बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने रविवार को एक बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि वे वर्ष 2028 में होने वाला कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार को प्रमुख कारण बताया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे सक्रिय राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं और भविष्य में भी जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक भावुक संदेश में 79 वर्षीय सिद्धारमैया ने लिखा कि उनका सार्वजनिक जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वे चुनावी राजनीति से दूरी बनाएंगे। उन्होंने कहा, "आज राजनीति का स्वरूप काफी बदल चुका है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है और ईमानदार राजनीति के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है। इसी कारण मैंने 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है।" सिद्धारमैया ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र वरुणा के लोग लगातार उनसे अगला चुनाव लड़ने की अपील कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जब मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त होगा, तब उनकी उम्र 81 से 82 वर्ष के बीच होगी। ऐसे में स्वास्थ्य पहले जैसा मजबूत नहीं रहेगा और वे पहले की तरह ऊर्जा के साथ जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लिखा कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की क्षमता भी सीमित हो जाती है। इसलिए उन्होंने समय रहते चुनावी राजनीति से अलग होने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं को उठाने और सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष करने में कोई कमी नहीं आएगी।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है। वर्षों से अलग-अलग राजनीतिक राह पर चल रहे शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे अब एक साझा मुद्दे पर साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं ने 26 जुलाई को मुंबई में संयुक्त विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। यह मार्च कथित पुलिस कार्रवाई और NEET पेपर लीक विवाद के खिलाफ आयोजित किया जाएगा। राजनीतिक जानकार इसे केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत मान रहे हैं। घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस मार्च का मुख्य उद्देश्य छात्रों की आवाज को मजबूती देना और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाना है। दोनों नेताओं का कहना है कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और यदि परीक्षा प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है, तो इसका असर पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा। इसी वजह से वे इस मुद्दे को केवल छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि सामाजिक और जनहित का विषय मान रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लंबे समय से अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और रणनीतियों के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। ऐसे में उनका एक मंच पर आना अपने आप में बड़ी राजनीतिक घटना माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम विपक्षी राजनीति को नई ऊर्जा दे सकता है और राज्य सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा सकता है। हालांकि दोनों दलों ने इसे किसी चुनावी गठबंधन से जोड़ने से इनकार किया है और इसे केवल छात्रों के समर्थन में उठाया गया कदम बताया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस संयुक्त मार्च का असर केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। यदि बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक संगठन और विपक्षी दल इसमें शामिल होते हैं, तो यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। इससे शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 को अधिक पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस बार चुनाव प्रचार के दौरान प्रिंटेड पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और अन्य प्रचार सामग्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवार केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 'वॉल ऑफ डेमोक्रेसी' पर ही अपने पोस्टर और घोषणाएं प्रदर्शित कर सकेंगे। इन नियमों को लेकर गुरुवार को विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, DUSU पदाधिकारी और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट तथा लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने पर जोर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि परिसर की दीवारों, इमारतों, पेड़ों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का पोस्टर या बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई उम्मीदवार या छात्र संगठन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन का उद्देश्य परिसर को स्वच्छ बनाए रखना और चुनाव के दौरान अनावश्यक खर्च तथा प्रदूषण को रोकना है। छात्र संगठनों ने इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ संगठनों ने इसे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिसर की दिशा में सकारात्मक कदम बताया, जबकि कुछ का कहना है कि इससे छोटे संगठनों के लिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों से सोशल मीडिया, परिचर्चाओं, छात्र संवाद और निर्धारित स्थानों पर प्रचार करने की अपील की है। माना जा रहा है कि इन नए नियमों के कारण इस बार DUSU चुनाव पारंपरिक पोस्टर राजनीति से हटकर डिजिटल और संवाद आधारित प्रचार अभियान की ओर बढ़ते दिखाई देंगे।