मध्य पूर्व में ईरान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने क्षेत्रीय तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इस बातचीत में अमेरिका ने इजरायल को अपना मजबूत समर्थन दोहराया और युद्ध को निर्णायक परिणाम तक पहुंचाने की बात कही।इजरायल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, बातचीत के दौरान काट्ज ने ईरान के हमलों में मारे गए छह अमेरिकी सैनिकों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इजरायल अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता करता रहेगा। काट्ज ने अमेरिका के समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है।काट्ज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान के खिलाफ बढ़ता सहयोग क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी समर्थन, खासकर ईरानी मिसाइल हमलों से इजरायली नागरिकों की सुरक्षा में, बेहद अहम साबित हो रहा है।इस बातचीत में हेगसेथ ने भी इजरायल की सेना की क्षमताओं की सराहना की और दोनों देशों की सेनाओं के बीच मजबूत तालमेल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस सहयोग से युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिल रही है। हेगसेथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “इसे अंजाम तक पहुंचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।”दूसरी ओर, ईरान ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और इजरायल ने ईरान की सत्ता को गिराने की कोशिश की, तो वह इजरायल के डिमोना परमाणु केंद्र पर हमला कर सकता है।

आगामी फीफा विश्व कप 2026 से पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खबरों के अनुसार, ईरान राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की भागीदारी पर अनिश्चितता के बाद उनकी जगह इराक राष्ट्रीय फुटबॉल टीम या संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को मौका मिल सकता है। मध्य पूर्व में बढ़ते राजनीतिक और सुरक्षा हालात के चलते ईरान की टीम के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से टीम के हटने की पुष्टि नहीं हुई है। नियमों के मुताबिक, अगर कोई क्वालीफाई कर चुकी टीम किसी कारणवश टूर्नामेंट से हटती है, तो फीफा को उसकी जगह दूसरी टीम चुनने का अधिकार होता है। ऐसे में एशियाई क्वालिफिकेशन प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर इराक और यूएई को संभावित विकल्प माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो यह विश्व कप इतिहास की दुर्लभ घटनाओं में से एक होगा, क्योंकि क्वालीफाई कर चुकी टीम का अंतिम समय में हटना बेहद असामान्य है। फिलहाल सभी की निगाहें फीफा की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, जो आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट कर सकती है।

तीसरे दिन भी इजराइल-यूएस और ईरान के बीच जंग जारी है। इस बीच स्पेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए करने से रोक दिया। स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुअल अल्बारेस ने कहा कि स्पेनिश बेस इस ऑपरेशन के लिए उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं और न ही किसी सैन्य कार्रवाई में इस्तेमाल होंगे।स्पेन के इस फैसले के बाद रोटा और मोरॉन एयरबेस से 15 अमेरिकी विमान वापस लौट गए। ये अड्डे अमेरिका की रणनीतिक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि इनसे मिसाइल ठिकानों और अन्य सैन्य लक्ष्यों पर हवाई हमले किए जा सकते थे। स्पेन के इस कदम से अमेरिका की ऑपरेशन क्षमता पर असर पड़ सकता है और मध्य-पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है।साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिटेन पर भी नाराजगी जताई। अमेरिका युद्ध के पहले दिन ही ब्रिटिश बेस डिएगो गॉर्सिया से ईरान पर हमला करना चाहता था। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 48 घंटे बाद अमेरिका को सीमित परमिशन दी, जिसमें केवल ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने की अनुमति थी। ट्रम्प ने कहा कि वे इस देरी और प्रतिबंध से बेहद निराश हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेन और ब्रिटेन के ऐसे कदम अमेरिका की रणनीति और मध्य-पूर्व में स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इन निर्णयों के प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना है। फिलहाल अमेरिका ने सैन्य और कूटनीतिक विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया है । विशेषज्ञों का कहना है कि स्पेन और ब्रिटेन की यह पॉलिसी अमेरिका को सीधे हमले के लिए सीमित करती है और ऑपरेशन की गति को प्रभावित कर सकती है।इससे न केवल सैन्य रणनीति पर असर पड़ेगा, बल्कि क्षेत्रीय देशों के बीच तनाव और बढ़ने का खतरा भी है।वैश्विक निवेशक और तेल बाजार इस बीच सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव से ऊर्जा आपूर्ति और क्रूड प्राइस में उछाल की संभावना है।