महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच एक विवादित बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने सार्वजनिक रूप से कोलकाता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की कथित लोकेशन और गतिविधियों का खुलासा करते हुए तीखा हमला बोला। मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर साझा की, जो देखने में कथित रूप से ‘हिट लिस्ट’ जैसी प्रतीत हो रही थी। इस तस्वीर में भाजपा नेता सौरभ सिंह और स्वदेश सिंह के नाम को लाल घेरे में दर्शाया गया था, साथ ही “S+S” लिखा हुआ था। इसके अलावा, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का नाम भी इस पोस्ट में दिखाई दिया। मोइत्रा ने आरोप लगाया कि सौरभ सिंह बंगाल में मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से कथित ‘वितरण’ गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में दावा किया कि उनके ट्वीट के बाद सिंह अपनी टीम के साथ एक होटल से दूसरे होटल की ओर जा रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने उनकी लोकेशन का भी खुलासा किया। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बंगाल में उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। यह पहली बार नहीं है जब मोइत्रा ने इस तरह के आरोप लगाए हों। इससे पहले भी उन्होंने दावा किया था कि इन नेताओं को भाजपा नेतृत्व द्वारा पैसे बांटने और वसूली करने के लिए भेजा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये लोग बंगाल में क्या कर रहे हैं और आरोप लगाया कि वे लोगों से संपर्क कर धन जुटाने और वितरण करने में लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी माहौल के बीच सियासी तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है।

नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य की राजनीति और चुनावी माहौल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पिछले 50 वर्षों में यह पहला चुनाव है, जिसमें हिंसा सबसे कम देखने को मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले के चुनावों में लगातार हिंसा होती थी और उसे आत्महत्या का नाम दे दिया जाता था, जिससे एक तरह का ‘गुंडाराज’ कायम था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए चल रहे प्रचार के बीच यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में बदलाव की लहर है। उन्होंने दावा किया कि जहां-जहां अधिक मतदान हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने के लिए आभार भी जताया। कृष्णानगर की रैली में उन्होंने कहा कि यहां का माहौल ‘भय पर भरोसे की जीत’ को दर्शा रहा है। उनके अनुसार, वर्षों से दबाई गई आवाजें अब खुलकर सामने आ रही हैं और गांव-गांव, गली-गली में लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि भाजपा-एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करें और 4 मई को जीत का जश्न मनाने की बात कही। तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य में जनता में भारी आक्रोश है और कई जिलों में पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा। उन्होंने ‘झालमुड़ी’ का जिक्र करते हुए तंज कसा कि इसकी मिर्च का असर तृणमूल कांग्रेस को महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 साल पहले वाम दलों के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई थी और अब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी वैसी ही स्थिति बन रही है। उनके अनुसार, यह चुनाव किसी नेता या पार्टी का नहीं, बल्कि बंगाल की जनता खुद लड़ रही है। उन्होंने कहा कि किसान, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, व्यापारी और आम नागरिक सभी भयमुक्त वातावरण और बेहतर व्यवस्था के लिए मतदान कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने तृणमूल सरकार पर ‘झूठ और धोखे’ की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 15 वर्षों में किए गए वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने चुनाव आयोग और सरकारी कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत से राज्य में लोकतंत्र की गरिमा बनी हुई है और इस बार मतदान प्रतिशत भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही के वीडियो प्रसारित किए जाने के मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने फेसबुक, गूगल और एक्स सहित सभी संबंधित प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई से जुड़े वीडियो तुरंत हटाए जाएं। यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान उनके बयान और अदालत की कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जिसे अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा के खिलाफ माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के वीडियो प्रसारण से न्यायपालिका की मर्यादा प्रभावित होती है। इस आदेश को न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत अरोरा की खंडपीठ ने पारित किया। साथ ही, अदालत ने पत्रकार रविश कुमार और अन्य व्यक्तियों को भी नोटिस भेजा है, जिन्होंने यह वीडियो साझा किया था। याचिका में इन सभी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को मामले की सुनवाई से हटाने की मांग वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और ये केवल निराधार दावे हैं, जो उनकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।