मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए इसे देवी वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना है। अदालत ने कहा कि इस स्थल पर हिंदू पूजा की परंपरा लगातार जारी रही और समय के साथ यह कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। न्यायालय ने अपने फैसले में माना कि ऐतिहासिक दस्तावेजों, साहित्यिक प्रमाणों और स्थापत्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि राजा भोज के समय भोजशाला संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी और वहां मां सरस्वती का मंदिर स्थापित था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय से देवी वाग्देवी की प्रतिमा भारत वापस लाने पर विचार करने का सुझाव भी दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के लिए धार में किसी अन्य स्थान पर मस्जिद निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भोजशाला परिसर का प्रबंधन और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास ही रहेगा। ASI ही परिसर की देखरेख और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाएगा। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि अदालत ने ASI के सात अप्रैल 2003 के आदेश को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने परिसर को राजा भोज से जुड़ा माना और देवी वाग्देवी की प्रतिमा को भारत लाने के मुद्दे पर भी सरकार को विचार करने को कहा है। विष्णु शंकर जैन के अनुसार, अदालत ने मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने पर भी सरकार को सुझाव दिया है। उन्होंने दावा किया कि अब परिसर में केवल हिंदू पूजा होगी और पूर्व में दी गई नमाज की अनुमति समाप्त मानी जाएगी। फैसले के बाद धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोजशाला परिसर को लेकर लंबे समय से विवाद जारी था। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का मंदिर बताता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। इसी धार्मिक स्वरूप को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही थी। इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 12 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की पीठ ने करीब 25 दिनों तक नियमित सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ताओं, प्रतिवादियों, हस्तक्षेपकर्ताओं और ASI सहित सभी पक्षों की दलीलें सुनी गईं। ASI की ओर से अदालत में पेश रिपोर्ट दो हजार पृष्ठों से अधिक की बताई गई, जिसमें सर्वेक्षण प्रक्रिया, जांच और निष्कर्षों का विस्तृत विवरण शामिल था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने संकेत दिया है कि वह इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी को लेकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद भाजपा चुनावी वादों से पीछे हट रही है और जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए भाजपा नेतृत्व, खासकर सुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। पार्टी ने लिखा, “क्या हुआ, तेरा वादा? यह बेहद हास्यास्पद है कि सुवेंदु अधिकारी अब बंगाल की जनता से किए गए अपने वादों से मुकरते नजर आ रहे हैं। क्या अब जवाबदेही तय करने का समय नहीं आ गया है?” TMC ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों को भी मुद्दा बनाया और दिल्ली व कोलकाता के दामों की तुलना करते हुए भाजपा के शासन मॉडल पर सवाल उठाए। पार्टी के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में 108.74 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल दिल्ली में 90.67 रुपये और कोलकाता में 95.13 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इन बढ़ती कीमतों को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, “डबल इंजन नहीं, डबल जुमला सरकार।” दरअसल, शुक्रवार को देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। सरकार के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे ब्रेंट क्रूड का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास व्यवधान और नाकाबंदी की खबरें सामने आईं। पश्चिम एशिया के कई देश वैश्विक स्तर पर प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता हैं, इसलिए वहां का तनाव सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार को प्रभावित कर रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है और देश में पेट्रोलियम उत्पादों की किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मामले में कथित लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखोपाध्याय के नाम शामिल हैं। नबन्ना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को रिश्वत देने की कोशिश की और बिना लिखित अनुमति के प्रेस वार्ता आयोजित की थी। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। डॉक्टरों, छात्रों और सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। मामले में सबूतों से छेड़छाड़, पुलिस की धीमी जांच और संस्थागत लापरवाही के आरोपों ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया था। बढ़ते दबाव और अदालत के हस्तक्षेप के बाद जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया। भाजपा ने पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को पनिहाटी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने टीएमसी प्रत्याशी तीर्थंकर घोष को 28,836 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। आरजी कर पीड़िता को न्याय दिलाना भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल था। इधर, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला करते हुए नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भले ही वे नंदीग्राम सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा, “मैंने भवानीपुर से शपथ ली थी और नियमों के अनुसार मुझे एक सीट छोड़नी थी। लेकिन नंदीग्राम के लोगों को कभी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं उनसे दूर हूं। मैं लगातार वहां की हर गतिविधि पर नजर रखूंगा।”