महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (यूबीटी) के भीतर संभावित टूट और कथित ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इसी बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर संगठन में एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया। हालांकि बैठक के बाद सामने आई विभिन्न जानकारियों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार उद्धव ठाकरे ने सांसदों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई नेता पार्टी छोड़ना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि वे किसी पर भी पार्टी में बने रहने का दबाव नहीं डालेंगे और जो भी निर्णय लेगा, उसके बेहतर भविष्य की कामना करेंगे। ठाकरे ने वर्ष 2022 में हुई शिवसेना की बड़ी बगावत का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी उन्हें घटनाक्रम की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने किसी को रोकने या दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे ने कहा कि चार वर्ष पहले 40 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे और उस समय भी उन्हें स्थिति का अंदाजा था। उन्होंने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा वाली शिवसेना से अलग हुए हैं, उन्हें भविष्य में अपने फैसले पर पछतावा हो सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और सांसदों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं और समय आने पर पार्टी फिर मजबूत स्थिति में लौटेगी। हालांकि बैठक के बाद सामने आई खबरों को लेकर पार्टी के भीतर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उन रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि उद्धव ठाकरे ने नेताओं को पार्टी छोड़ने की खुली छूट दे दी है। राउत ने कहा कि बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए रणनीति तैयार करना था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र में आगामी राजनीतिक समीकरणों और संभावित दल-बदल की चर्चाओं के बीच शिवसेना (यूबीटी) नेतृत्व लगातार अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं विपक्षी दल इन घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है।

तेलंगाना की राजनीति में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। राज्य विधानसभा भंग कर नए जनादेश की मांग को लेकर शुरू हुए विवाद ने अब केंद्र और राज्य सरकारों की वैधता पर बहस का रूप ले लिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी की चुनौती का जवाब देते हुए कहा कि वह अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद छोड़कर केंद्र सरकार भंग करनी होगी। रेड्डी ने कहा कि राजनीतिक चुनौतियां एकतरफा नहीं हो सकतीं और सभी दलों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और उसे सत्ता में बने रहने के लिए किसी अन्य दल के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता के जनादेश के आधार पर काम कर रही है, जबकि केंद्र की बीजेपी नीत सरकार कई सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास पूर्ण और स्पष्ट जनादेश नहीं है, इसलिए उसे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देकर केंद्र सरकार को भंग करते हैं, तो वह भी अपनी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देने में कोई संकोच नहीं करेंगे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी सांसद एम. रघुनंदन राव ने कांग्रेस सरकार पर जनता की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को विधानसभा भंग कर दोबारा जनता के बीच जाने की चुनौती दी। राव ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को अपनी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है, तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देकर नए चुनाव कराने चाहिए। बीजेपी सांसद ने यह भी दावा किया कि पार्टी के सभी आठ सांसद अपने पदों से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। दोनों दल अब जनादेश, बहुमत और राजनीतिक नैतिकता के मुद्दों पर आमने-सामने नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद तेलंगाना की राजनीति में और अधिक गर्माहट ला सकता है।

जन सूरज पार्टी (JSP) ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उतरने का फैसला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं कि पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरें। बांकीपुर विधानसभा सीट उस समय खाली हुई थी जब भाजपा नेता नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। प्रशांत किशोर ने भी संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी ने इस सीट से चुनाव लड़ने का “सैद्धांतिक फैसला” कर लिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे स्वयं उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय पार्टी ही करेगी। गौरतलब है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी प्रशांत किशोर से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछे गए थे, लेकिन उस समय उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि इस बार राजनीतिक परिस्थितियां अलग मानी जा रही हैं और ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।