कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की गारंटी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी और उनका लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू की जा रही है। सोमवार को गारंटी योजनाओं की समीक्षा के दौरान शिवकुमार ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है, लेकिन सरकार जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है जिन्हें पिछली सरकारें प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सकीं। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ मामलों में योजनाओं का गलत इस्तेमाल सामने आया है। इनमें गलत तस्वीरें अपलोड करना, फर्जी मोबाइल नंबरों का उपयोग करना और लाभ राशि को गलत बैंक खातों में भेजना शामिल है। शिवकुमार ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रत्येक योजना का लाभ सीधे सही और पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की गारंटी योजनाएं केवल कर्नाटक के निवासियों और मतदाताओं के लिए हैं। दूसरे राज्यों के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। मुफ्त बस यात्रा योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका लाभ भी केवल कर्नाटक की पात्र महिलाओं और निवासियों तक सीमित रहेगा, ताकि सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार ही हो सके। शिवकुमार ने बताया कि लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन को आसान बनाने के लिए एक नई प्रमाणीकरण प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके तहत कार्ड आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे बस यात्रा सहित अन्य योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी। उन्होंने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार गारंटी योजनाओं को समाप्त करने की तैयारी कर रही है। शिवकुमार ने कहा कि ये योजनाएं सरकार की प्रमुख कल्याणकारी पहल हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण, परिवारों की आर्थिक सहायता तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साथ ही सरकार ने इन योजनाओं के नाम पर होने वाले फर्जी ऋण और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्यमिता और राज्यों के सहयोग से विकास को गति देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसे केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय के लिए महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है और उसे उत्पादक रोजगार से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे स्थानीय आवश्यकताओं और उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाया जा सकता है। बैठक में निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने, स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। नीति आयोग ने राज्यों को सफल विकास मॉडल साझा करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का सुझाव दिया। कई राज्यों ने कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में अपने अनुभव प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री ने राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा (Cooperative and Competitive Federalism) की अवधारणा को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब सभी राज्य समान रूप से विकास की प्रक्रिया में भागीदारी करें। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को भी रोजगार सृजन से जोड़कर देखने की आवश्यकता पर बल दिया। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के विकास की अगली छलांग रोजगार और कौशल विकास पर निर्भर करेगी। ऐसे में नीति आयोग की यह बैठक केवल प्रशासनिक समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाले वर्षों की विकास रणनीति तय करने का मंच भी बनी। बैठक का मुख्य संदेश यही रहा कि केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

केंद्र सरकार की किसान-केंद्रित योजनाओं के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के योगदान को देश की समृद्धि की आधारशिला बताते हुए कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं, आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की व्यवस्था ने किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसान खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों ने किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। सरकार के अनुसार, करोड़ों किसानों को सीधे बैंक खातों में सहायता राशि पहुंचाई गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते उपयोग को भी परिवर्तन का बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक, डिजिटल कृषि सेवाएं, मौसम आधारित सलाह और आधुनिक उपकरण किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन नवाचारों के माध्यम से खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव के बावजूद कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। छोटे और सीमांत किसानों की आय, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल की उचित कीमत और कृषि उत्पादों के भंडारण जैसी समस्याएं अभी भी समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि सुधारों की सफलता का वास्तविक आकलन किसानों की आय और जीवन स्तर में हुए बदलाव से किया जाना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से भी किसान कल्याण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। आगामी वर्षों में सरकार की कोशिश होगी कि तकनीक, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि किसान देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।