उत्तराखंड में 23 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। प्रशासनिक निरीक्षण और लगातार समीक्षा बैठकों के बाद अधिकारियों का कहना है कि इस बार यात्रा को लेकर देश-विदेश के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक अब तक करीब 18 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यमुनोत्री के लिए 3.7 लाख से अधिक, गंगोत्री के लिए करीब 3.16 लाख, केदारनाथ के लिए 6.19 लाख, बद्रीनाथ के लिए 5.27 लाख और हेमकुंड साहिब के लिए 17 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुल मिलाकर यह संख्या लगभग 17.87 लाख तक पहुंच चुकी है। सरकार ने यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित कर ली हैं। मंत्री ने साफ किया कि खाना पकाने की गैस, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा पूरी तरह सामान्य तरीके से संचालित होगी और सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड आकर अपनी धार्मिक आस्था पूरी करने का आमंत्रण दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद केदारनाथ मार्ग सहित कई अहम स्थानों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों की जांच जरूरी है। अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह या तो खुद जांच करे या इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपे। यह मामला भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत के 28 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर, सुलतानपुर की एक विशेष अदालत में राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में भी सख्त रुख देखने को मिला। सुनवाई के दौरान अदालत ने वादी पक्ष को बार-बार स्थगन लेने पर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि आगे किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दाखिल अर्जी पर बहस होनी थी, लेकिन वादी पक्ष ने फिर से स्थगन की मांग कर दी। इस पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर अगली तारीख पर वादी पक्ष उपस्थित नहीं होता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है। इससे पहले, 28 मार्च को हुई सुनवाई में वादी पक्ष ने अदालत से राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की भी मांग की थी, जिसके लिए सीआरपीसी की धारा 311 और 91 के तहत अर्जी दी गई है।

लखनऊ के चिनहट स्थित देवा रोड प्लांट में Tata Motors ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करते हुए अपनी 10 लाखवीं गाड़ी का उत्पादन पूरा कर लिया है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने ई-बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद उसमें सवार होकर इसकी विशेषताओं का भी अनुभव किया। इस अवसर पर टाटा संस के चेयरमैन N. Chandrasekaran ने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि मजबूत सप्लायर, पार्टनर और कम्युनिटी इकोसिस्टम का परिणाम है। उन्होंने अगले पांच वर्षों में 20 लाख वाहनों के उत्पादन का लक्ष्य भी साझा किया। 1992 में स्थापित इस प्लांट ने अब तक हजारों लोगों को रोजगार दिया है और यहां से बने कमर्शियल वाहन 15 देशों तक निर्यात किए जाते हैं। करीब 8 हजार लोगों को रोजगार देने वाला यह प्लांट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘मोमेंटम’ सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा और गति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में 56% युवा हैं, जिन्हें स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने राज्य में बेहतर कानून-व्यवस्था, तेजी से विकसित होते इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कनेक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रगति का आधार बताया। साथ ही टाटा समूह की विश्वसनीयता की सराहना करते हुए कहा कि ‘टाटा’ नाम आज भी भरोसे और गुणवत्ता का प्रतीक है, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों के विश्वास को मजबूत कर रहा है।