संसद के मानसून सत्र में जहां विपक्ष छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरते हुए दोनों सदनों को नहीं चलने दे रहा है वहीं सत्ता पक्ष ने भी अपने राजनीतिक मोहरे एक-एक कर सजा दिए हैं। संसद परिसर में आज हुई एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक 'मंगल मिलन' बैठक मात्र फ्लोर मैनेजमेंट तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने यह संदेश भी दे दिया कि संसद के भीतर संख्या, समन्वय और रणनीति, तीनों मोर्चों पर एनडीए अब और अधिक आक्रामक अंदाज में उतरने वाला है। खास बात यह रही कि तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर बनी नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के सांसद पहली बार एनडीए की औपचारिक रणनीतिक बैठक का हिस्सा बने, जिससे विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को होने वाली इन बैठकों का मकसद संसद के भीतर सहयोगी दलों के बीच तालमेल मजबूत करना, विधेयकों पर साझा रणनीति बनाना और विपक्ष के हमलों का एकजुट होकर जवाब देना होता है। इस बार बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक-2026। सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक पर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच चर्चा आगे बढ़ाने के लिए एनडीए ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार का दावा है कि यह कानून पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों पर अब तक का सबसे कठोर प्रहार साबित होगा।

बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने रविवार को एक बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि वे वर्ष 2028 में होने वाला कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार को प्रमुख कारण बताया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे सक्रिय राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं और भविष्य में भी जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक भावुक संदेश में 79 वर्षीय सिद्धारमैया ने लिखा कि उनका सार्वजनिक जीवन जारी रहेगा, लेकिन अब वे चुनावी राजनीति से दूरी बनाएंगे। उन्होंने कहा, "आज राजनीति का स्वरूप काफी बदल चुका है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है और ईमानदार राजनीति के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है। इसी कारण मैंने 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है।" सिद्धारमैया ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र वरुणा के लोग लगातार उनसे अगला चुनाव लड़ने की अपील कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जब मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त होगा, तब उनकी उम्र 81 से 82 वर्ष के बीच होगी। ऐसे में स्वास्थ्य पहले जैसा मजबूत नहीं रहेगा और वे पहले की तरह ऊर्जा के साथ जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लिखा कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की क्षमता भी सीमित हो जाती है। इसलिए उन्होंने समय रहते चुनावी राजनीति से अलग होने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं को उठाने और सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष करने में कोई कमी नहीं आएगी।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है। वर्षों से अलग-अलग राजनीतिक राह पर चल रहे शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे अब एक साझा मुद्दे पर साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं ने 26 जुलाई को मुंबई में संयुक्त विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। यह मार्च कथित पुलिस कार्रवाई और NEET पेपर लीक विवाद के खिलाफ आयोजित किया जाएगा। राजनीतिक जानकार इसे केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत मान रहे हैं। घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस मार्च का मुख्य उद्देश्य छात्रों की आवाज को मजबूती देना और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाना है। दोनों नेताओं का कहना है कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और यदि परीक्षा प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है, तो इसका असर पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा। इसी वजह से वे इस मुद्दे को केवल छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि सामाजिक और जनहित का विषय मान रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लंबे समय से अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और रणनीतियों के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। ऐसे में उनका एक मंच पर आना अपने आप में बड़ी राजनीतिक घटना माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम विपक्षी राजनीति को नई ऊर्जा दे सकता है और राज्य सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा सकता है। हालांकि दोनों दलों ने इसे किसी चुनावी गठबंधन से जोड़ने से इनकार किया है और इसे केवल छात्रों के समर्थन में उठाया गया कदम बताया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस संयुक्त मार्च का असर केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। यदि बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक संगठन और विपक्षी दल इसमें शामिल होते हैं, तो यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। इससे शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ेगा।