पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी सत्ता संघर्ष अब न्यायिक मोड़ ले चुका है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए राज्य विधानसभा के स्पीकर द्वारा बागी तृणमूल कांग्रेस विधायक रिताब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत के इस निर्णय के बाद फिलहाल रिताब्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे और विधानसभा में उनकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष रथिन बसु ने रिताब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्रदान की। इस फैसले का तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने विरोध किया और इसे राजनीतिक तथा संवैधानिक रूप से गलत बताया। पार्टी का तर्क है कि रिताब्रत बनर्जी अब पार्टी की आधिकारिक लाइन का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां स्पीकर के निर्णय को चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई बाद में की जाएगी, लेकिन तब तक स्पीकर का निर्णय प्रभावी रहेगा। इस फैसले को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक पद का विवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे विधानसभा के भीतर शक्ति संतुलन और राजनीतिक वैधता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत बताया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वह कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। आने वाले दिनों में इस मामले की आगे की सुनवाई पर पूरे राज्य की नजरें रहेंगी। यदि अंतिम फैसला भी इसी दिशा में जाता है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में रिताब्रत बनर्जी की स्थिति सुरक्षित बनी हुई है।

अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते को लेकर देश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस समझौते में पाकिस्तान की कथित भूमिका का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि यदि इस महत्वपूर्ण समझौते में पाकिस्तान को किसी प्रकार की मध्यस्थता या विशेष भूमिका मिली है, तो यह भारत की कूटनीतिक स्थिति के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस महासचिव और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक विस्तृत बयान जारी करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी विदेश नीति को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन यदि अमेरिका और ईरान जैसे महत्वपूर्ण देशों के बीच समझौते में पाकिस्तान प्रभावी भूमिका निभाता दिखाई देता है, तो यह भारत की रणनीतिक स्थिति पर प्रश्न खड़े करता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के संबंधों का भी उल्लेख किया। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने व्यक्तिगत संबंधों को कूटनीतिक उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वास्तविक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में भारत को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि सरकार इस पूरे मामले पर स्पष्ट जानकारी दे और बताए कि भारत की भूमिका क्या रही। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र, संतुलित और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। उनका दावा है कि भारत आज वैश्विक मंच पर पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उसकी आवाज को गंभीरता से सुना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विदेश नीति से जुड़े मुद्दे अक्सर घरेलू राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर शुरू हुई यह बहस भी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने-अपने दावों के साथ जनता के बीच राजनीतिक संदेश देने में जुटी हुई हैं।

फ्रांस में संपन्न जी-7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन की बात कही गई तथा रूस पर अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए नए प्रतिबंधों की संभावना भी जताई गई। जी-7 नेताओं ने यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने, मिसाइल रक्षा प्रणालियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सैन्य उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा यूक्रेन को दी जाने वाली तकनीकी और वित्तीय सहायता में भी वृद्धि की जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सम्मेलन के दौरान कई विश्व नेताओं से मुलाकात कर युद्ध की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि रूस के हमलों का प्रभावी मुकाबला करने के लिए सहयोगी देशों का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्लेषकों का मानना है कि जी-7 का यह रुख रूस-यूक्रेन संघर्ष में पश्चिमी देशों की एकजुटता को दर्शाता है। इससे आने वाले महीनों में युद्ध और कूटनीतिक प्रयासों दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है।