ईरान और यूरोपीय संघ के बीच कूटनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान ने अपनी अर्धसैनिक सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित करने के यूरोपीय संघ (EU) के फैसले के विरोध में सभी EU राजदूतों को तलब किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान को हाल के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कथित हिंसक कार्रवाई और सामूहिक फांसी के मामलों के कारण अमेरिका से संभावित सैन्य कार्रवाई का खतरा झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी सेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत और कई मिसाइल विध्वंसक जहाजों को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य बल प्रयोग का फैसला लेंगे या नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय देश पश्चिम एशिया में एक और नए युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। दरअसल, यूरोपीय संघ ने पिछले सप्ताह ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई में IRGC की भूमिका के कारण इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने पर सहमति जताई थी। इन प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत हुई और हजारों को हिरासत में लिया गया। अमेरिका और कनाडा सहित कई अन्य देश पहले से ही IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। हालांकि यह कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक माना जा रहा है, लेकिन इससे ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया है, खासकर इसलिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में IRGC की बड़ी भूमिका है।

ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को कड़ा संदेश भेजा है कि अगर कोई गलत सैन्य फैसला लिया गया और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो यह संघर्ष सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा — बल्कि पूरी मध्य पूर्व (Middle East) एक बड़े युद्ध का दृश्य बन जाएगा। यह चेतावनी तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है और क्षेत्र में अमेरिकी USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत समेत युद्धपोतों का निर्माण बढ़ा दिया गया है। खामेनेई ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ईरानी राष्ट्र युद्ध की शुरुआत नहीं करना चाहता, मगर अगर किसी ने उन्हें हमला किया या परेशान किया, तो वे कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा, “अमेरिकियों को यह जान लेना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करेंगे, तो यह मामला सिर्फ सीमा के अन्दर नहीं रहेगा — यह पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा और एक क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत होगी।”इस चेतावनी को बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि यहाँ न केवल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, बल्कि सरकारी स्रोतों ने भी कहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण काफी संवेदनशील हो गया है। धीरे-धीरे सेना-संबंधित गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है और सामरिक नौसैनिक शक्ति का निर्माण भी जारी है।डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि उनका प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना चाहता है और अगर वह सैन्य विकल्प से बचा नहीं जाता है तो बलपूर्वक कार्रवाई भी कर सकता है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। वहीं, ईरानी अधिकारियों का मानना है कि किसी भी सैन्य हमले का जवाब शक्तिशाली ढंग से दिया जाएगा। हालाँकि ट्रंप और तेहरान दोनों के बीच राजनयिक बातचीत भी जारी है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और ईरान परमाणु समझौते पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, जैसे मिसाइल कार्यक्रम और सैन्य नियंत्रण के प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का अर्थ सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण कैसा हो, ये भी विकसित भारत का महत्वपूर्ण पहलू है।

RBI के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (Foreign Currency Assets) भी बढ़कर 562.88 बिलियन डॉलर तक पहुंच गईं हैं, जबकि स्वर्ण भंडार का मूल्य भी 123 अरब डॉलर के करीब दर्ज किया गया है। इसी के साथ विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सुरक्षित भंडार में भी मामूली वृद्धि देखी गई है। यह रिकॉर्ड वृद्धि वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में तेजी और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में इजाफे के कारण संभव हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उछाल भारत की बाहरी आर्थिक स्थिति के स्थिर और मजबूत होने का संकेत है, खासकर तब जब देश बजट सत्र से पहले इस उच्चतम स्तर को छूने में सफल रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले अगस्त 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 704.89 बिलियन डॉलर पर पहुंचा था, लेकिन अब इस नवीनतम आंकड़े ने पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। हालाँकि रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव के बीच भी भंडार में वृद्धि बनी हुई है, जो भारत की वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता को दर्शाता है।आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में मुद्रा भंडार का होना देश को आयात, निर्यात और चालू खाता घाटे जैसी वैश्विक परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम बनाता है और विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी मदद करता है। विशेष विशेषज्ञों के अनुसार, भारत का वैश्विक रिकॉर्ड स्तर पर 709 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था पर कई सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले, इतना बड़ा भंडार भारत को वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और वित्तीय संकट जैसे जोखिमों से बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने में सहायता करेगा। चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार में सोना और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, यह तेज़ी से बदलते अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की धार के बीच एक महत्वपूर्ण बफर (buffer) का काम करेगा, जिससे देश चालू खाता घाटा, आयात भुगतान और विदेशी ऋण सेवा जैसी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकेगा। दूसरे, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नोटबंदी और मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप की क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे स्थानीय मुद्रा रुपये की अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने और अचानक से विदेशी निवेश के बहिर्वाह को रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है।