पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी में कथित अंदरूनी कलह का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने के बावजूद कांग्रेस पंजाब से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय आपसी खींचतान में उलझी हुई है। ANI से बातचीत में भगवंत मान ने दावा किया कि कांग्रेस में घबराहट का माहौल है और पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पंजाब के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय एक-दूसरे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। मान ने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में लाएगी। मुख्यमंत्री का यह बयान बठिंडा में कांग्रेस की एक जनसभा के दौरान हुए हंगामे के बाद आया है। कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी मौजूद थे। सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में नारे लगाए गए। समर्थकों ने कांग्रेस नेतृत्व से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग की। जब राजा वडिंग ने सभा को संबोधित करना शुरू किया, तो भीड़ के एक हिस्से से चन्नी के समर्थन में लगातार नारेबाजी होने लगी। स्थिति को संभालने के लिए वडिंग ने नारे लगाने वाले एक समर्थक को मंच पर बुलाया और उसे चन्नी से फोन पर बात कराने की कोशिश की। इस दौरान सभा में कुछ लोगों के कुर्सियां उठाने की तस्वीरें भी सामने आईं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं, पंजाब कांग्रेस ने पार्टी में एकता का दावा करते हुए इस तरह की घटनाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देने की कोशिश की है। हालांकि, चन्नी समर्थकों की ओर से उन्हें आगामी चुनाव में पार्टी का चेहरा बनाने की मांग ने कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चा जरूर तेज कर दी है। इसी बीच, पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राज्य में कथित परीक्षा पेपर लीक के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की।

कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। कांग्रेस आलाकमान ने राज्य सरकार में 20 नए मंत्रियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में इसकी पुष्टि की गई है। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही अटकलों का दौर खत्म हो गया है। कांग्रेस ने इस विस्तार के जरिए क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। पार्टी के कई प्रमुख और प्रभावशाली विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद सरकार में अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इससे संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट विस्तार पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रियंक खरगे ने कांग्रेस के मजबूत जनाधार और पार्टी में मौजूद नेतृत्व की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 140 से अधिक विधायक हैं, जो राज्य के अलग-अलग जिलों और विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में सीमित संख्या में मंत्रियों का चयन करना पार्टी नेतृत्व के लिए आसान फैसला नहीं था। प्रियंक खरगे ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि जनता को सरकार के कामकाज से कोई शिकायत नहीं है और सरकार सही दिशा में काम कर रही है, तो भाजपा को भी कैबिनेट विस्तार पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनके इस बयान को विपक्ष के सवालों का जवाब माना जा रहा है। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4 बजे लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में नेताओं, कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं, बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों के लिए विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी CBD क्षेत्र में दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक रूट डायवर्जन और कुछ यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है।

लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं, शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों पर हुई पुलिस कार्रवाई और नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति को लेकर सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि एक ओर सरकार जश्न मनाने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र का एक परिवार कथित पेपर लीक प्रकरण के बाद अपनी बेटी को खोने के दुख से गुजर रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार को छात्रों के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इससे देश की छात्राओं के बीच न्याय, जवाबदेही और सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर गलत संदेश गया है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों को लगातार कमजोर किया है, जहां से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली भी गंभीर संकट में है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में 152 बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं, जिससे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए, लेकिन किसी बड़े आरोपी या कथित पेपर लीक माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के केंद्रीकृत ढांचे ने समस्याओं को और बढ़ा दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुल केंद्रीय बजट में शिक्षा पर होने वाला व्यय अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया सोशल मीडिया बातचीत का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि केवल कैमरे का एंगल बदलने से वास्तविकता नहीं बदलती। उनका कहना था कि युवाओं की समस्याओं को समझने के लिए सरकार को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सीधे जवाब मांगते हुए कहा कि छात्र आंदोलनों के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर देश को स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर आंसू गैस, लाठीचार्ज, वाटर कैनन और पेलेट गन जैसे बल प्रयोग के आदेश किसने दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानना चाहती है कि इन फैसलों की जिम्मेदारी किसकी है और सरकार इस पर सदन में जवाब दे।