कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून CAPF जवानों के साथ भेदभाव को कानूनी रूप देने की कोशिश है और कांग्रेस सत्ता में आने पर इसे रद्द कर देगी। एक वीडियो बयान में राहुल गांधी ने कहा कि CAPF कर्मियों को भी नेतृत्व के वही अवसर मिलने चाहिए, जो अब तक आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित रहे हैं। उन्होंने सहायक कमांडेंट अजय मलिक का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के लिए बलिदान देने के बावजूद उन्हें पदोन्नति और नेतृत्व का अधिकार नहीं मिला, जो व्यवस्था में गहरे अन्याय को दर्शाता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार से इस विधेयक पर संसद में बोलने का समय मांगा था, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर खुली चर्चा से बच रही है। बता दें कि राज्यसभा में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो चुका है और लोकसभा में इस पर चर्चा होनी है। उन्होंने हाल ही में एक घायल CRPF जवान से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि CAPF के जवान देश की सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके अधिकारों और सम्मान के मामले में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि यह सिर्फ एक अधिकारी की समस्या नहीं, बल्कि लाखों CAPF जवानों के साथ हो रहा संस्थागत अन्याय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम जवानों का मनोबल तोड़ते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। वहीं, सरकार का कहना है कि इस विधेयक के लागू होने से CAPF बलों का बेहतर प्रबंधन होगा और उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। हालांकि, कांग्रेस ने साफ किया है कि वह इस कानून का विरोध जारी रखेगी और सत्ता में आने पर इसे समाप्त करेगी।

देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग 9 अप्रैल को होने जा रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि 7 अप्रैल की शाम 6 बजे के बाद किसी भी तरह का चुनाव प्रचार टीवी, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर नहीं किया जा सकेगा। चुनाव आयोग के अनुसार, वोटिंग से 48 घंटे पहले ‘साइलेंस पीरियड’ लागू हो जाता है। इस दौरान कोई भी ओपिनियन पोल प्रसारित नहीं किया जा सकता, न ही कोई नेता सार्वजनिक रूप से वोट मांग सकता है और न ही किसी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में प्रचार किया जा सकता है। यह प्रावधान जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के तहत लागू होता है। नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 126A के तहत दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। राज्यों के अनुसार साइलेंस पीरियड का समय भी तय किया गया है। असम में यह 7 अप्रैल शाम 5 बजे से शुरू होकर 9 अप्रैल शाम 5 बजे तक रहेगा, जबकि केरल और पुडुचेरी में यह 7 अप्रैल शाम 6 बजे से 9 अप्रैल शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले उपचुनावों के चलते वहां भी 7 अप्रैल से साइलेंस पीरियड लागू होगा। आगे के चरणों की बात करें तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के पहले चरण, गुजरात और महाराष्ट्र के उपचुनावों के लिए 21 अप्रैल से साइलेंस पीरियड शुरू होगा। वहीं पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के लिए यह 27 अप्रैल शाम 6 बजे से 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एग्जिट पोल के नतीजे वोटिंग खत्म होने से पहले नहीं दिखाए जा सकते। यानी 9 अप्रैल और 29 अप्रैल को आखिरी वोट पड़ने तक एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। सभी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भरोसा जताया है कि इस बार के चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, हिंसा और लालच से मुक्त होंगे।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव से जुड़े सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस घटना को सोची-समझी और भड़काऊ साजिश करार देते हुए कहा कि इसका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इतनी बड़ी घटना के दौरान प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। दरअसल, यह घटना बुधवार को उस समय हुई जब सात न्यायिक अधिकारी मालदा के एक बीडीओ कार्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इनमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल थीं। इसी दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यालय को घेर लिया और अधिकारियों को रात करीब 12 बजे तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान उन्हें भोजन और पानी तक नहीं दिया गया, जिससे स्थिति की गंभीरता और बढ़ गई।