उत्तर प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर प्रेस नोट जारी किया है। इनमें बकाया मामलों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने की तैयारी और संपत्ति रजिस्ट्रेशन से पहले स्वामित्व व दस्तावेजों की अनिवार्य जांच का प्रस्ताव शामिल है। सरकार का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और लंबित मामलों का समाधान करना है। इन सभी प्रस्तावों की पूरी जानकारी दिए गए PDF में पढ़ें।

अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित खार्ग आइलैंड की रणनीतिक अहमियत अचानक बढ़ गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार इस आइलैंड पर कब्जे को लेकर सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार खार्ग आइलैंड ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। देश के करीब 80 से 90 प्रतिशत कच्चे तेल का निर्यात इसी द्वीप से किया जाता है। यहां बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन नेटवर्क, स्टोरेज टैंक और जहाजों में तेल भरने की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। बताया जाता है कि इस आइलैंड से प्रतिदिन लगभग 70 लाख बैरल तक कच्चा तेल जहाजों में लोड किया जा सकता है। इसी कारण यह क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस आइलैंड पर हमला होता है या इसे कब्जे में लेने की कोशिश की जाती है, तो इससे न केवल मध्य पूर्व में तनाव बढ़ेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट भी गहरा सकता है। कई विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की कार्रवाई से व्यापक युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है।

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी का कड़ा जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की सप्लाई रोकी तो अमेरिका उस पर भीषण हमला करेगा। इसके जवाब में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर हालात और बिगड़े तो होर्मुज जलडमरूमध्य से “एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।” ईरान की इस चेतावनी के बाद अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में चिंता और अनिश्चितता बढ़ गई है। दरअसल, होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। खाड़ी क्षेत्र के कई प्रमुख तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक और संयुक्त अरब अमीरात अपने तेल निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर यह जलमार्ग बंद होता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञ शनाका एंस्लेम परेरा का कहना है कि इस तरह के बयान वैश्विक ऊर्जा बाजार में डर पैदा करते हैं और इससे तेल व गैस की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। उनका मानना है कि अगर तनाव और बढ़ता है तो कई देशों में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती हैं। विश्लेषकों के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी है। ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से महंगाई बढ़ सकती है, उद्योगों पर असर पड़ सकता है और कई देशों की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।