मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले को फिलहाल छह महीने के लिए टाल दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले 1 मई से इस नियम को लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन बढ़ते विरोध के बाद इसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, इस दौरान मराठी और गैर-मराठी चालकों का सत्यापन जारी रहेगा। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पहले कहा था कि सभी ऑटो-टैक्सी चालकों को मराठी सीखना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर उनके परमिट रद्द किए जा सकते हैं। इस घोषणा के बाद राज्य में मराठी बनाम गैर-मराठी विवाद फिर से उभर आया था। इस मुद्दे पर कई राजनीतिक बयान भी सामने आए। अमित ठाकरे ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा था कि मराठी अनिवार्यता का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। वहीं, विपक्षी नेताओं ने भाषा के नाम पर आक्रामक रवैये का विरोध किया। इम्तियाज जलील ने कहा कि मराठी सीखना जरूरी है, लेकिन इसे जबरदस्ती या दबाव के जरिए लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि भाषा सिखाने के लिए सकारात्मक और प्रभावी तरीके अपनाए जाने चाहिए। सरकार अब ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी सिखाने हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। इसमें पढ़ना-लिखना नहीं, बल्कि सामान्य बोलचाल पर जोर दिया जाएगा। मुंबई मराठी साहित्य संघ और कोंकण मराठी साहित्य परिषद इस पहल में सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि यह नियम महाराष्ट्र दिवस (1 मई) से लागू किया जाना था, जिसमें ओला-उबर जैसे ऐप-आधारित सेवाओं के चालकों को भी मराठी में यात्रियों से संवाद करना अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित था। फिलहाल सरकार इस फैसले को टालकर संतुलित समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है।

लद्दाख से इस समय बड़ी खबर सामने आई है, जहां उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पांच नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी। नए जिलों के गठन के बाद अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या दो से बढ़कर सात हो जाएगी। उपराज्यपाल ने अपने संदेश में इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांग और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है। जिन नए जिलों का गठन किया गया है, उनमें नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह फैसला नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के विजन के अनुरूप है। साथ ही, गृह मंत्रालय द्वारा अगस्त 2024 में अमित शाह के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी। उपराज्यपाल के अनुसार, नए जिलों के गठन से प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा और जमीनी स्तर पर शासन और अधिक मजबूत बनेगा। खासकर दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब सरकारी सेवाएं तेजी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम न केवल प्रशासन को नागरिकों के करीब लाएगा, बल्कि क्षेत्र में विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा करेगा। इस निर्णय को लद्दाख के समग्र विकास और उज्जवल भविष्य की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।

गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले इसके किनारे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। छह जिलों—मेरठ, उन्नाव, बदायूं, संभल, हरदोई और शाहजहांपुर—में भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। बदायूं में 5200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि आवंटित की जा रही है, जहां 50 से अधिक कारखाने स्थापित करने की योजना है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अब तक 15 उद्यमियों ने निवेश में रुचि दिखाई है और भूमि आवंटन प्रक्रिया में शामिल होना शुरू कर दिया है। उद्घाटन की तारीख घोषित होने के बाद निवेशकों की संख्या में तेजी आई है। पहले यह संख्या केवल सात थी, जो अब बढ़कर 15 हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि देश की बड़ी कंपनियां भी इस परियोजना से जुड़ेंगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक, वाणिज्यिक और लॉजिस्टिक केंद्र (आईएमएलसी) विकसित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 12 जिलों—मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, उन्नाव, अमरोहा, शाहजहांपुर, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज—में इन केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। करीब 36,230 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा, जिससे कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। इन औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश से 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर निवेशकों के नामों की घोषणा भी हो सकती है। बदायूं जिले में उद्घाटन समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। बरेली मार्ग पर बिनावर के पास पंडाल निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और प्रशासन लगातार इसकी निगरानी कर रहा है। जिलाधिकारी अवनीश राय के अनुसार, औद्योगिक विकास के साथ-साथ उद्घाटन समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।