भारत का विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन द्वारा कथित मदद दिए जाने संबंधी रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सामने आई जानकारियां उन तथ्यों की पुष्टि करती हैं, जिनके बारे में भारत को पहले से जानकारी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाया गया एक सटीक और सीमित सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान समर्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अब उन देशों को आत्ममंथन करना चाहिए जो आतंकवादी संरचनाओं को बचाने के प्रयासों का समर्थन करते हैं, क्योंकि इससे उनकी अंतरराष्ट्रीय साख प्रभावित हो सकती है। गौरतलब है कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने जुलाई 2025 में दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान की थी। इसी बीच, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी सरकारी चैनल CCTV पर प्रसारित एक इंटरव्यू में चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर झांग हेंग ने स्वीकार किया कि उनकी टीम पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दे रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान वायुसेना चीन निर्मित J-10CE लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है, जिन्हें AVIC की सहयोगी कंपनी बनाती है।

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान से संभावित खतरे के बीच तेल कंपनियां अब “घोस्ट शिपिंग” रणनीति अपना रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई विशाल तेल टैंकरों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पार करते समय अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए, ताकि उनकी लोकेशन सार्वजनिक रूप से ट्रैक न की जा सके। समुद्री सुरक्षा की भाषा में इसे “डार्क सेल” कहा जाता है। इस रणनीति का इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है, जब जहाजों को हमले या निगरानी का खतरा महसूस होता है। शिपिंग एनालिटिक्स फर्मों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में इस तरह की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। खासकर वे टैंकर जो कच्चा तेल लेकर एशियाई देशों की ओर जा रहे हैं, अब ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहां संघर्ष बढ़ता है या शिपिंग बाधित होती है, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। यही वजह है कि भारत सरकार भी लगातार वैश्विक हालात पर नजर बनाए हुए है। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रांसपोंडर बंद करना जहाजों की सुरक्षा बढ़ा सकता है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय निगरानी और समुद्री ट्रैफिक प्रबंधन की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। अगर यह रणनीति लंबे समय तक जारी रहती है, तो वैश्विक शिपिंग उद्योग में नए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने पड़ सकते हैं।

मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में हुए भीषण क्रूज हादसे के बाद राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे राज्य में शोक और आक्रोश का माहौल है। सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार आयोग तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हादसा तकनीकी लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी या प्रशासनिक चूक के कारण हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, क्रूज में क्षमता से अधिक लोग मौजूद थे और सुरक्षा उपकरणों की भी कमी बताई जा रही है। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पर्यटन गतिविधियों के नाम पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही थी। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सुरक्षा मानकों का पालन होता, तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। यह हादसा पर्यटन सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बनकर उभरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी से बढ़ती जल पर्यटन गतिविधियों के बीच सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना बेहद जरूरी हो गया है।