आगामी फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज के इंतजार के बीच अभिनेत्री तारा सुतारिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। मीडिया गलियारों में चर्चा है कि तारा और उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का ब्रेकअप हो गया है। हालांकि, दोनों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन लंबे समय से दोनों को साथ न देखे जाने के बाद इन अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। इस बीच, तारा ने एक इंटरव्यू में अपनी मानसिक शांति और आसपास की नेगेटिव एनर्जी से निपटने पर खुलकर बात की है। एले इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में तारा ने अपनी निजी जिंदगी और करियर के बीच संतुलन बनाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब 'अपनी शांति की रक्षा करना' सीख लिया है। तारा ने साफ किया कि उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ फिल्में नहीं हैं। तारा ने कहा, 'मैंने हमेशा माना है कि सफलता अंदर से आती है। मन की शांति और खुद को जानना ही मेरा लक्ष्य रहा है। मैं खुद को खोने के बजाय एक फिल्म खोना पसंद करूंगी।’ तारा ने आगे कहा कि एक एक्टर होने के नाते लोग आपके बारे में कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें कभी हर किसी को सच्चाई बताने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उनके मुताबिक, जब तक उन्हें और उनके करीबियों को सच पता है, तब तक बाकी बातें मायने नहीं रखतीं। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने साल 2025 की शुरुआत में डेटिंग शुरू की थी और अक्सर उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक साथ देखा जाता था। उनके बीच की बॉन्डिंग फैंस को काफी पसंद आती थी, लेकिन अब गलियारों में यह चर्चा तेज है कि तारा और वीर का ब्रेकअप हो गया है। हाल ही में वीर के जन्मदिन (1 फरवरी) और अन्य कई मौकों पर तारा की गैरमौजूदगी ने इन अफवाहों को हवा दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी तीसरी मलेशिया यात्रा है। यह दौरा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए, बल्कि भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान, वह अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। पीएम मोदी मलेशिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे, साथ ही व्यापारिक नेताओं और उद्योग प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा 10वें भारत-मलेशिया सीईओ फोरम के साथ होगी। भारत और मलेशिया के बीच लंबे समय से संबंध हैं जो साझा इतिहास, संस्कृति और सभ्यता में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये संबंध मलेशिया में भारतीय प्रवासियों द्वारा और मज़बूत होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2.9 मिलियन है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय बनाता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक राजनयिक और रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों को मज़बूत करना है। यह मूल रूप से पहले की लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक विकसित रूप है, जिसे तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में अपनाया था। पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा से इस पहल को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है। पीएम मोदी के पद संभालने के बाद से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाना प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत को आसियान देशों से जोड़ने के लिए परिवहन, बुनियादी ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी (सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल नेटवर्क) विकसित करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम किया है। भारत और मलेशिया ने अगस्त 2024 में अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान, दोनों नेता इस साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे और भविष्य की प्राथमिकताएं तय करेंगे। चर्चा व्यापार और निवेश के विस्तार पर केंद्रित होगी, जिसमें भारत में मलेशियाई निवेश को प्रोत्साहित करना और गहरा आर्थिक सहयोग शामिल है। दोनों देश सेमीकंडक्टर के विकास में भी सहयोग कर सकते हैं।

पश्चिम एशिया एक बार फिर गंभीर भू-राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तल्ख़ बयानबाज़ी, सैन्य गतिविधियों में इज़ाफ़ा और कूटनीतिक संवाद का लगभग ठप हो जाना इस बात के संकेत दे रहे हैं कि हालात किसी भी समय नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। दशकों से चली आ रही दुश्मनी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी दिख रही है, जहाँ छोटी-सी चिंगारी भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है।ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि ईरान इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है। इसी मुद्दे पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है, वहीं तेहरान ने भी क्षेत्र में अपनी सैन्य और रणनीतिक गतिविधियां तेज़ कर दी हैं।दूसरी ओर, अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। हाल के दिनों में क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई गई है, जिसे ईरान एक आक्रामक कदम के तौर पर देख रहा है। दोनों देशों के बीच सीधे संवाद की कमी और परोक्ष टकराव—जैसे समुद्री मार्गों में तनाव और सहयोगी गुटों के माध्यम से संघर्ष—स्थिति को और जटिल बना रहे हैं।इस संभावित टकराव का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया विश्व का एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र है, और किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में उथल-पुथल मचना तय है, जिसका सीधा असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। साथ ही, क्षेत्रीय अस्थिरता से शरणार्थी संकट और आतंकवाद जैसी चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं।अंतरराष्ट्रीय समुदाय फिलहाल संयम और कूटनीति की अपील कर रहा है। कई देश चाहते हैं कि दोनों पक्ष बातचीत के ज़रिये समाधान निकालें, क्योंकि युद्ध की कीमत केवल दो देशों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान टकराव के रास्ते से पीछे हटेंगे, या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों की सक्रियता भी बढ़ी है, जो किसी मध्यस्थ भूमिका की संभावना तलाश रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात जल्द नहीं संभाले गए, तो यह तनाव क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। ऐसे में वैश्विक शक्तियों के लिए संतुलन साधना एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा बन गया है।इसके अलावा, पश्चिम एशिया में मौजूद अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी इस तनाव पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं। सऊदी अरब, इज़राइल और खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि किसी भी टकराव की चपेट में पूरा क्षेत्र आ सकता है। समुद्री व्यापार मार्गों, विशेषकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य, पर खतरा बढ़ने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सीमित सैन्य झड़प भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। ऐसे हालात में कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है, वरना इसके दूरगामी परिणाम दशकों तक दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं।