पश्चिम एशिया में कई सप्ताह से जारी तनाव और सैन्य टकराव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते को वर्ष 1979 के बाद दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रगति माना जा रहा है। समझौते के तहत तत्काल प्रभाव से युद्धविराम लागू किया गया है तथा अगले 60 दिनों के भीतर स्थायी समाधान की दिशा में विस्तृत वार्ता करने पर सहमति बनी है। समझौते में होरमुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात को बहाल करने, परमाणु गतिविधियों की निगरानी में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की भूमिका सुनिश्चित करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने जैसे प्रावधान शामिल हैं। आईएईए प्रमुख राफेल ग्रोसी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अब तकनीकी स्तर पर कार्य शुरू होगा और निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि समझौते का उल्लंघन हुआ तो सैन्य कार्रवाई फिर शुरू की जा सकती है। इसके बावजूद अधिकांश देशों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। जी-7 देशों ने भी समझौते का स्वागत करते हुए क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस समझौते का आर्थिक प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। युद्धविराम की घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि निवेशकों को आशंका थी कि संघर्ष बढ़ने पर ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि होरमुज जलडमरूमध्य पूरी तरह सामान्य हो जाता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। लेबनान और अन्य क्षेत्रों में तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है तथा समझौते के सफल क्रियान्वयन के लिए निरंतर निगरानी और कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। फिर भी यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब विश्व समुदाय लंबे समय से पश्चिम एशिया में स्थिरता की मांग कर रहा था। इसलिए इसे वैश्विक कूटनीति की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन वैश्विक सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। भारत को लगातार आठवें वर्ष इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर आमंत्रित किया गया है, जिसे विकासशील देशों और ‘ग्लोबल साउथ’ की मजबूत आवाज माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मेलन के दौरान उनकी कई प्रमुख वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें निर्धारित हैं। विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सम्मेलन के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज़ जलडमरूमध्य शुक्रवार तक पूरी तरह से फिर से खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का विस्तृत विवरण जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समझौते का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित न करे और न ही अपने पास रखे। ट्रंप ने बताया कि समझौते में ईरान की ओर से परमाणु हथियारों के विकास पर स्पष्ट प्रतिबद्धता दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि समझौते को समीक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष रखा जा सकता है। उनके अनुसार यह कदम समझौते को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में मदद करेगा। उधर, जी-7 देशों के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भी व्यापक चर्चा की। फ्रांस के एक राजनयिक सूत्र के अनुसार सदस्य देशों ने यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन जारी रखने और रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर सहमति व्यक्त की। नेताओं ने रूस की ऊर्जा आय को प्रभावित करने के लिए तेल और गैस क्षेत्र से जुड़े अतिरिक्त प्रतिबंधों की संभावनाओं पर भी विचार किया। विश्लेषकों का मानना है कि जी-7 सम्मेलन में लिए जाने वाले निर्णय आने वाले महीनों में वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में सम्मेलन से निकलने वाले संदेशों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता और विधायक कुणाल घोष पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर अंडा फेंके जाने की घटना सामने आई। यह घटना उस समय हुई जब कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकल रहे थे। घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाला और संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बाद में चंदन नामक एक स्थानीय युवक ने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी। युवक ने दावा किया कि उसने जानबूझकर विरोध स्वरूप यह कदम उठाया है। पत्रकारों से बातचीत में उसने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं के व्यवहार और कार्यशैली से वह लंबे समय से नाराज था। उसने कहा कि उसके अनुसार जनता के साथ अन्याय हुआ है और इसी कारण उसने अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि, टीएमसी की ओर से इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। पार्टी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए राजनीतिक विरोध के नाम पर इस तरह की हरकतों की निंदा की है। वहीं, सुरक्षा एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि घटना के पीछे केवल व्यक्तिगत विरोध था या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में आगामी राजनीतिक गतिविधियों के बीच इस तरह की घटनाएं राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकती हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।