पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने सोमवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। बजट की सबसे प्रमुख घोषणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की रही। लंबे समय से डीए वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए 'युवा शक्ति योजना' शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में राज्य में नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी। बजट में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने तथा सुरक्षा संबंधी योजनाओं के लिए अलग फंड आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने बजट को विकास और जनकल्याण आधारित बताया है। वहीं, विपक्ष ने बजट के वित्तीय प्रबंधन और घोषणाओं की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि यह बजट राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि यह पश्चिम बंगाल को आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकालने और उसके औद्योगिक तथा सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बजट का असर आने वाले वर्षों में राज्य की राजनीति और विकास की दिशा पर दिखाई देगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया फ्रांस दौरा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुआ। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उन्नत तकनीकों से जुड़े कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दौरे के दौरान रक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडा रहा। दोनों देशों ने राफेल लड़ाकू विमानों और अन्य रक्षा उपकरणों से संबंधित सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को भी मजबूत करने पर सहमति बनी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। एआई आधारित तकनीकों, साइबर सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय और फ्रांसीसी एजेंसियों के बीच नए समझौतों से उपग्रह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और डेटा साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और फ्रांस के संबंध केवल रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देश वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत-फ्रांस संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

भारत की सीमाओं पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने अभियान तेज कर दिया है। हाल के दिनों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और अन्य एजेंसियों ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों तथा रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार, सीमा पर निगरानी बढ़ाए जाने के कारण कई लोग भारत और पड़ोसी देशों की सीमा के बीच स्थित 'नो मैन्स लैंड' क्षेत्र में फंस गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमाओं पर निगरानी को और मजबूत किया गया है। आधुनिक तकनीकों, ड्रोन, थर्मल कैमरों और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मदद से सीमावर्ती इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, अवैध तरीके से देश में प्रवेश करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार का कहना है कि अवैध घुसपैठ केवल जनसंख्या संबंधी मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय भी है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, कुछ मामलों में अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के आपराधिक गतिविधियों और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े होने की आशंका भी रहती है। इसी कारण सीमा प्रबंधन को और सख्त बनाया जा रहा है। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कार्रवाई करते समय मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के मामलों में। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी संबंधित देशों से बातचीत के माध्यम से समाधान तलाशने पर जोर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अवैध प्रवासन का मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रहेगा। फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर चौकसी बढ़ाने और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं।