प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्यमिता और राज्यों के सहयोग से विकास को गति देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसे केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय के लिए महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है और उसे उत्पादक रोजगार से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे स्थानीय आवश्यकताओं और उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाया जा सकता है। बैठक में निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने, स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। नीति आयोग ने राज्यों को सफल विकास मॉडल साझा करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का सुझाव दिया। कई राज्यों ने कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में अपने अनुभव प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री ने राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा (Cooperative and Competitive Federalism) की अवधारणा को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब सभी राज्य समान रूप से विकास की प्रक्रिया में भागीदारी करें। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को भी रोजगार सृजन से जोड़कर देखने की आवश्यकता पर बल दिया। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के विकास की अगली छलांग रोजगार और कौशल विकास पर निर्भर करेगी। ऐसे में नीति आयोग की यह बैठक केवल प्रशासनिक समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाले वर्षों की विकास रणनीति तय करने का मंच भी बनी। बैठक का मुख्य संदेश यही रहा कि केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

केंद्र सरकार की किसान-केंद्रित योजनाओं के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के योगदान को देश की समृद्धि की आधारशिला बताते हुए कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं, आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की व्यवस्था ने किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसान खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों ने किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। सरकार के अनुसार, करोड़ों किसानों को सीधे बैंक खातों में सहायता राशि पहुंचाई गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते उपयोग को भी परिवर्तन का बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक, डिजिटल कृषि सेवाएं, मौसम आधारित सलाह और आधुनिक उपकरण किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन नवाचारों के माध्यम से खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव के बावजूद कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। छोटे और सीमांत किसानों की आय, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल की उचित कीमत और कृषि उत्पादों के भंडारण जैसी समस्याएं अभी भी समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि सुधारों की सफलता का वास्तविक आकलन किसानों की आय और जीवन स्तर में हुए बदलाव से किया जाना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से भी किसान कल्याण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। आगामी वर्षों में सरकार की कोशिश होगी कि तकनीक, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि किसान देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले की काफी जानकारी है, लेकिन वह फिलहाल सच बोलने की स्थिति में नहीं हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन को लेकर विभिन्न स्तरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अपने पैतृक गांव विश्नोहरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, अगर सच बोल दूं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा।” हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं लिया और न ही किसी आरोप की प्रत्यक्ष पुष्टि की, लेकिन उनकी टिप्पणी ने विवाद को और चर्चा में ला दिया है। पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर में मिलने वाले दान और चढ़ावे के उपयोग को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस चल रही है। विपक्षी दलों ने पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यदि किसी भी स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका है, तो उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि सभी वित्तीय प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित होती हैं और चढ़ावे का पूरा लेखा-जोखा रखा जाता है। उनका दावा है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता के आरोपों का समर्थन करने वाला कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बृजभूषण शरण सिंह का बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वह लंबे समय तक भाजपा के प्रभावशाली नेता रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी मजबूत पहचान है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष को सरकार और मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठाने का नया मुद्दा मिल गया है। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की टिप्पणी ने विवाद को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया या जांच सामने आती है या नहीं।