा टैरिफ राहत वॉशिंगटन के साथ नौ महीने से ज़्यादा समय तक चली बातचीत के बाद मिली है। US ने शुरू में अप्रैल में बांग्लादेशी एक्सपोर्ट पर 37 परसेंट तक टैरिफ का प्रस्ताव रखा था। गहरी बातचीत के बाद, ढाका ने पिछले साल अगस्त में कटौती पक्की कर ली, जिससे रेट 20 परसेंट तक आ गया। यूनुस ने इस एग्रीमेंट को नौकरियों की सुरक्षा और ग्लोबल टेक्सटाइल सप्लाई चेन में बांग्लादेश की स्थिति को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। ढाका के जारी एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, बांग्लादेश की तरफ से कॉमर्स एडवाइजर शेख बशीर उद्दीन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान ने और US की तरफ से US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसडर जैमीसन ग्रीर ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए। ग्रीर ने एग्रीमेंट को पूरा करने की कोशिशों के लिए यूनुस और बातचीत करने वाली टीम की तारीफ की। बयान में कहा गया है, "यह एग्रीमेंट US ट्रेड पॉलिसी में बांग्लादेश की स्थिति को मजबूत करेगा।” व्हाइट हाउस ने कन्फर्म किया कि दोनों देश बांग्लादेश में नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने के लिए भी कमिटेड हैं। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश की इकॉनमी की रीढ़ है, जो कुल एक्सपोर्ट कमाई का 80 परसेंट से ज़्यादा हिस्सा है। इसमें लगभग चार मिलियन वर्कर काम करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर ग्रामीण और कम इनकम वाले बैकग्राउंड की महिलाएं हैं, और यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगभग 10 परसेंट का योगदान देता है। इंडस्ट्री लीडर्स ने कहा कि कम टैरिफ रेट से बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स को US मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने में मदद मिल सकती है, जो उनके सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में से एक है।

लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न दिए जाने के मामले को लेकर मचे हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा कि यह लोकतंत्र नहीं है जहां विपक्ष के नेता को अपने विचार रखने की अनुमति ही न दी जाए। मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी को केवल एक मिनट के लिए भी बोलने की अनुमति न देना हास्यास्पद और चिंताजनक है।प्रियंका ने कहा, “यह बहुत दुखद है कि हम सदन (लोकसभा) जाते हैं और बस बाहर आ जाते हैं। विपक्ष के नेता को एक मिनट भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। यह हास्यास्पद है। यह लोकतंत्र नहीं है। हम यहाँ किसलिए आते हैं? उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।” उनके अनुसार यह केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संसद की गरिमा का मामला है।घटना तब हुई जब विपक्ष ने राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न दिए जाने का विरोध करते हुए कई बार सदन को स्थगित किया। इसके बाद जब सदन फिर से शुरू हुआ, तो प्रियंका गांधी ने इस पूरी स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने सदन में कहा कि उन्हें पहले आश्वासन दिया गया था कि वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। राहुल गांधी ने सदन में कहा, “एक घंटे पहले सदन का एक सदस्य अध्यक्ष के पास गया था। अध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया कि मुझे यहां बोलने और बजट चर्चा से पहले कुछ मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाएगी। अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे ये मुद्दे उठाने की अनुमति है या नहीं?”प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी निशाना साधा। उन्होंने उस बयान को पूरी तरह गलत करार दिया, जिसमें स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सदन में न आने का आग्रह किया था। स्पीकर का यह बयान तब आया जब उन्हें सूचना मिली कि कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास आकर असामान्य घटना कर सकते हैं। प्रियंका ने कहा कि यह बयान सरकार के दबाव में दिया गया और वास्तविकता से परे है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हाथ नहीं उठा सकतीं और उनके खिलाफ यह आरोप सरासर गलत है।प्रियंका ने कहा, “मैं पहले ही कह चुकी हूं कि स्पीकर का अपमान हुआ है और उन पर इतना दबाव है कि उन्हें खुद बयान देने पड़ रहे हैं। महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हाथ नहीं उठा सकती। मैं और मेरे साथ 11 अन्य महिला सांसद हैं, और यह बयान पूरी तरह गलत है। इसे केवल सरकार के दबाव में प्रस्तुत किया गया।”प्रियंका गांधी ने विपक्ष की भूमिका पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि विपक्ष केवल आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह ठहराने और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए है। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष की आवाज़ दबाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न देना इस बात का संकेत है कि सरकार विपक्ष की आवाज़ से डर रही है।प्रियंका गांधी ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने विपक्ष के लगातार व्यवधान पैदा करने पर नाराजगी जताई थी। प्रियंका ने कहा कि विपक्ष का काम ही है सरकार के निर्णयों और नीतियों पर सवाल उठाना और उन्हें जवाबदेह ठहराना।

भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर दो अहम खबरें सामने आई हैं जो भारत की सैन्य तैयारी, वायु शक्ति और सामरिक सोच की नई दिशा को दिखाती हैं। एक तरफ लंबी दूरी की स्कैल्प क्रूज मिसाइलों के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रस्तावित सौदा चर्चा में है तो दूसरी तरफ 114 राफेल युद्धक विमानों की खरीद को मंजूरी मिलने की संभावना तेज हो गई है। इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखें तो साफ दिखता है कि भारत अपनी वायु शक्ति को नई धार देने के चरण में है। स्कैल्प मिसाइल सौदे की बात करें तो आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच करीब 3200 करोड़ रुपये के स्कैल्प मिसाइल सौदे पर बातचीत अंतिम दौर में बताई जा रही है। स्कैल्प एक लंबी दूरी की एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, जिसे बहुत सटीक प्रहार के लिए जाना जाता है। इसकी मारक दूरी 250 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है और यह दुश्मन के मजबूत हवाई रक्षा तंत्र को चकमा देकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है। इन मिसाइलों का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारतीय वायु सेना पहले ही इनका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में कर चुकी है। उस अभियान में कई अहम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और बताया गया कि मिसाइलों ने तय लक्ष्य पर बेहद सटीक प्रहार किया। इस अनुभव ने यह भरोसा मजबूत किया कि ऐसी मिसाइलें भविष्य के किसी भी टकराव में भारत को दूर से सटीक प्रहार की ताकत देती हैं। स्कैल्प जैसी मिसाइलें पारंपरिक सीमा संघर्ष से आगे की सोच को दिखाती हैं। अब युद्ध केवल सीमा पर तैनात सैनिकों का मामला नहीं रह गया है, बल्कि दूर बैठे दुश्मन के कमांड सेंटर, हथियार भंडार, आतंकी ढांचे और अहम ठिकानों को बिना सीमा पार किए निशाना बनाने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी हो गई है। इस नजरिए से यह सौदा भारत की गहरी प्रहार क्षमता को मजबूत करता है।