अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों को एक और बड़ा कानूनी झटका लगा है। न्यूयॉर्क स्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ (आयात शुल्क) को अवैध और कानून के दायरे से बाहर बताते हुए रद्द कर दिया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप प्रशासन के कुछ कठोर टैरिफ फैसलों पर रोक लगा चुका है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन टैरिफ को लागू करने के लिए जिस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया गया, वह राष्ट्रपति को इतनी व्यापक आर्थिक शक्तियां नहीं देता। अदालत ने उन छोटे व्यवसायों के पक्ष में फैसला सुनाया जिन्होंने इस नीति को चुनौती दी थी। हालांकि, पीठ के एक जज ने असहमति जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति को व्यापार और टैरिफ मामलों में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। यह मामला 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत लगाए गए अस्थायी 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ से जुड़ा था। ट्रंप प्रशासन ने इन शुल्कों को अमेरिका के व्यापार घाटे को नियंत्रित करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए लागू किया था। ये टैरिफ 24 जुलाई तक प्रभावी रहने वाले थे। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का हवाला देते हुए अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। इसी आधार पर कई देशों पर व्यापक आयात शुल्क लगाए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में साफ कर दिया था कि यह कानून राष्ट्रपति को इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। ताजा फैसले का असर फिलहाल केवल तीन वादियों पर लागू होगा, जिनमें वॉशिंगटन राज्य, मसाला कंपनी Burlap & Barrel और खिलौना निर्माता Basic Fun! शामिल हैं। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर भविष्य में अन्य कंपनियों और व्यापारिक नीतियों पर भी पड़ सकता है। फैसले के बाद जे फोरमैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमने यह लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। यह हमारे लिए बेहद उत्साहजनक पल है।” अब माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले को चुनौती देते हुए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में अपील करेगा। इसके बाद यह मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार कर और टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास होता है, हालांकि सीमित परिस्थितियों में राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां सौंपी जा सकती हैं।

भारत और नेपाल के बीच वर्षों पुराना “रोटी-बेटी” का रिश्ता इन दिनों नए प्रशासनिक फैसलों के कारण चर्चा में है। भारत-नेपाल सीमा पर हाल के दिनों में सख्ती बढ़ा दी गई है, जिसका असर दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगा है। नेपाल की नई सरकार द्वारा लागू किए गए ताजा नियमों के तहत अब कोई भी भारतीय वाहन नेपाल में एक साल के भीतर केवल 30 दिन तक ही रह सकेगा। यह अवधि लगातार या अलग-अलग हिस्सों में गिनी जाएगी। यदि कोई वाहन तय सीमा से अधिक दिनों तक नेपाल में पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार, बाइक पर प्रतिदिन करीब 100 नेपाली रुपये तक और चार पहिया वाहनों पर भी रोजाना जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके अलावा नेपाल में प्रवेश करने से पहले भारतीय वाहनों के लिए “भंसार” यानी कस्टम परमिट लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। बिना परमिट के वाहन मिलने पर उसे जब्त भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, नेपाल प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और वाहनों की जांच भी सख्ती से की जा रही है। साथ ही नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय वाहनों के लिए दैनिक शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर सीमा पार व्यापार, पारिवारिक रिश्तों और रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों पर पड़ सकता है। सीमावर्ती इलाकों के लोगों का कहना है कि दोनों देशों के बीच हमेशा खुली सीमा और आसान आवागमन की परंपरा रही है, लेकिन हालिया फैसलों से परेशानियां बढ़ सकती हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में भी नेपाल सरकार के इन कदमों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई जानकार इसे भारत-नेपाल संबंधों में बढ़ती असहजता के संकेत के तौर पर देख रहे हैं, हालांकि दोनों देशों की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक बड़ा बयान सामने नहीं आया है।

ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देश युद्ध खत्म करने और समुद्री नाकाबंदी में ढील देने को लेकर अहम समझौते के करीब पहुंच गए हैं। सूत्रों ने अल अरबिया को बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने पर सहमति बन गई है। इसके तहत आने वाले घंटों में जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को रिहा किया जा सकता है। इस घटनाक्रम से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोलता और पहले से तय शर्तों को स्वीकार नहीं करता, तो अमेरिका और बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई करेगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि मौजूदा सैन्य अभियान “एपिक फ्यूरी” को तभी रोका जाएगा जब ईरान समझौते की शर्तें मान लेगा। इसी बीच अमेरिकी मीडिया संस्थान Axios की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान एक पृष्ठ के प्रारंभिक सहमति पत्र को मंजूरी देने और विस्तृत परमाणु वार्ताओं के लिए रूपरेखा तैयार करने के बेहद करीब हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान अगले 48 घंटों के भीतर प्रमुख मुद्दों पर अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया देगा। हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित समझौते के तहत ईरान अस्थायी रूप से परमाणु संवर्धन रोकने पर सहमत हो सकता है। बदले में अमेरिका उस पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटाने और ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज किए गए फंड के इस्तेमाल की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही समुद्री नाकाबंदी हटाने और होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी देशों के जहाजों के लिए खोलने की योजना भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता सफल होता है, तो इससे मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव को कम करने, वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में राहत मिलने की उम्मीद है।