रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध लगातार नए मोड़ ले रहा है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन हमलों के जरिए रूस के कई सैन्य और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। इन हमलों के कारण रूस के कुछ तेल भंडारण केंद्रों, रिफाइनरियों और ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन का उद्देश्य रूस की सैन्य आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा अवसंरचना पर दबाव बढ़ाना है, ताकि युद्ध के दौरान उसकी परिचालन क्षमता प्रभावित हो। रूसी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि कुछ ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा है और कई क्षेत्रों में ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि रूस का कहना है कि मरम्मत कार्य तेजी से किया जा रहा है और आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले केवल सैन्य और रणनीतिक महत्व के ठिकानों पर केंद्रित हैं। युद्ध के कारण दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बना हुआ है। रूस को ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यूक्रेन भी बुनियादी ढांचे, उद्योग और नागरिक सुविधाओं को हुए भारी नुकसान से जूझ रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और युद्ध से जुड़े खर्चों ने रूस की आर्थिक स्थिति पर भी अतिरिक्त दबाव डाला है। दूसरी ओर पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य और आर्थिक सहायता के बावजूद यूक्रेन के सामने पुनर्निर्माण और सुरक्षा की बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। युद्ध का प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ऊर्जा बाजार, खाद्यान्न आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर इसका असर लगातार महसूस किया जा रहा है। कई देशों ने दोनों पक्षों से बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील दोहराई है, लेकिन फिलहाल संघर्ष समाप्त होने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन तकनीक ने इस युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। कम लागत वाले लेकिन अत्यधिक प्रभावी ड्रोन अब सैन्य अभियानों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। आने वाले समय में भी दोनों पक्ष इस तकनीक का व्यापक उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में युद्ध का स्वरूप और अधिक जटिल होने की आशंका बनी हुई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय शांति स्थापना के प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर लगातार जोर दे रहा है।

यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों में तापमान ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस असामान्य गर्मी का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन और लंबे समय तक बने रहने वाले उच्च दबाव वाले मौसमीय तंत्र को माना जा रहा है। लगातार बढ़ते तापमान ने जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर गंभीर असर डाला है। फ्रांस के कई हिस्सों में तापमान 39 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके चलते प्रशासन को कई क्षेत्रों में विशेष चेतावनी जारी करनी पड़ी। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया, सार्वजनिक स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था बढ़ाई गई और लोगों को दोपहर के समय घरों में रहने की सलाह दी गई। ब्रिटेन में भी जून महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जबकि स्पेन और जर्मनी में भी कई शहरों ने नए तापमान रिकॉर्ड बनाए। भीषण गर्मी का असर केवल तापमान तक सीमित नहीं है। कई क्षेत्रों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं, बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और जल स्रोतों पर भी दबाव बढ़ा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से जुड़े मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्टों के अनुसार पिछले दिनों फ्रांस में गर्मी से राहत पाने के लिए नदी और झीलों में उतरे कई लोगों की डूबने से मौत हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी लोगों को जोखिम भरे कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकती है, इसलिए प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। संयुक्त राष्ट्र और जलवायु वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया तो दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी चरम मौसमीय घटनाएं अधिक सामान्य हो जाएंगी। यूरोप की मौजूदा स्थिति को भी इसी व्यापक जलवायु संकट का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए केवल आपातकालीन व्यवस्थाएं ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जलवायु नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।

विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा पासपोर्ट को लेकर दिए गए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण के बाद देशभर में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। 14वें 'पासपोर्ट सेवा दिवस' के अवसर पर मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है, न कि नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण। मंत्रालय के इस बयान के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई कि आखिर भारतीय नागरिकता का सबसे पक्का प्रमाण क्या है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। हालांकि, पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह नागरिकता साबित करने वाला अंतिम कानूनी दस्तावेज है। मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण ने नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की वैधता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वर्ष की शुरुआत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अदालत ने कहा था कि आधार केवल पहचान और निवास से संबंधित दस्तावेज है। इसी प्रकार, वोटर आईडी कार्ड को भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता। यह मुख्य रूप से पहचान और मतदान के अधिकार से जुड़ा दस्तावेज है। भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है। वहीं, 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए माता-पिता में से कम से कम एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के मामले में दोनों माता-पिता के भारतीय होने अथवा एक अभिभावक के भारतीय नागरिक तथा दूसरे के अवैध प्रवासी न होने की शर्त लागू होती है। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय ने देशभर में पासपोर्ट सेवा नेटवर्क के विस्तार, डिजिटल सेवाओं के विकास और चिप-आधारित ई-पासपोर्ट की सफल शुरुआत को भी अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया।