पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी को लेकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद भाजपा चुनावी वादों से पीछे हट रही है और जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए भाजपा नेतृत्व, खासकर सुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। पार्टी ने लिखा, “क्या हुआ, तेरा वादा? यह बेहद हास्यास्पद है कि सुवेंदु अधिकारी अब बंगाल की जनता से किए गए अपने वादों से मुकरते नजर आ रहे हैं। क्या अब जवाबदेही तय करने का समय नहीं आ गया है?” TMC ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों को भी मुद्दा बनाया और दिल्ली व कोलकाता के दामों की तुलना करते हुए भाजपा के शासन मॉडल पर सवाल उठाए। पार्टी के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में 108.74 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल दिल्ली में 90.67 रुपये और कोलकाता में 95.13 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इन बढ़ती कीमतों को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, “डबल इंजन नहीं, डबल जुमला सरकार।” दरअसल, शुक्रवार को देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। सरकार के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे ब्रेंट क्रूड का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास व्यवधान और नाकाबंदी की खबरें सामने आईं। पश्चिम एशिया के कई देश वैश्विक स्तर पर प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता हैं, इसलिए वहां का तनाव सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार को प्रभावित कर रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है और देश में पेट्रोलियम उत्पादों की किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मामले में कथित लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखोपाध्याय के नाम शामिल हैं। नबन्ना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को रिश्वत देने की कोशिश की और बिना लिखित अनुमति के प्रेस वार्ता आयोजित की थी। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। डॉक्टरों, छात्रों और सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। मामले में सबूतों से छेड़छाड़, पुलिस की धीमी जांच और संस्थागत लापरवाही के आरोपों ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया था। बढ़ते दबाव और अदालत के हस्तक्षेप के बाद जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया। भाजपा ने पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को पनिहाटी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने टीएमसी प्रत्याशी तीर्थंकर घोष को 28,836 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। आरजी कर पीड़िता को न्याय दिलाना भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल था। इधर, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला करते हुए नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भले ही वे नंदीग्राम सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा, “मैंने भवानीपुर से शपथ ली थी और नियमों के अनुसार मुझे एक सीट छोड़नी थी। लेकिन नंदीग्राम के लोगों को कभी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं उनसे दूर हूं। मैं लगातार वहां की हर गतिविधि पर नजर रखूंगा।”

देशभर में मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से इस अभियान को चलाने के निर्देश जारी किए हैं। इस विशेष अभियान के तहत करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाना और पात्र मतदाताओं की सही जानकारी सुनिश्चित करना है। तीसरे चरण में ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, दादरा एवं नगर हवेली-दमन एवं दीव, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड और त्रिपुरा को शामिल किया गया है। आयोग के अनुसार यह कार्यक्रम जनगणना के तहत चल रहे हाउस लिस्टिंग अभियान के साथ समन्वय बनाकर तैयार किया गया है, ताकि दोनों प्रक्रियाओं में तालमेल बना रहे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस तीसरे चरण के पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन क्षेत्रों में बर्फबारी और जनगणना के दूसरे चरण को ध्यान में रखते हुए अलग कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में यह प्रक्रिया मई से सितंबर 2026 के बीच पूरी की जाएगी। इसमें घर-घर सत्यापन, मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, दावे और आपत्तियां प्राप्त करना तथा अंतिम मतदाता सूची जारी करना शामिल होगा। सबसे पहले ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से 28 जून तक घर-घर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 6 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, मेघालय और दिल्ली में यह प्रक्रिया जून के अंत से शुरू होकर 7 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी। आयोग के मुताबिक, इस अभियान में करीब 3.94 लाख बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मतदाताओं के घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। उनके साथ विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से हर मतदान केंद्र पर अपने BLA नियुक्त करने की अपील की है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सहभागी बन सके। आयोग ने यह भी बताया कि पहले और दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 59 करोड़ मतदाताओं के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा चुका है, जिसमें लाखों BLO और BLA शामिल हुए थे।