श्रीलंका की संसद में उठे सवालों ने हिंद महासागर में सैन्य और कूटनीतिक तनाव की परतें उजागर की; अमेरिकी टारपीडो हमले ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता बढ़ाई श्रीलंका की संसद में गुरुवार को विपक्षी नेताओं ने सरकार से सवाल किया कि क्या अमेरिकी हमले का शिकार ईरानी युद्धपोत “डेना” काफी समय से श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मांग रहा था। एसजेबी सांसद मुजीबुर रहमान ने दावा किया कि जहाज को गाले बंदरगाह से लगभग चालीस समुद्री मील दूर ग्यारह घंटे तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अमेरिका और भारत के दबाव में सरकार ने जहाज को प्रवेश देने में देरी की।विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा ने कहा कि कोलंबो के पास एक और ईरानी जहाज की मौजूदगी ने स्थिति और संवेदनशील बना दी। वहीं श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता नलिंदा जयतिस्स ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और हालात सामान्य होने पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।वास्तव में विवाद तब भड़का जब अमेरिकी पनडुब्बी ने बुधवार सुबह दक्षिणी तट के पास ईरानी युद्धपोत डेना पर दो एमके-48 टारपीडो दागे। पहला टारपीडो चूक गया, लेकिन दूसरा जहाज से टकराया और डेना समुद्र में डूब गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हमले की पुष्टि की। इस हमले ने संकेत दिया कि अमेरिका-ईरान तनाव अब हिंद महासागर में खुले समुद्री टकराव तक पहुंच चुका है। श्रीलंका को सुबह पांच बजकर आठ मिनट पर संकट संदेश मिला। भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान में सक्रियता दिखाई, लंबी दूरी के गश्ती विमान और जीवन रक्षक नौकाओं से लैस विमान भेजे। ईरान का दूसरा युद्धपोत बुशेहर भी बंदरगाह में प्रवेश की अनुमति का इंतजार करता रहा। अंततः श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने 208 कर्मियों को कोलंबो बंदरगाह पर उतारने और जहाज को त्रिंकोमाली ले जाने का निर्णय लिया। यह घटना केवल सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि हिंद महासागर में बदलते शक्ति संतुलन और वैश्विक व्यापार तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़े खतरे का संकेत है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।दरअसल, हाल के दिनों में Iran और Israel के बीच संघर्ष काफी तेज हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में ईरान की राजधानी Tehran सहित कई स्थानों पर भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ड्रोन और मिसाइलों के जरिए लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो जमीनी युद्ध की संभावना भी बढ़ सकती है।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मिडिल ईस्ट में जारी इस संघर्ष का असर वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। ऐसे में दुनिया के कई देश इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं और आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, जिससे भारत में रसोई गैस की उपलब्धता पर असर पड़ने की आशंका है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने 5 मार्च की देर रात यह आदेश जारी किया।सरकारी निर्देश में कहा गया है कि अब रिफाइनरियां अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का उपयोग केवल एलपीजी उत्पादन के लिए करेंगी। इन गैसों का उपयोग किसी अन्य औद्योगिक काम में नहीं किया जाएगा, ताकि घरेलू गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का सीधा असर देश की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। सरकार का यह कदम संभावित संकट से पहले तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मिडिल ईस्ट में स्थिति और गंभीर होती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में भारत सरकार ने पहले से ही आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है।