केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल में हुए चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच आधिकारिक तौर पर अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया है, जिसकी निगरानी कोलकाता क्षेत्र के संयुक्त निदेशक करेंगे। चंद्रनाथ रथ, जो शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक बताए जाते थे, की 6 मई की रात मध्यमग्राम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना विधानसभा चुनाव परिणाम आने के दो दिन बाद हुई थी। हमलावरों ने कथित तौर पर उनकी गाड़ी को रोककर करीब 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें रथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके चालक बुद्धदेव बेरा गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जांच कर रही पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष टीम ने उत्तर प्रदेश और बिहार से तीन संदिग्ध शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, तकनीकी निगरानी और एक टोल प्लाजा पर हुए UPI लेनदेन से मिले सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा गया। गिरफ्तार आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल लाया गया, जहां अदालत ने उन्हें 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस बीच, बलिया निवासी आरोपी राज सिंह के परिवार ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उसकी मां जसवंती सिंह का दावा है कि घटना के समय उनका बेटा परिवार के साथ लखनऊ, अंबेडकर नगर और अयोध्या में था। उन्होंने कहा कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत मौजूद हैं, जो बेटे की मौजूदगी साबित कर सकते हैं। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। राज सिंह के वकील हरिवंश सिंह ने भी सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस पर गिरफ्तारी प्रक्रिया में कानूनी नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में राज सिंह कई प्रभावशाली नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। उसने खुद को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश का महासचिव भी बताया है। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद अब नजर इस बात पर है कि एजेंसी हत्या की साजिश, आरोपियों के नेटवर्क और संभावित राजनीतिक संबंधों को लेकर क्या नए खुलासे करती है।

जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़ा फैसला लेते हुए राज्यभर में मंदिरों, स्कूलों और बस स्टैंडों के 500 मीटर दायरे में स्थित 717 सरकारी शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। तमिलनाडु राज्य विपणन निगम यानी TASMAC द्वारा संचालित इन दुकानों को दो सप्ताह के भीतर बंद करना होगा। यह आदेश विजय सरकार का पहला बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। उनकी पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कज़गम ने हालिया विधानसभा चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि बहुमत से कुछ सीटें कम होने के कारण कांग्रेस, वाम दलों और विदुथलाई चिरुथाइगल काची के समर्थन से सरकार बनी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 4,765 TASMAC दुकानें संचालित हैं, जिनमें 276 पूजा स्थलों, 186 शैक्षणिक संस्थानों और 255 बस स्टैंडों के पास स्थित हैं। सरकार ने कहा कि आम जनता के हित और सामाजिक सुधार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि TASMAC तमिलनाडु सरकार के राजस्व का बड़ा स्रोत है और वर्ष 2025 में इससे 48,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई थी, इसके बावजूद सरकार ने शराब नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसे विजय के ‘नशा मुक्त तमिलनाडु’ अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने TASMAC और उससे जुड़ी संस्थाओं पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को लेकर कई स्थानों पर छापेमारी भी की थी।

अरविंद केजरीवाल ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि परीक्षा में पेपर लीक और बड़े स्तर पर मिलीभगत हुई, जबकि दोषियों पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों और उनके परिवारों की वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया है। उन्होंने अपने छात्र जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी कठिन परिस्थितियों में IIT और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी और वे जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि कई परिवार बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग के लिए जमीन तक बेच देते हैं। छात्र दिल्ली जैसे शहरों में किराए पर रहकर महंगी कोचिंग लेते हैं, लेकिन बदले में उन्हें पेपर लीक और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, NEET परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन भी हुए। NSUI कार्यकर्ताओं ने शास्त्री भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की।