असम सरकार ने विधानसभा में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम 2026’ विधेयक पेश कर देशभर में नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार का दावा है कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान वैवाहिक और पारिवारिक नियम लागू करेगा। बिल में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और विवाह-तलाक संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कई बड़े प्रावधान शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे और कानूनी अस्पष्टता खत्म होगी। विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया है। वहीं समर्थकों का कहना है कि एक समान कानून से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। असम देश का तीसरा राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में औपचारिक पहल हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम का राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि लंबे समय से यूसीसी देश में एक बड़ा राजनीतिक और वैचारिक मुद्दा रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा में इस विधेयक पर जोरदार बहस होने की संभावना है।

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। भोपाल पुलिस ने शनिवार को विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में अब तक की कार्रवाई और आगे की जांच की जानकारी दी। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने पुष्टि की कि ट्विशा के पति समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड मांगी जाएगी। पुलिस के अनुसार, समर्थ सिंह जबलपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले ही भोपाल पुलिस ने जबलपुर पुलिस की मदद से उन्हें हिरासत में ले लिया। अदालत में पेशी से पहले उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। संजय कुमार ने बताया कि पुलिस ट्विशा की मौत से जुड़ी सभी परिस्थितियों को समझने के लिए समर्थ सिंह से विस्तृत पूछताछ करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के बाद यदि किसी व्यक्ति ने समर्थ सिंह को शरण दी या उनकी मदद की, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मामले में नया मोड़ तब आया जब एम्स दिल्ली की एक मेडिकल टीम को भोपाल बुलाया गया। यह टीम एम्स भोपाल में ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम करेगी। ट्विशा के परिवार ने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे और जांच में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। पुलिस आयुक्त ने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा की लंबाई को लेकर हुए विवाद को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह व्यापक जांच का केवल एक छोटा हिस्सा है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस बीच पुलिस ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक उन्हें तीन नोटिस भेजे जा चुके हैं। हालांकि गिरिबाला सिंह ने दावा किया है कि पुलिस ने उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं किया और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा पहले दी गई अग्रिम जमानत को लेकर भी नोटिस जारी किए हैं। अब पुलिस की आगे की पूछताछ और दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पूरे मामले की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को विश्वास जताया कि आने वाले 25 से 30 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन सकता है। महाराष्ट्र के शिरडी में एक नई गोला-बारूद निर्माण इकाई के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि अब कोई भी ताकत भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। राजनाथ सिंह ने कहा कि कभी भारत को हथियारों का बड़ा आयातक माना जाता था, लेकिन अब देश तेजी से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की दूरदृष्टि और निजी क्षेत्र के नवाचार के मेल से भारत रक्षा निर्माण में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा। सिंह ने कहा कि निजी कंपनियां अब केवल पुर्जों की आपूर्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का निर्माण भी कर रही हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को गोला-बारूद और रक्षा स्वचालन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सरकार और उद्योग जगत को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद निर्माण में करती थी और इसी से उसने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया था। सिंह ने माना कि स्वतंत्रता के बाद देश की पारंपरिक क्षमताओं और आधुनिक रक्षा जरूरतों के बीच संतुलन नहीं बन पाया, क्योंकि लंबे समय तक निजी क्षेत्र को पर्याप्त अवसर नहीं दिए गए। रक्षा क्षेत्र मुख्य रूप से सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध कारखानों तक सीमित रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए कई बड़े सुधार किए हैं। इनमें रणनीतिक साझेदारी मॉडल लागू करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील देना और 5,000 से अधिक रक्षा वस्तुओं की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची तैयार करना शामिल है। इस सूची के तहत सशस्त्र बलों के लिए इन वस्तुओं की खरीद भारत में ही अनिवार्य की गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार युवा नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स को भी रक्षा निर्माण में आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने इस नई रक्षा विनिर्माण इकाई को भारत के रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।