कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म Macquarie Group की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी स्थिर हैं, लेकिन तेल कंपनियां भारी नुकसान झेल रही हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद ईंधन के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तेल कंपनियों को हर लीटर पेट्रोल पर करीब ₹18 और डीजल पर ₹35 का नुकसान हो रहा है। पिछले महीने जब कच्चे तेल की कीमतें अपने उच्च स्तर पर थीं, तब सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना लगभग ₹2,400 करोड़ का घाटा उठाना पड़ रहा था। हालांकि एक्साइज ड्यूटी में ₹10 की कटौती के बाद यह नुकसान घटकर ₹1,600 करोड़ प्रतिदिन रह गया है। अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी से प्रति लीटर नुकसान करीब ₹6 और बढ़ जाता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें 45% मिडिल ईस्ट और 35% रूस से आता है। ऐसे में वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे देश का चालू खाता घाटा (CAD) 2026 की पहली तिमाही में बढ़कर 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, सरकार को मिलने वाला राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। वित्त वर्ष 2017 में जहां एक्साइज ड्यूटी का योगदान 22% था, वह अब घटकर सिर्फ 8% रह गया है। यहां तक कि अगर सरकार पूरी एक्साइज ड्यूटी भी हटा दे, तब भी तेल कंपनियों का मौजूदा घाटा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। वैश्विक स्तर पर भी ईंधन की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। United States में पेट्रोल की कीमत अगस्त 2022 के बाद पहली बार 4 डॉलर प्रति गैलन के पार पहुंच गई है। वहीं Pakistan, Nepal और Sri Lanka जैसे पड़ोसी देशों में भी पेट्रोल-डीजल महंगे हो चुके हैं।

संसद के विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने इस विषय पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का सिद्धांततः समर्थन करती है, लेकिन सरकार इसे ईमानदारी से लागू करने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। खरगे ने इसे “पॉलिटिकल स्टंट” बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को केवल चुनावी फायदे के लिए उछाल रही है, जबकि जमीनी स्तर पर महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने 15 अप्रैल को होने वाली सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि उसमें सभी पक्ष अपनी राय रखेंगे और एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। खरगे के अनुसार, यदि सरकार वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है, तो उसे पारदर्शिता और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर, केंद्र सरकार इस विधेयक को महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम बता रही है। सरकार का दावा है कि महिला आरक्षण के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे नीति निर्माण में उनकी भूमिका मजबूत होगी। सरकार के समर्थकों का मानना है कि यह कदम लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है और इससे देश में सामाजिक संतुलन और समानता को बढ़ावा मिलेगा। इस मुद्दे ने संसद सत्र से पहले ही राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। एक ओर जहां विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्तापक्ष इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच इस विषय पर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह तय है कि संसद के आगामी सत्र में इस पर तीखी बहस होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला आरक्षण का मुद्दा केवल नीति का सवाल नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव वाला विषय है, जो आने वाले चुनावों में भी अहम भूमिका निभा सकता है।

एनसीआर क्षेत्र में श्रमिकों के बढ़ते असंतोष ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब नोएडा में प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रदेश में अशांति फैलाने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने “डबल इंजन सरकार” की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सुरक्षा, सुशासन और सेवा के मॉडल के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी ने यह भी संकेत दिया कि कुछ तत्व जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राज्य की प्रगति को रोका जा सके। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है।