हैदराबाद से हुब्बल्ली जा रही एक फ्लाइट में सवार यात्रियों को उस वक्त डरावना अनुभव हुआ, जब खराब मौसम के कारण विमान को गंतव्य पर उतरने की अनुमति नहीं मिली और वह करीब दो घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा। यह घटना 19 अप्रैल की है। फ्लाइट राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से दोपहर करीब 3:14 बजे रवाना हुई थी और इसे शाम 4:30 बजे तक हुब्बल्ली पहुंचना था। यह रूट हाल ही में 17 अप्रैल को शुरू हुआ था, इसलिए कई यात्री पहली बार इस मार्ग से सफर कर रहे थे। जब विमान हुब्बल्ली के करीब पहुंचा, तो खराब मौसम के चलते उसे लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद विमान करीब 4:15 बजे से 6:15 बजे तक हवा में ही चक्कर लगाता रहा। इस दौरान झटकों और अस्थिरता के कारण यात्रियों में घबराहट फैल गई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ यात्री डर के कारण रोते और प्रार्थना करते नजर आए। हालांकि, शुरुआती अटकलों में तकनीकी खराबी की बात कही गई थी, लेकिन एयरलाइन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कंपनी के अनुसार, पायलट ने खराब मौसम की जानकारी तीन बार यात्रियों को दी थी। मौसम में सुधार न होने पर सुरक्षा मानकों के तहत विमान को केम्पेगौडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की ओर डायवर्ट किया गया, जहां यह शाम करीब 6:45 बजे सुरक्षित उतरा। बाद में मौसम सामान्य होने पर विमान को दोबारा हुब्बल्ली के लिए रवाना किया गया और अंततः वह अपने मूल स्थान हैदराबाद लौट गया। एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार अपनाई गई और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। नई दिल्ली में आयोजित ‘ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव’ में उन्होंने कहा कि देश को भविष्य में 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण हासिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। गडकरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे भारत जैसे आयात पर निर्भर देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 87 प्रतिशत आयात करता है, जिस पर करीब 22 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह आयात न सिर्फ आर्थिक बोझ बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण का भी बड़ा कारण है। गडकरी ने ब्राजील का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का सफल उपयोग हो रहा है और भारत को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने वैकल्पिक ईंधन और जैव-ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देते हुए सर्कुलर इकोनॉमी अपनाने की बात कही। उनके मुताबिक, इससे जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी, प्रदूषण घटेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों की खरीद से रोक नहीं सकती, लेकिन वैकल्पिक ईंधनों को इतना प्रभावी बनाया जाएगा कि लोग स्वेच्छा से उन्हें अपनाएं। उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनियों से भी अपील की कि वे लागत के साथ-साथ गुणवत्ता पर ध्यान दें, ताकि नए बाजारों में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

भारतीय रेल ने दिव्यांग यात्रियों को लेकर अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। अब वैध UDID कार्ड रखने वाले दिव्यांगजन मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के आरक्षित SLRD और LSLRD कोच में यात्रा कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इन विशेष कोचों में यात्रा के लिए दो श्रेणियों के यात्रियों को अधिकृत माना जाएगा। पहली श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जिनके पास UDID (Unique Disability ID) कार्ड है, जिसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जारी करता है। दूसरी श्रेणी में वे दिव्यांगजन आते हैं जिन्हें रेलवे द्वारा किराए में रियायत दी जाती है। हालांकि, दोनों ही मामलों में वैध टिकट या अधिकृत यात्रा दस्तावेज होना अनिवार्य है। रेलवे ने यह भी साफ कर दिया है कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित कोच में बिना अनुमति यात्रा करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में रेलवे एक्ट 1989 के तहत दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। UDID योजना का उद्देश्य देशभर के दिव्यांगजनों का एकीकृत राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पारदर्शी और आसान तरीके से मिल सके। इसके तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकृत चिकित्सा प्राधिकरणों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूनिक आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, ‘दिव्यांगजन कार्ड’ या EPICS (ई-टिकटिंग फोटो पहचान पत्र) भी रेलवे द्वारा जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से दिव्यांग यात्री किराए में छूट का लाभ ले सकते हैं। इस कार्ड के लिए आवेदन या नवीनीकरण रेलवे के आधिकारिक पोर्टल या केंद्र सरकार के सेवा पोर्टल के जरिए किया जा सकता है।