उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने की संभावना बढ़ गई है। यूसीसी के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने मंगलवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दी है। राज्य सरकार इस रिपोर्ट पर आज शाम मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करने वाली है। इसके बाद यूसीसी से जुड़े प्रस्तावों पर मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान ही विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, 23 मार्च को इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि 24 मार्च को बिल लाए जाने की संभावना है, जो इस बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। अगर विधानसभा में यह बिल पारित हो जाता है, तो उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने गहन अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में विवाह, तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान कानून लागू करने की सिफारिश की गई है। खास तौर पर महिलाओं को समान अधिकार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही, समिति ने अपनी सिफारिशें तैयार करते समय राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखा है, ताकि कानून सभी वर्गों के लिए व्यावहारिक और स्वीकार्य बन सके।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों नेताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मामले को किसी दूसरे जज को सौंपने की मांग खारिज कर दी गई थी। दरअसल, केजरीवाल और सिसोदिया ने 11 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को आवेदन देकर मांग की थी कि सीबीआई की याचिका को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ से हटाकर किसी अन्य जज को सौंपा जाए। उन्होंने मामले की सुनवाई को लेकर निष्पक्षता पर “गंभीर आशंका” जताई थी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि मामले का सूचीबद्ध होना अदालत की नियमित प्रक्रिया के अनुसार है और इसे स्थानांतरित करने का कोई प्रशासनिक आधार नहीं है। गौरतलब है कि सीबीआई ने 27 फरवरी को निचली अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला 2021 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसमें शराब लाइसेंस देने में कथित अनियमितताओं और रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे। दिल्ली सरकार की यह नीति बाद में रद्द कर दी गई थी। इस मामले में उपराज्यपाल के आदेश पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू की थी। निचली अदालत ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। हालांकि 9 मार्च को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया और निचली अदालत की कुछ टिप्पणियों में पहली नजर में त्रुटियां होने की बात कही। इसके साथ ही सीबीआई जांचकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी गई और संबंधित पीएमएलए कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। इन घटनाक्रमों के बाद आम आदमी पार्टी ने मामले में पक्षपात की आशंका जताई है और अब इस मुद्दे पर अंतिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक पांचों राज्यों में अलग-अलग चरणों में मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 23 अप्रैल को होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान कराया जाएगा, जो 23 और 29 अप्रैल को होगा। इसके अलावा केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 17.4 करोड़ मतदाता हैं और 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 12 महीनों में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नए प्रयोग किए हैं। इनमें पहला ‘एसआईआर’ (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) है, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। इसके अलावा मतदान के दौरान मोबाइल फोन को पोलिंग स्टेशन के बाहर ही रखना होगा। वोट डालने के बाद मतदाता अपना मोबाइल वापस ले सकेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी पांच राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गौरतलब है कि साल 2021 में इन राज्यों के चुनाव की घोषणा 26 फरवरी को हुई थी। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ था, जबकि असम में 3 चरणों में चुनाव हुए थे। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान कराया गया था। पांचों विधानसभाओं का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है।