महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कथित तौर पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना (ठाकरे गुट) को बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। जानकारी के अनुसार, शिंदे गुट ने ठाकरे गुट के सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए रणनीति बनाई है और इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि ठाकरे गुट के आधे से ज्यादा सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं, जिनमें से करीब 4 सांसद जल्द ही पाला बदल सकते हैं। इस संभावित दलबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे के दौरान हुई अहम बैठकों में सिर्फ विकास कार्यों पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान आगामी कदमों को लेकर सहमति भी बनी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि शिंदे ने संपर्क में मौजूद सांसदों की सूची पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है। साथ ही, दलबदल के दौरान किसी तरह की कानूनी अड़चन न आए, इसके लिए कानूनी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सांसदों की सदस्यता सुरक्षित रहे, इसके लिए सही समय और रणनीति के तहत यह कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।

ओडिशा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को पार्टी के तीन विधायकों को निलंबित कर दिया, जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन करते हुए भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। निलंबित किए गए विधायकों में रामेश चंद्र जेना, सोफिया फिरदौस और दशरथी गोमांगो शामिल हैं। इन नेताओं की क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस और बीजू जनता दल के संयुक्त उम्मीदवार डॉ. दत्तेश्वर होटा को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष सुजीत पाधी ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम किया। उन्होंने बताया कि तीनों नेताओं ने व्हिप की अनदेखी करते हुए भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया, जो कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा के विपरीत है। पार्टी का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल अनुशासनहीनता को दर्शाती हैं, बल्कि संगठन के हितों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसी कारण सख्त कदम उठाते हुए तीनों विधायकों को निलंबित किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले समय में इसके और बड़े राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं।

उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने की संभावना बढ़ गई है। यूसीसी के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने मंगलवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दी है। राज्य सरकार इस रिपोर्ट पर आज शाम मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करने वाली है। इसके बाद यूसीसी से जुड़े प्रस्तावों पर मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान ही विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, 23 मार्च को इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि 24 मार्च को बिल लाए जाने की संभावना है, जो इस बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। अगर विधानसभा में यह बिल पारित हो जाता है, तो उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने गहन अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में विवाह, तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान कानून लागू करने की सिफारिश की गई है। खास तौर पर महिलाओं को समान अधिकार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही, समिति ने अपनी सिफारिशें तैयार करते समय राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखा है, ताकि कानून सभी वर्गों के लिए व्यावहारिक और स्वीकार्य बन सके।