प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दौरे के दौरान उन्हें खास सम्मान दिया गया। शुक्रवार को जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान यूएई के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, वहां की वायु सेना के एफ-16 लड़ाकू विमानों ने उनकी अगवानी करते हुए एयर एस्कॉर्ट प्रदान किया। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी ‘डब्ल्यूएएम’ के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के विमान के प्रवेश करते ही सैन्य विमानों ने उसका स्वागत किया। रिपोर्ट में बताया गया कि स्क्वाड्रन लीडर ने प्रधानमंत्री के विमान को हवाई अड्डे तक एस्कॉर्ट करने की अनुमति भी मांगी थी। अबू धाबी पहुंचने पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह स्वागत भारत और यूएई के बीच मजबूत रिश्तों और गहरी मित्रता का प्रतीक माना जा रहा है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज आपकी वायु सेना ने जिस तरह मेरी अगवानी की, वह भारत के लोगों के लिए सम्मान की बात है। काफी समय से हमारी फोन पर बातचीत हो रही थी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने के लिए उत्सुक था। आज आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई।” प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी यूएई के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, “मैं अपने भाई और यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरे विशेष स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं।” भारत और यूएई के बीच हाल के वर्षों में रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ताओं को लेकर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे “परजीवी” बढ़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया और सूचना के अधिकार (RTI) का इस्तेमाल कर हर किसी पर हमला करने लगते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ एक ऐसे वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील संजय दुबे को फटकार लगाई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अदालत ने कहा, “दुनिया में कई लोग वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के योग्य हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इसके हकदार नहीं हैं।” सुनवाई के दौरान CJI ने यह भी कहा कि यदि दिल्ली हाईकोर्ट संबंधित वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर देगा। उन्होंने याचिकाकर्ता के फेसबुक पोस्ट और सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की गई भाषा पर भी नाराजगी जताई। इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश ने समाज में बढ़ते सोशल मीडिया एक्टिविज्म और आरटीआई के दुरुपयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा, “समाज में पहले से ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते रहते हैं और आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “कई युवा ऐसे हैं जो तिलचट्टों की तरह हर जगह दिखाई देते हैं। उन्हें न रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई स्थान। कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।” अदालत की कड़ी टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ता ने पीठ से माफी मांगी और अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी कानून की डिग्रियों वाले वकीलों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे एक उपयुक्त मामले का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के कई वकीलों की कानून की डिग्रियों की सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकें।

अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर जारी तनाव एक बार फिर गहरा गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ताइवान मुद्दे को सावधानी से नहीं संभाला गया, तो दोनों देशों के बीच टकराव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने ताइवान के मुद्दे को चीन-अमेरिका संबंधों की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में संतुलन और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी गलत कदम का असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर ताइवान के प्रश्न को सही तरीके से संभाला गया, तो दोनों देशों के रिश्तों में स्थिरता बनी रह सकती है। लेकिन यदि इसमें बाहरी हस्तक्षेप बढ़ा या स्थिति को भड़काने वाले कदम उठाए गए, तो इससे तनाव और संघर्ष की आशंका बढ़ जाएगी। वहीं, पत्रकारों द्वारा बातचीत के बारे में पूछे जाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केवल “शानदार” कहकर जवाब दिया। हालांकि ताइवान पर हुई चर्चा को लेकर उन्होंने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। ट्रंप की चीन यात्रा से पहले अमेरिका स्थित चीनी दूतावास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर अमेरिका को चेतावनी दी थी। चीन ने कहा था कि दोनों देशों के संबंधों में चार “रेड लाइन” हैं, जिन्हें पार नहीं किया जाना चाहिए। इनमें ताइवान का मुद्दा, लोकतंत्र और मानवाधिकार, दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था तथा चीन के विकास का अधिकार शामिल हैं। दरअसल, ताइवान लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका लगातार ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता रहा है। यही वजह है कि यह मुद्दा दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव का मुख्य कारण बना हुआ है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हुई ट्रंप और शी जिनपिंग की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब व्यापार, टैरिफ, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, इंडो-पैसिफिक रणनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर दोनों देशों के संबंध पहले से तनावपूर्ण बने हुए हैं।