मध्य प्रदेश की राज्यसभा राजनीति में उस समय नया मोड़ आ गया जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नटराजन ने रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा उनके नामांकन को खारिज किए जाने को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध बताते हुए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। इस याचिका के बाद राज्य की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी की निगाहें अब सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पर टिकी हैं। याचिका में कहा गया है कि नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी और चुनाव अधिकारियों ने उपलब्ध दस्तावेजों का सही मूल्यांकन नहीं किया। कांग्रेस का दावा है कि उम्मीदवार ने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया था, इसके बावजूद उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि यह फैसला विपक्षी उम्मीदवार को चुनावी मुकाबले से बाहर करने का प्रयास है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद राज्यसभा की तीसरी सीट पर भाजपा उम्मीदवार महेश केवट की निर्विरोध जीत लगभग तय मानी जा रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ने पूरे चुनावी समीकरण को बदल दिया है। यदि अदालत नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि पाती है, तो चुनाव प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि चुनावी नियमों का पालन पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक हार को कानूनी विवाद का रूप देने की कोशिश कर रही है। इस मामले का फैसला केवल एक उम्मीदवार के भविष्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह चुनावी प्रक्रिया में रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकारों और नामांकन जांच की सीमाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ संवैधानिक विशेषज्ञों की भी नजर बनी हुई है।

पंजाब के संगरूर जिले के मूनक इलाके में एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया जब भोजन खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 72 लोगों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में इसे फूड पॉइजनिंग का मामला माना है। बीमार लोगों को तुरंत मूनक के सिविल अस्पताल और आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई मरीजों की हालत बिगड़ने पर उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हो गईं और शादी समारोह में परोसे गए खाने के नमूने जांच के लिए भेजे गए। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने इलाके में हाई अलर्ट जारी करते हुए मेडिकल टीमों को चौबीसों घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक शादी में बड़ी संख्या में मेहमान शामिल हुए थे और भोजन देर रात तक परोसा गया। आशंका जताई जा रही है कि भोजन खराब होने या स्वच्छता में कमी के कारण यह घटना हुई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कई गंभीर खुलासे किए। एजेंसी ने अदालत को बताया कि इस मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने ट्विशा शर्मा के चरित्र हनन में “कोई कसर नहीं छोड़ी” और जांच को प्रभावित करने की भी कोशिश की गई। CBI ने दावा किया कि ट्विशा को लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। एजेंसी ने दहेज उत्पीड़न, जबरन गर्भपात और सबूतों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप भी अदालत के सामने रखे। CBI के अनुसार, ट्विशा के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए थे, लेकिन ससुराल पक्ष इन जख्मों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। एजेंसी ने कहा कि मामले को आत्महत्या या सामान्य मौत साबित करने की कोशिश की गई, जबकि कई परिस्थितियां इसे संदिग्ध बनाती हैं। अदालत में यह भी कहा गया कि मृतका की छवि खराब करने के लिए निजी जीवन से जुड़ी बातों को जानबूझकर उछाला गया। CBI की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो आरोपों को गंभीर बनाते हैं। अब एजेंसी को आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले ने न्यायपालिका और समाज दोनों में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एक महिला की मौत के मामले में सच सामने आने में इतनी देरी क्यों हुई।