भारत में साल 2027 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। इस बार यह पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है, जिसमें डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और नागरिकों के लिए स्व-गणना पोर्टल की सुविधा दी गई है। इस जनगणना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें घरों की सूची (हाउस लिस्टिंग) तैयार की जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण अगले साल 1 मार्च से शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या की विस्तृत गणना की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के अनुसार, पहले चरण में मकानों की संरचना, उपयोग, स्वामित्व, कमरों की संख्या और उसमें रहने वाले लोगों से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। इस दौरान 33 सवालों के जरिए परिवारों की जीवन स्थिति और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का भी आंकलन होगा। इस बार जनगणना कर्मी स्मार्टफोन के जरिए मोबाइल ऐप से डेटा इकट्ठा करेंगे, जिससे कागजी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। वहीं, आम नागरिक भी हिंदी और अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर से लॉग इन कर एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी, जिसे गणनाकर्ता के साथ साझा करना होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया अलग-अलग समय पर लागू होगी। कुछ राज्यों जैसे अंडमान-निकोबार, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में 16 अप्रैल से 15 मई तक हाउस लिस्टिंग होगी, जबकि अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में यह काम 1 मई से 30 मई के बीच किया जाएगा। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के साथ यह जनगणना न सिर्फ तेज़ और पारदर्शी होगी, बल्कि देश की योजनाओं और नीतियों के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करेगी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य को एक मजबूत और आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि असम को ऐसा राज्य बनाया जाएगा जो देश के विकास में अहम योगदान दे, न कि किसी पर निर्भर रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरमा ने कहा कि सत्ता में वापसी के बाद उनकी सरकार तीन महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से असम के आदिवासी और अन्य जातीय समुदायों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ और ‘भूमि जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार और कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि ‘अवैध अप्रवासी निष्कासन अधिनियम 1950’ को लागू किया जाएगा, जिसके तहत जिला प्रशासन को 24 घंटे के भीतर अवैध अप्रवासियों को निष्कासित करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को विशेष शक्तियां दी जाएंगी। सरमा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी और असम की जमीन का एक-एक इंच सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, सेना के निर्माण कार्यों से जुड़े साइट रिकॉर्ड्स ठीक से मेंटेन नहीं किए गए, जिससे काम की गुणवत्ता और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो गया। CAG ने सुझाव दिया है कि इन रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। वहीं, प्रोविजनल फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स (PFSA) की समय पर समीक्षा न होने के कारण रिटायरमेंट के समय अधिकारियों, जूनियर कमीशंड ऑफिसर्स (JCOs) और अन्य कर्मियों से एकमुश्त बड़ी राशि की वसूली करनी पड़ी। आईटी सिस्टम में जरूरी नियम शामिल न होने से कई जवानों को उनका वेतन और भत्ता समय पर नहीं मिल पाया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि PTO (प्रिविलेज टिकट ऑर्डर) जारी करने में देरी हो रही है और HRMS सिस्टम में गड़बड़ी के कारण कई आवेदन खारिज हो रहे हैं। CAG ने अलग-अलग सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल और रिजेक्ट मामलों की निगरानी के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले मिलिट्री अस्पतालों में भी कई खामियां पाई गईं। कई अस्पतालों की इमारतें पुरानी हैं, लेकिन उनकी नियमित जांच नहीं हुई। कुछ जगहों पर HVAC और फायरफाइटिंग सिस्टम अधूरे पाए गए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल स्टोर्स डिपो (AFMSD) जरूरत के अनुसार दवाओं की आपूर्ति नहीं कर पाया। कॉमन ड्रग लिस्ट की दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थीं। साथ ही, दो डिपो में दवाओं को समय पर नहीं बदला गया, जिससे करीब 13.52 करोड़ रुपये की दवाएं अटकी रहीं। यह रिपोर्ट सेना की प्रशासनिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तत्काल जरूरत को उजागर करती है।