पंजाब सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना’ को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सरकार की ओर से जारी 2 अप्रैल की अधिसूचना के मुताबिक, किसी परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा तय नहीं की गई है। यानी एक ही परिवार की सभी योग्य महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी। खास बात यह है कि जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकेंगी। उन्हें पहले से मिल रही पेंशन के अलावा इस योजना की राशि भी दी जाएगी। हालांकि, सरकारी नौकरी करने वाले परिवारों और आयकर देने वालों को इस योजना से बाहर रखा गया है। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही उसके पास वैध आधार कार्ड और वोटर आईडी होना अनिवार्य है। लाभार्थी का पंजाब का पंजीकृत मतदाता होना भी जरूरी होगा। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी। भुगतान का शेड्यूल और समय-समय पर बदलाव हाई-लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी तय करेगी, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मुफ्त होगा और किसी भी लाभार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना को राज्य का सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग लागू करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना, घरेलू निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाना और पूरे राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।

केरल में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को खास बनाने के लिए चुनाव आयोग ने युवाओं को आकर्षित करने की नई और अनोखी पहल शुरू की है। मकसद साफ है—पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना और मतदान को एक उत्सव जैसा अनुभव बनाना। इस पहल के तहत पहली बार वोट करने वाले युवाओं को विशेष तौर पर हलवा पैकेट दिए जाएंगे। हर जिले में 200 ब्रांडेड हलवा पैकेट भेजे गए हैं, जिन्हें बूथ स्तर अधिकारियों और स्वयंसेवकों के जरिए चयनित मतदान केंद्रों पर वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम में मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर तक मुफ्त Uber राइड की सुविधा दी जाएगी, ताकि युवाओं को आने-जाने में कोई परेशानी न हो। वोटिंग के बाद भी उत्साह बनाए रखने के लिए SupplyCo द्वारा 10 और 11 अप्रैल को चावल का आटा सिर्फ 1 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, कैफे कल्चर को ध्यान में रखते हुए Starbucks और Cafe Coffee Day जैसे आउटलेट्स भी युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर्स दे सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चुनाव आयोग ने जोरदार अभियान शुरू किया है। AI वीडियो, रील्स, प्रतियोगिताएं और ‘Gen-Z एंथम’ जैसी गतिविधियों के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है। Blinkit, Swiggy, Zomato और Domino’s जैसी डिलीवरी कंपनियां भी जागरूकता संदेश फैलाने में सहयोग कर रही हैं। इसके अलावा, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के 2,000 से ज्यादा सदस्य स्कूलों, कॉलेजों और आदिवासी इलाकों में जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी रतन केलकर के मुताबिक, कोशिश यही है कि युवा मतदाता वोटिंग को केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक यादगार और उत्सव जैसा अनुभव समझें—ताकि उनका पहला वोट सच में ‘मीठा’ बन सके।

पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 48 घंटे के भीतर आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जहां से वह बेंगलुरु भागने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस्लाम कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील है और पहले AIMIM का उम्मीदवार भी रह चुका है। आरोप है कि 1 अप्रैल को सुजापुर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उसने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई। गुस्साई भीड़ ने कलियाचक स्थित BDO कार्यालय को घेर लिया और दोनों गेट बंद कर दिए, जिससे 7 न्यायिक अधिकारी करीब 9 घंटे तक अंदर फंसे रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद देर रात सुरक्षा बलों की मदद से सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है, जिसकी टीम मालदा पहुंच चुकी है।