आम आदमी पार्टी के भीतर चल रहा संकट अब खुलकर सामने आ गया है और मामला गंभीर राजनीतिक टकराव में बदल चुका है। हाल ही में पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया, जिसके बाद उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली गई। लेकिन इस घटनाक्रम ने नया मोड़ तब लिया जब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी। इसी बीच, राघव चड्ढा की जगह उपनेता बनाए गए अशोक कुमार मित्तल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी ने सियासी माहौल और गरमा दिया। पंजाब और हरियाणा में करीब 10 जगहों पर हुई इस कार्रवाई में जालंधर और गुरुग्राम के ठिकाने शामिल हैं, जिनमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े परिसर भी हैं। मित्तल इस विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं और यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के तहत की गई है। इस घटनाक्रम के बाद AAP ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने ED की कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया और साथ ही राघव चड्ढा पर भी निशाना साधते हुए उन्हें “विश्वासघाती” तक कह दिया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस कार्रवाई को चुनावी रणनीति बताया, जबकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। पार्टी प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने सवाल किया कि क्या भाजपा बिना जांच एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ सकती है? वहीं दूसरी ओर, भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जांच एजेंसियां केवल भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर रही हैं और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाया गया। पार्टी के अंदर उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर काम किया और कई अहम मौकों पर अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई। हालांकि, चड्ढा ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी चुप्पी को कमजोरी न समझा जाए। अब यह मामला सिर्फ आंतरिक मतभेद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खुली सियासी जंग का रूप ले चुका है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।

विपक्ष की अहम बैठक के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को बड़ा बयान देते हुए साफ किया कि विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सरकार द्वारा विधेयक पेश करने के तरीके पर उन्हें आपत्ति है। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को दबाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद खरगे ने कहा कि सभी विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन इसके साथ जो शर्तें जोड़ी गई हैं, खासकर परिसीमन, वह चिंता का विषय है। उनका कहना है कि सरकार पहले जनगणना कराए बिना और पुराने संशोधनों को लागू किए बिना इस विधेयक को आगे बढ़ा रही है, जो संदेह पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों को कमजोर कर कार्यपालिका के हाथों में ज्यादा नियंत्रण देने की कोशिश कर रही है। वहीं आईयूएमएल सांसद ई. टी. मोहम्मद बशीर ने भी परिसीमन को “जाल” बताते हुए कहा कि सरकार चाहे तो पहले ही महिलाओं को आरक्षण दे सकती थी, लेकिन इसे संवैधानिक संशोधन के साथ जोड़ना एक खतरनाक कदम है। उन्होंने कहा कि यह न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने भी कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि प्रस्तावित संशोधन के जरिए संसद को जनसंख्या निर्धारण और परिसीमन का व्यापक अधिकार दिया जा रहा है। उनके मुताबिक, इससे साधारण बहुमत के आधार पर सरकार पूरे देश की राजनीतिक संरचना को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे उत्तर भारत में सीटों की संख्या बढ़ेगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, जिसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले इसे लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। इस पूरे मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है।

Delhi में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी I-PAC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने कंपनी के डायरेक्टर और फाउंडर वीनेश चंदेल को सोमवार शाम करीब 7:45 बजे गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act (पीएमएलए) के तहत की गई है। ईडी ने अपनी जांच दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जी अकाउंटिंग और खातों में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। क्या है मामला? ईडी के मुताबिक, आई-पैक अपने डायरेक्टर्स वीनेश चंदेल, ऋषि राज सिंह और अन्य लोगों के जरिए संगठित तरीके से अवैध कमाई को पैदा करने, छिपाने और उसे वैध दिखाने में लगी हुई थी। एजेंसी का दावा है कि कंपनी ने वित्तीय लेन-देन का ऐसा जाल बनाया था, जिससे काले धन को सफेद बनाया जा सके। जांच में बड़े खुलासे जांच के दौरान सामने आया कि वीनेश चंदेल कंपनी के सभी अहम फैसलों का केंद्र था और वही वित्तीय व संचालन संबंधी मामलों को नियंत्रित करता था। ईडी के अनुसार, वह इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल था। सबसे बड़ा खुलासा कंपनी के काम करने के तरीके को लेकर हुआ है। एजेंसी के अनुसार, आई-पैक पैसे को दो हिस्सों में लेती थी—एक हिस्सा बैंकिंग माध्यम (चेक या ऑनलाइन) से और दूसरा हिस्सा नकद या गैर-बैंकिंग चैनलों के जरिए। 50% चेक, बाकी कैश में लेन-देन ईडी को मिले दस्तावेजों में “50% चेक” जैसी एंट्रियां मिली हैं, जिससे संकेत मिलता है कि आधा पैसा आधिकारिक रूप से लिया जाता था, जबकि बाकी नकद में लिया जाता था ताकि उसे रिकॉर्ड में न दिखाया जाए। एजेंसी का यह भी दावा है कि इसमें राजनीतिक दलों से मिले फंड शामिल हो सकते हैं। साथ ही, कंपनी ने कई फर्जी बिल बनाकर अलग-अलग कंपनियों से प्राप्त धन को वैध दिखाने की कोशिश की। इन फर्जी लेन-देन के जरिए अवैध पैसे को कई स्तरों पर घुमाया गया और अंत में उसे वैध आय के रूप में सिस्टम में शामिल कर दिया गया। इस मामले में ईडी की जांच जारी है और आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।