Delhi में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी I-PAC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने कंपनी के डायरेक्टर और फाउंडर वीनेश चंदेल को सोमवार शाम करीब 7:45 बजे गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act (पीएमएलए) के तहत की गई है। ईडी ने अपनी जांच दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जी अकाउंटिंग और खातों में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। क्या है मामला? ईडी के मुताबिक, आई-पैक अपने डायरेक्टर्स वीनेश चंदेल, ऋषि राज सिंह और अन्य लोगों के जरिए संगठित तरीके से अवैध कमाई को पैदा करने, छिपाने और उसे वैध दिखाने में लगी हुई थी। एजेंसी का दावा है कि कंपनी ने वित्तीय लेन-देन का ऐसा जाल बनाया था, जिससे काले धन को सफेद बनाया जा सके। जांच में बड़े खुलासे जांच के दौरान सामने आया कि वीनेश चंदेल कंपनी के सभी अहम फैसलों का केंद्र था और वही वित्तीय व संचालन संबंधी मामलों को नियंत्रित करता था। ईडी के अनुसार, वह इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल था। सबसे बड़ा खुलासा कंपनी के काम करने के तरीके को लेकर हुआ है। एजेंसी के अनुसार, आई-पैक पैसे को दो हिस्सों में लेती थी—एक हिस्सा बैंकिंग माध्यम (चेक या ऑनलाइन) से और दूसरा हिस्सा नकद या गैर-बैंकिंग चैनलों के जरिए। 50% चेक, बाकी कैश में लेन-देन ईडी को मिले दस्तावेजों में “50% चेक” जैसी एंट्रियां मिली हैं, जिससे संकेत मिलता है कि आधा पैसा आधिकारिक रूप से लिया जाता था, जबकि बाकी नकद में लिया जाता था ताकि उसे रिकॉर्ड में न दिखाया जाए। एजेंसी का यह भी दावा है कि इसमें राजनीतिक दलों से मिले फंड शामिल हो सकते हैं। साथ ही, कंपनी ने कई फर्जी बिल बनाकर अलग-अलग कंपनियों से प्राप्त धन को वैध दिखाने की कोशिश की। इन फर्जी लेन-देन के जरिए अवैध पैसे को कई स्तरों पर घुमाया गया और अंत में उसे वैध आय के रूप में सिस्टम में शामिल कर दिया गया। इस मामले में ईडी की जांच जारी है और आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

Delhi से Dehradun तक का लंबा और थकाऊ सफर अब बेहद आसान होने जा रहा है। नए Delhi-Dehradun Expressway के शुरू होने के साथ ही यह दूरी, जो पहले करीब 6 घंटे में तय होती थी, अब सिर्फ ढाई घंटे में पूरी की जा सकेगी। करीब 213 किलोमीटर लंबा यह छह-लेन का अत्याधुनिक एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर लगभग ₹12,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना Uttar Pradesh और Uttarakhand समेत कई राज्यों से होकर गुजरती है। खासतौर पर बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जैसे शहरों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे को कम से कम 100 किमी/घंटा की रफ्तार से यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवरब्रिज (ROB), 4 बड़े पुल और 12 वे-साइड सुविधाएं विकसित की गई हैं। यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने के लिए एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) भी लगाया गया है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, जो एशिया के सबसे लंबे वन्यजीव कॉरिडोर में से एक है। इसके अलावा हर 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन और 400 से ज्यादा जल पुनर्भरण बिंदु भी बनाए गए हैं। यह आर्थिक गलियारा न केवल यात्रा को तेज और आरामदायक बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और व्यापार को भी नई रफ्तार देगा। बेहतर कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और देश के प्रमुख उत्पादन व उपभोग केंद्रों के बीच आवाजाही और आसान हो जाएगी।

Noida में सोमवार को फैक्टरी कर्मियों का विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। खासतौर पर होजरी उद्योग से जुड़े श्रमिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मुख्य मांग श्रम कानूनों के तहत वेतन बढ़ाने की थी। इसके साथ ही बेहतर कामकाजी सुविधाएं, नियमित छुट्टियां और हर महीने की 10 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। इन मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन पिछले कई दिनों से प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे थे और धरना-प्रदर्शन भी जारी था। सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन ने कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति जताई, लेकिन वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे पर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। इसी वजह से सोमवार को प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। मामला यहीं नहीं थमा—मंगलवार को भी शहर के कुछ इलाकों से फिर से प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं, जिससे हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस घटनाक्रम के बीच अब सवाल उठ रहा है कि औद्योगिक हब के रूप में पहचान रखने वाले उत्तर प्रदेश में फैक्टरी कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन क्या तय है। साथ ही, 2026 में किन राज्यों ने श्रम कानूनों के तहत वेतन बढ़ोतरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए हैं और उन राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के मजदूर कहां खड़े हैं—यह मुद्दा भी अब चर्चा का केंद्र बन गया है।