देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सात विदेशी नागरिकों को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिन पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इन आरोपियों में एक अमेरिकी और छह यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं। जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अनुसार, ये सभी लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन बाद में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए गए। जांच में सामने आया कि ये आरोपी पहले गुवाहाटी पहुंचे और वहां से बिना वैध अनुमति के मिजोरम गए। इसके बाद उन्होंने अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर म्यांमार में प्रवेश किया, जहां कथित तौर पर उन्होंने प्रतिबंधित संगठनों को हथियार सप्लाई और ट्रेनिंग दी। सोमवार को एनआईए की हिरासत खत्म होने के बाद सभी आरोपियों को विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। यह मामला देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और एजेंसियां इसकी गहराई से जांच कर रही हैं।

केरल विधानसभा चुनाव 2026 में इस बार एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। विदेशों में रहने वाले कई प्रवासी मतदाता वोट डालने के लिए भारी खर्च उठाकर भारत लौट रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ लोग सिर्फ वोट देने के लिए करीब 2.3 लाख रुपये तक खर्च कर रहे हैं। हालांकि हर चुनाव में बड़ी संख्या में प्रवासी केरल लौटते हैं, लेकिन इस बार महंगे हवाई किराए के कारण उनकी संख्या कम रहने की संभावना जताई जा रही है। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राज्य में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF), मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। वहीं विपक्षी दल भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच 40 वर्षीय प्रवासी रॉय जॉर्ज की कहानी भी चर्चा में है, जो करीब 10 साल बाद वोट डालने जा रहे हैं। वे कुछ समय पहले यूनाइटेड किंगडम से केरल लौटे थे, मुख्य रूप से अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए। इस चुनाव में ‘माइग्रेशन’ यानी पलायन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। सभी राजनीतिक दल बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर देने का वादा कर रहे हैं, ताकि लोगों को विदेश न जाना पड़े।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच भारत सरकार ने आम लोगों, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 5 किलोग्राम वाले छोटे LPG सिलेंडर (FTL) की बिक्री के नियमों को आसान बना दिया है। अब किसी भी व्यक्ति को इस छोटे सिलेंडर को खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला उन लाखों लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो शहरों में काम तो करते हैं, लेकिन उनके पास स्थायी पता या आवश्यक दस्तावेज नहीं होते। इस नई व्यवस्था के तहत ग्राहक को सिर्फ किसी भी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी दिखानी होगी और वह तुरंत सिलेंडर खरीद सकेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। ग्राहक साल में जितनी बार चाहें, उतनी बार इसे रिफिल भी करवा सकते हैं। इससे छोटे परिवारों, किराएदारों और अस्थायी कामगारों को काफी सुविधा मिलेगी। यह कदम न केवल आम लोगों के लिए राहत भरा है, बल्कि देश में ऊर्जा की उपलब्धता को भी आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे काले बाजार पर भी रोक लगेगी और गैस की उपलब्धता ज्यादा पारदर्शी होगी।