जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अब जापान भी चीन के खिलाफ एक्शन लेने के मूड में है। तभी तो साल 2022 के बाद अब जापान ने कुछ ऐसा किया है जिससे चीन को मिर्ची लगनी तय है। जापानी अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिम जापान के नागासाकी के पास अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक चीनी मछली पकड़ने वाले नाव को जब्त कर लिया। उसके कप्तान को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि नाव ने जापानी निरीक्षण टीम के आदेशों की अनदेखी कर भागने की कोशिश की। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान और चीन के बीच पहले से ही एक बड़ा कूटनीतिक विवाद चल रहा है। जापान की फिशरी एजेंसी ने इस बयान को जारी करते हुए बताया कि 12 फरवरी की दोपहर के आसपास नागासाकी प्रीफेक्चर के गोतो द्वीप समूह के पास मेशिमा द्वीप से लगभग 89.4 नॉटिकल मील यानी कि करीब 165 कि.मी. दक्षिण पश्चिम में स्थित जापान की ईजेड में चीनी नाव क्यू ओंग डोंग यू 111998 को देखा गया। यह एक ट्रोलर प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव थी जिसमें जाले लगे हुए थे। फिश एजेंसी के पेट्रोल जहाज होकआ मारो ने नाव को रोकने और बोट पर निरीक्षण की अनुमति देने का आदेश दिया। लेकिन कप्तान ने आदेश की अवहेलना की और नाव भगाने लगा। इसके बाद जापानी अधिकारियों ने नाव को जब्त कर लिया और उसके 47 वर्षीय चीनी कप्तान को भी गिरफ्तार किया गया। नाव पर कुल 11 चालक दल के सदस्य थे जिनमें से कप्तान को हिरासत में लिया गया। बाकी सदस्यों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मीनारू केरा ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में इस घटना की पुष्टि की है और इस पर बयान भी दिया है। सुस सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब से ताइवान के मामले में जापान और चीन की टकराहट बढ़ी है। जापान ने वापस से परमाणु कार्यक्रम की तरफ कदम उठाने पर जोर दिया है। उसके बाद से ही यह तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साल 2022 के बाद पहली बार जापान ने चीनी मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त कर लिया। हाल के वर्षों में जापान ने दक्षिण कोरिया और ताइवान की नाव को भी इसी तरह जब्त किया है।

शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए गुरुवार (12 फरवरी 2026) को मतदान जारी है, इस बीच हिंसा की खबरें सामने आई हैं। गोपालगंज और मुंशीगंज में मतदान केंद्रों के बाहर देसी बम फेंके गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं खुलना में जमात-ए-इस्लामी के साथ झड़प में BNP नेता की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश के गोपालगंज सदर इलाके में पोलिंग बूथ के बाहर हुए बम धमाके में दो अंसार जवान (अर्द्धसैनिक बल) और एक 14 साल की लड़की घायल हो गई। वहीं मुंशीगंज-3 में धमाके के बाद कुछ समय के लिए वोटिंग रोक दी गई थी, जिसे बाद में फिर से शुरू किया गया। इसके अलावा, खुलना में जमात-ए-इस्लामी और BNP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान BNP नेता मोहिबुज्जमान कोच्चि की मौत हो गई। BNP का आरोप है कि उन्हें धक्का दिया गया, जबकि जमात का दावा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। यह चुनाव साल 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हो रहे हैं, जो देश के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा माने जा रही हैं। इस बार मुकाबला मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और 11 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही जमात-ए-इस्लामी के बीच है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को सत्तारुढ़ भाजपा का विदाई बजट करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी और अपने प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से कहा, ''यह विदाई बजट है। इसके साथ ही भाजपा की विदाई भी तय है। इसके बाद अब वे लौटने वाले नहीं हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल आंकड़ों से और अपने प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यादव ने कहा, “यह बजट केवल बड़े आकार का है। जनता की भलाई के लिये इसमें कुछ भी नहीं है। अगर बजट आकार में सबसे बड़ा है तो क्या हुआ? उससे गरीब जनता, किसानों तथा नौजवानों को कितना लाभ मिल रहा है।” पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर पिछले बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा, ''आकार बड़ा है, मगर खर्च कितना किया... अगर हम पिछले बजट से तुलना करें तो जो औसत आ रहा है, उसके मुताबिक यह सरकार 50 प्रतिशत बजट भी खर्च नहीं कर पा रही है।'' उन्होंने कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में पिछले बजट में आवंटित धनराशि का सिर्फ 57 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च कर पाई है। सपा प्रमुख ने कहा कि इसके अलावा ग्राम्य विकास में 36 प्रतिशत, पशुधन में लगभग 60 फीसदी, स्वास्थ्य में 58 प्रतिशत, महिला कल्याण में 53 फीसदी और बेसिक शिक्षा जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग में सिर्फ 62 प्रतिशत बजट ही खर्च किया जा सका है। अखिलेश यादव यादव ने कहा, ‘'यह तो सरकार की नाकामी है कि जब हम बजट का आकार इतना बड़ा कर रहे हैं लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो किसी भी विभाग में पूरा बजट नहीं खर्च किया जा पा रहा है। अगर महत्वपूर्ण विभागों में ही बजट पूरा खर्च नहीं किया जा पा रहा है तो इसे सरकार की अक्षमता ही कहा जाएगा।'' सपा प्रमुख ने दावा किया कि सरकार उत्तर प्रदेश को ‘एक ट्रिलियन डॉलर’ (एक हजार अरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने की बात तो कर रही है लेकिन उसके अनुरूप कदम नहीं उठा रही है। उनके मुताबिक, सरकार कह रही है कि वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) बढ़कर 30.25 लाख करोड़ रुपये हो गया और वर्ष 2025-26 में इसके 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। उन्होंने कहा, ''वास्तविकता यह है कि अगर उत्तर प्रदेश को ‘एक ट्रिलियन डॉलर’ की अर्थव्यवस्था बनाना है तो जीएसडीपी को 90 लाख क रोड़ का होना चाहिए। सरकार बताए कि अब जब उसने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था कहां से बनेगी? अगर हमें ‘एक ट्रिलियन डॉलर’ की अर्थव्यवस्था बनानी है तो विकास दर 30 प्रतिशत होनी चाहिए।'' अखिलेश यादव ने दावा किया कि सरकार हमेशा प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े बताकर अपनी पीठ थपथपाती है लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वह सूची में नीचे से दूसरे स्थान पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस पर भी भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये।