परिसीमन के मुद्दे पर Narendra Modi ने लोकसभा में बड़ा बयान देते हुए साफ कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्यों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा और सबके साथ न्याय होगा। गुरुवार को केंद्र सरकार ने Lok Sabha में तीन अहम बिल पेश किए—महिला आरक्षण संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026। परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया और इसे चुनावी फायदे के लिए लाया गया कदम बताया। इस बीच सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम—किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। पहले जो परिसीमन हुआ, उसी अनुपात में आगे भी वृद्धि होगी। अगर गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं, वादा चाहिए तो वादा देता हूं।” दरअसल, यह बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती हैं—जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रावधान रखा गया है। फिलहाल 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तीनों बिलों पर लोकसभा में 18 घंटे चर्चा तय की गई है, जिसके बाद 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं Rajya Sabha में 18 अप्रैल को चर्चा और उसी दिन मतदान कराया जाएगा।

विजय ने लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे “भेदभावपूर्ण कार्रवाई” बताया है। उन्होंने कहा कि इससे दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ जाएगा और दक्षिण के राज्यों की आवाज कमजोर हो सकती है। 15 अप्रैल को दिए गए बयान में विजय ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान का स्वागत किया और स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 का समर्थन करती है। हालांकि, उन्होंने चिंता जताई कि इस विधेयक के लागू होने के बाद दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक रूप से कम हो सकता है। विजय ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा हुआ, तो भाषा, संस्कृति, राज्य के अधिकारों और केंद्र की नीतियों से जुड़े अहम फैसलों में दक्षिण भारत की भागीदारी घट जाएगी। उनके अनुसार, इससे उत्तर भारत के राज्यों का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों की आवाज संसद में कमजोर पड़ सकती है, जो अब तक केंद्र की नीतियों का पालन करते रहे हैं। विजय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने निर्देशों का पालन करने वाले राज्यों को “दंड” और उल्लंघन करने वालों को “पुरस्कार” दे रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव उसी दिशा में एक संकेत देता है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन और बढ़ सकता है। इसके अलावा, उन्होंने वित्तीय पहलू को लेकर भी चिंता जताई। विजय के मुताबिक, अगर संसदीय सीटों के अनुपात में बदलाव होता है, तो इसका असर राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय फंड पर भी पड़ेगा। दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व घटने से उनके हिस्से में आने वाला वित्तीय आवंटन भी कम हो सकता है। इस बयान के बाद देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है, वहीं दक्षिण भारत के नेता इसे अपने अधिकारों और हिस्सेदारी पर चोट के रूप में देख रहे हैं।

गौतम बुद्ध नगर के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से जारी फैक्ट्री श्रमिकों का हिंसक विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह शांत हो गया है। प्रशासन और सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है। लक्ष्मी सिंह ने पुष्टि की है कि श्रमिकों की प्रमुख मांगें मान ली गई हैं और अब अधिकांश कर्मचारी अपने काम पर लौट आए हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में लक्ष्मी सिंह ने बताया कि समय रहते उठाए गए कदमों के चलते हालात बिगड़ने से बच गए। कंपनियों ने मजदूरों की कई अहम मांगों को स्वीकार किया है, जिनमें वेतन वृद्धि, ओवरटाइम भुगतान सुनिश्चित करना और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों के समाधान के लिए समितियों का गठन शामिल है। फैक्ट्रियों के बाहर संशोधित वेतन से जुड़े नोटिस भी लगाए गए हैं, जिससे श्रमिकों का भरोसा फिर से कायम हुआ है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त जारी है। अब तक इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पहचान की है, जिन पर श्रमिकों को भड़काने और माहौल खराब करने के आरोप हैं। कमिश्नर ने यह भी खुलासा किया कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग संबंधित फैक्ट्रियों के नियमित कर्मचारी नहीं थे, जबकि कुछ हाल ही में जुड़े थे और उन पर विरोध को उकसाने में भूमिका निभाने का शक है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।