केरल की राजनीति में लंबे समय से हिंसा और प्रतिशोध के लिए चर्चित कन्नूर से एक अहम फैसला सामने आया है। थलिपरम्बा की अदालत ने 2011 के चर्चित थिमिरी बम हमला मामले में सीपीएम के 10 कार्यकर्ताओं को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएन प्रशांत ने सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर की जाने वाली हिंसा को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाएगी, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके। यह मामला वर्ष 2011 का है, जब अलाकोड के पास थिमिरी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर बम हमला किया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह साबित किया कि हमला पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था और इसे कन्नूर में वर्षों से चली आ रही राजनीतिक प्रतिशोध की पृष्ठभूमि में अंजाम दिया गया। कोर्ट ने मामले में उडुम्ब बिनु उर्फ टीवी बिनु सहित सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। हालांकि, अदालत ने तकनीकी आधार पर एक राहत भी दी है। 10 में से 9 दोषियों की सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका अर्थ है कि कागजी तौर पर भले ही सजा 25 साल की हो, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से लगभग 10 साल तक जेल में रहना होगा। यह फैसला कन्नूर की हिंसक राजनीतिक परंपरा पर एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जहां वर्षों से वैचारिक टकराव कई बार खूनी संघर्ष में बदलता रहा है।

महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम में किए जा रहे संशोधनों का असली मकसद महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना नहीं, बल्कि देश के चुनावी समीकरणों को बदलना है। संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने इसे “शर्मनाक कृत्य” करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान कहा कि इन कदमों का असर सीधे चुनावी ढांचे पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जाति जनगणना से बच रही है, जिससे ओबीसी वर्ग के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से दलित और ओबीसी समुदायों के साथ न्याय नहीं हुआ है और आज भी उन्हें सत्ता से दूर रखने की कोशिश की जा रही है।

कर्नाटक के चर्चित भाजपा नेता योगेश गौड़ा गौदार हत्याकांड में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी समेत 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 15 जून 2016 का है, जब धारवाड़ में जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता योगेश गौड़ा की उनके जिम के अंदर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, लेकिन राजनीतिक विवाद और दबाव के चलते 2019 में यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अदालत ने 15 अप्रैल को सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया था। स्पेशल जज संतोष गजानन भट ने अपने फैसले में कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें सभी दोषियों की भूमिका साबित हुई है। इस मामले में विनय कुलकर्णी को मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता तय हो जाती है। मामले में कुल 19 आरोपियों में से दो—वासुदेव रामा नीलेकानी और सोमशेखर न्यामगौड़ा—को पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया गया, जबकि बाकी 17 को दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई है।