दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही के वीडियो प्रसारित किए जाने के मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने फेसबुक, गूगल और एक्स सहित सभी संबंधित प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई से जुड़े वीडियो तुरंत हटाए जाएं। यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान उनके बयान और अदालत की कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जिसे अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा के खिलाफ माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के वीडियो प्रसारण से न्यायपालिका की मर्यादा प्रभावित होती है। इस आदेश को न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत अरोरा की खंडपीठ ने पारित किया। साथ ही, अदालत ने पत्रकार रविश कुमार और अन्य व्यक्तियों को भी नोटिस भेजा है, जिन्होंने यह वीडियो साझा किया था। याचिका में इन सभी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को मामले की सुनवाई से हटाने की मांग वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और ये केवल निराधार दावे हैं, जो उनकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दमदम में आयोजित एक चुनावी रैली में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए दावा किया कि इस बार कांग्रेस राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, क्योंकि जनता अब उसे पूरी तरह नकार चुकी है। शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले चुनावों में बड़ा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे केवल सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा विकास और जनकल्याण के एजेंडे पर काम कर रही है। रैली में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भी कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि राज्य में हालात बिगड़ चुके हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात दोहराते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो तीन तलाक और बहु-विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। इसके साथ ही शाह ने कई वादे भी किए, जिनमें महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता, सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए लागू करना और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देना शामिल है। उन्होंने कोलकाता मेट्रो के विस्तार और राज्य के विकास के लिए व्यापक योजना लागू करने का भी आश्वासन दिया।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुला समर्थन दिया है। उन्होंने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को पूरी एकजुटता का भरोसा दिलाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केजरीवाल ने कहा कि ममता बनर्जी भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रही हैं और अंततः जीत सच्चाई की ही होगी। उनकी यह प्रतिक्रिया उस समय आई है जब भारत निर्वाचन आयोग ने भवानीपुर में ममता बनर्जी की प्रस्तावित रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस फैसले पर ममता बनर्जी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में रैली की अनुमति नहीं दी गई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को तुरंत मंजूरी मिल जाती है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि अनुमति न मिलने के बावजूद वह भवानीपुर क्षेत्र का दौरा करेंगी और वहां लोगों के बीच मौजूद रहेंगी। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होना है, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।