लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को सरकारी लापरवाही और शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार ने बर्बाद कर दिया। यह बयान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा को पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के चलते रद्द किए जाने के बाद सामने आया। केंद्र सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी ने कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों और उनके परिवारों पर इस फैसले का गहरा असर पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, गहने बेचे और छात्रों ने दिन-रात मेहनत की, लेकिन बदले में उन्हें पेपर लीक और सरकारी विफलता मिली। कांग्रेस नेता ने इसे केवल प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के खिलाफ अपराध बताया। उन्होंने कहा कि हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं, जबकि ईमानदार छात्रों को मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि छात्रों का भविष्य मेहनत के बजाय पैसे और पहुंच से तय होने लगे, तो शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।

मध्य-पूर्व युद्ध और वैश्विक तेल संकट के बीच नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी अपील ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से वर्क-फ्रॉम-होम को दोबारा अपनाने, ईंधन की खपत कम करने और एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील की। उनकी इस अपील को कई लोग आने वाले बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेल कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, तो भारत का आयात बिल बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसका असर महंगाई, रुपये की कीमत और आम लोगों के खर्च पर पड़ेगा। सरकार फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी से बच रही है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। वर्क-फ्रॉम-होम की अपील ने लोगों को कोरोना महामारी के दौर की याद दिला दी। कई कंपनियों ने पहले ही कर्मचारियों के लिए हाइब्रिड मॉडल पर विचार शुरू कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की बचत होगी और आयात दबाव कम किया जा सकेगा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर हालात इतने गंभीर हैं, तो सरकार को स्पष्ट आर्थिक रोडमैप सामने रखना चाहिए। वहीं भाजपा नेताओं ने इसे जिम्मेदार नेतृत्व का उदाहरण बताया है। आर्थिक जानकारों के अनुसार, भारत फिलहाल संकट की स्थिति में नहीं है, लेकिन वैश्विक हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगर मध्य-पूर्व में संघर्ष और बढ़ता है, तो तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सरकार पहले से जनता को तैयार करने की कोशिश कर रही है। यह अपील केवल बचत की सलाह नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत की रणनीतिक तैयारी का संकेत भी मानी जा रही है।

नरेंद्र मोदी की यह अपील कि लोग एक साल तक शादियों के लिए सोना न खरीदें, देशभर में चर्चा का विषय बन गई है। भारत जैसे देश में, जहां सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि परंपरा, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, वहां ऐसी अपील को असाधारण माना जा रहा है। दरअसल, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वैश्विक तेल संकट और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव है। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है और तेल महंगा होने का सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। ऐसे में सोने का भारी आयात स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात करता है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है। अगर तेल और सोना दोनों का आयात एक साथ महंगा हो जाए, तो रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री की अपील को इसी आर्थिक संतुलन की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इस बयान के बाद ज्वेलरी कारोबारियों और सर्राफा बाजार में चिंता बढ़ गई है। कई व्यापारिक संगठनों ने कहा कि सोने की खरीद भारतीय शादी संस्कृति का अहम हिस्सा है और इसका असर लाखों छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। दूसरी ओर, सरकार समर्थकों का कहना है कि संकट के समय राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। यह मुद्दा अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि जनता प्रधानमंत्री की इस अपील को किस तरह लेती है।