नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य की राजनीति और चुनावी माहौल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पिछले 50 वर्षों में यह पहला चुनाव है, जिसमें हिंसा सबसे कम देखने को मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले के चुनावों में लगातार हिंसा होती थी और उसे आत्महत्या का नाम दे दिया जाता था, जिससे एक तरह का ‘गुंडाराज’ कायम था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए चल रहे प्रचार के बीच यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में बदलाव की लहर है। उन्होंने दावा किया कि जहां-जहां अधिक मतदान हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने के लिए आभार भी जताया। कृष्णानगर की रैली में उन्होंने कहा कि यहां का माहौल ‘भय पर भरोसे की जीत’ को दर्शा रहा है। उनके अनुसार, वर्षों से दबाई गई आवाजें अब खुलकर सामने आ रही हैं और गांव-गांव, गली-गली में लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि भाजपा-एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करें और 4 मई को जीत का जश्न मनाने की बात कही। तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य में जनता में भारी आक्रोश है और कई जिलों में पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा। उन्होंने ‘झालमुड़ी’ का जिक्र करते हुए तंज कसा कि इसकी मिर्च का असर तृणमूल कांग्रेस को महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 साल पहले वाम दलों के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई थी और अब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी वैसी ही स्थिति बन रही है। उनके अनुसार, यह चुनाव किसी नेता या पार्टी का नहीं, बल्कि बंगाल की जनता खुद लड़ रही है। उन्होंने कहा कि किसान, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, व्यापारी और आम नागरिक सभी भयमुक्त वातावरण और बेहतर व्यवस्था के लिए मतदान कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने तृणमूल सरकार पर ‘झूठ और धोखे’ की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 15 वर्षों में किए गए वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने चुनाव आयोग और सरकारी कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत से राज्य में लोकतंत्र की गरिमा बनी हुई है और इस बार मतदान प्रतिशत भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही के वीडियो प्रसारित किए जाने के मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने फेसबुक, गूगल और एक्स सहित सभी संबंधित प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई से जुड़े वीडियो तुरंत हटाए जाएं। यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान उनके बयान और अदालत की कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जिसे अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा के खिलाफ माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के वीडियो प्रसारण से न्यायपालिका की मर्यादा प्रभावित होती है। इस आदेश को न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत अरोरा की खंडपीठ ने पारित किया। साथ ही, अदालत ने पत्रकार रविश कुमार और अन्य व्यक्तियों को भी नोटिस भेजा है, जिन्होंने यह वीडियो साझा किया था। याचिका में इन सभी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को मामले की सुनवाई से हटाने की मांग वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और ये केवल निराधार दावे हैं, जो उनकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दमदम में आयोजित एक चुनावी रैली में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए दावा किया कि इस बार कांग्रेस राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, क्योंकि जनता अब उसे पूरी तरह नकार चुकी है। शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले चुनावों में बड़ा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे केवल सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा विकास और जनकल्याण के एजेंडे पर काम कर रही है। रैली में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भी कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि राज्य में हालात बिगड़ चुके हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात दोहराते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो तीन तलाक और बहु-विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। इसके साथ ही शाह ने कई वादे भी किए, जिनमें महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता, सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए लागू करना और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देना शामिल है। उन्होंने कोलकाता मेट्रो के विस्तार और राज्य के विकास के लिए व्यापक योजना लागू करने का भी आश्वासन दिया।