अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही बड़ी घोषणा हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस वार्ता में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में उन्होंने कई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ ईरान मुद्दे पर विस्तृत बातचीत की। इसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा समेत कई नेता शामिल थे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ शांति से जुड़े समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर लगभग सहमति बन चुकी है और अब केवल अंतिम औपचारिकताएं बाकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, प्रस्तावित समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोला जाएगा, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर पड़ रहे असर को कम किया जा सकेगा। ट्रंप ने कहा कि यदि यह समझौता पूरा हो जाता है तो क्षेत्र में जारी युद्ध और तनाव का स्थायी अंत संभव हो सकेगा। हालांकि ट्रंप के इस दावे पर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईरान पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि वह युद्ध समाप्त कर शांति चाहता है, लेकिन किसी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अमेरिका-ईरान वार्ता को बेहद अहम माना जा रहा है। अब दुनिया की नजर इस संभावित समझौते की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो शनिवार को अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। यात्रा की शुरुआत उन्होंने कोलकाता से की, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय और एक बाल गृह का दौरा किया। उनके साथ उनकी पत्नी जेनेट रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद रहे। नई दिल्ली में रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उनकी चार दिवसीय भारत यात्रा 26 मई को होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रही है। इस दौरे में आगरा और जयपुर का कार्यक्रम भी शामिल है। कोलकाता यात्रा को खास माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 14 वर्षों में किसी अमेरिकी विदेश मंत्री का यह पहला कोलकाता दौरा है। इस बीच भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद मजबूत आधार पर खड़े हैं। अमेरिकी दूतावास के सपोर्ट एनेक्स भवन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने भारतीय कंपनियों द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में किए गए 20.5 अरब डॉलर के निवेश की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह निवेश अमेरिकी श्रमिकों और अर्थव्यवस्था में भारत के विश्वास को दर्शाता है। गोर ने कहा कि नया भवन नवाचार और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने विदेशों में सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं और नागरिक सहायता में कांसुलर अधिकारियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मार्को रुबियो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और दोनों देश वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान चाहे तो आज ही शांति समझौते को स्वीकार कर सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर तेहरान से रवाना हुए हैं। भारत दौरे पर पहुंचे मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है और इस मुद्दे को किसी न किसी तरह हल करना ही होगा। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। रुबियो ने कहा कि ईरान को अपना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा और संवर्धन के मुद्दे का समाधान ही किसी समझौते की कुंजी बनेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की प्राथमिकता हमेशा कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान निकालने की रही है और फिलहाल उसी दिशा में काम जारी है। अमेरिका को उम्मीद है कि यह पूरा विवाद बिना युद्ध के बातचीत से सुलझ जाएगा। इस बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में भी तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान की अर्ध-सरकारी फ़ार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक, आईआरजीसी नौसेना की निगरानी में पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 25 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे। इनमें तेल टैंकर, कंटेनर जहाज और अन्य वाणिज्यिक पोत शामिल थे। आईआरजीसी ने दावा किया कि इन जहाजों की आवाजाही कड़ी सुरक्षा और समन्वय के तहत कराई गई। इससे एक दिन पहले भी ईरान ने बताया था कि 35 जहाज इसी मार्ग से उसकी निगरानी में पार हुए थे। उधर अमेरिकी केंद्रीय कमान ने दावा किया है कि उसने अब तक होर्मुज जलडमरूमध्य में 100 ईरानी जहाजों का मार्ग बदला है। कमान के अनुसार, राष्ट्रपति के आदेश पर 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों की ओर आने-जाने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिकी सेना का कहना है कि पिछले छह हफ्तों में 15 हजार से अधिक सैनिकों, नौसैनिकों, मरीन और वायुसैनिकों ने अभियान में हिस्सा लिया, जिसके दौरान 100 जहाजों का रास्ता बदला गया, चार जहाजों को निष्क्रिय किया गया और 26 मानवीय सहायता जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी गई।