अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैरीलैंड के बेथेस्डा स्थित वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में अपनी एक और मेडिकल जांच करवाई। 79 वर्षीय ट्रंप ने सैन्य अस्पताल में करीब तीन घंटे बिताए। व्हाइट हाउस के अनुसार यह एक नियमित निवारक स्वास्थ्य और दंत जांच थी। अस्पताल से बाहर आने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनकी छह महीने की स्वास्थ्य जांच पूरी हो चुकी है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हालांकि ट्रंप के इस बयान के बावजूद व्हाइट हाउस या सैन्य चिकित्सकों की ओर से कोई विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट तुरंत जारी नहीं की गई। यही वजह है कि राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। अमेरिकी जनता के बीच लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि देश के राष्ट्रपति की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कितनी पारदर्शिता बरती जाती है। यह जांच ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले खुद को पूरी तरह फिट और सक्रिय नेता के रूप में पेश करने में जुटे हैं। अगले महीने 14 जून को ट्रंप 80 वर्ष के हो जाएंगे और इसके साथ ही वे अमेरिकी इतिहास के सबसे अधिक उम्र के मौजूदा राष्ट्रपति बन जाएंगे। ट्रंप से पहले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी अपने कार्यकाल के अंतिम वर्षों में उम्र और स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवालों का सामना करना पड़ा था। सार्वजनिक चिंताओं के चलते बाइडेन ने आखिरकार 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। उम्र को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच ट्रंप लगातार खुद को ऊर्जावान और सक्रिय बताते रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने कई बार कहा है कि वे खुद को पहले की तरह ही स्वस्थ महसूस करते हैं। उन्होंने अपने फास्ट फूड प्रेम और सीमित व्यायाम को लेकर मजाक भी किया, लेकिन साथ ही दावा किया कि उनकी शारीरिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि वे एयर फ़ोर्स वन की सीढ़ियों से उतरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं ताकि किसी छोटी चूक से अनावश्यक सुर्खियां न बनें। हालिया सर्वेक्षणों में भी ट्रंप की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर लोगों की चिंता सामने आई है। अप्रैल में हुए एक सर्वे में आधे से कम अमेरिकी नागरिकों ने माना कि ट्रंप राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह स्वस्थ हैं और लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

मोजतबा खामेनेई को लेकर सामने आई नई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों ने पश्चिम एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि मोजतबा खामेनेई इस समय किसी गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं और उनसे सीधे संपर्क करना बेहद कठिन हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार और सुरक्षा एजेंसियां उनसे संवाद के लिए संदेशवाहकों के जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि ईरान सरकार ने इन दावों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस खबर ने क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा हालात को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं। पश्चिम एशिया पहले से ही संघर्ष और तनाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि किसी देश के शीर्ष नेतृत्व तक सीधी पहुंच सीमित हो जाती है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया और कूटनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा कारणों से शीर्ष नेताओं को गुप्त स्थानों पर रखा जाना असामान्य नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसी खबरें राजनीतिक अस्थिरता की आशंकाओं को और बढ़ा देती हैं। अमेरिकी और पश्चिमी देशों की खुफिया रिपोर्टों को लेकर पहले भी कई बार विवाद होते रहे हैं, इसलिए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल संभव नहीं हो सकी है। इसके बावजूद यह मामला वैश्विक राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

भगवंत मान को आवारा कुत्तों से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता का दावा था कि भगवंत मान ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को मारने की “खुली छूट” दे दी है, जिससे लोगों के बीच गलत संदेश गया। हालांकि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल किसी राजनीतिक बयान के आधार पर अदालत अपने आदेश में बदलाव नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी को मुख्यमंत्री के बयान से आपत्ति है तो उसके लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद फिलहाल भगवंत मान को राहत मिल गई है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों की खबरों ने लोगों में डर का माहौल पैदा किया है। दूसरी ओर पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि समस्या का समाधान जानवरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं बल्कि बेहतर नसबंदी और पुनर्वास नीति के जरिए किया जाना चाहिए। इस विवाद ने एक बार फिर पशु अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज कर दी है। कई राज्यों की सरकारें इस मुद्दे पर नई नीति बनाने पर विचार कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है।