दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जांच एजेंसियों ने शहज़ाद भट्टी मॉड्यूल से जुड़े 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आए खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस मॉड्यूल के निशाने पर धार्मिक स्थल, सैन्य ठिकाने और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली का एक ऐतिहासिक मंदिर इस मॉड्यूल के प्रमुख निशानों में शामिल था। जांच में आरोप सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने मंदिर की रेकी की थी और वहां की तस्वीरें तथा अन्य जानकारियां पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजी थीं। एजेंसियों का दावा है कि साजिश के तहत मंदिर पर हमला करने से पहले वहां तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा मुरथल के प्रसिद्ध ढाबे भी आतंकियों की हिट लिस्ट में बताए जा रहे हैं। दिल्ली-सोनीपत हाईवे पर स्थित इन ढाबों पर हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आरोप है कि यहां दहशत फैलाने के उद्देश्य से हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश रची गई थी। मुरथल, नेशनल हाईवे-44 पर स्थित एक प्रमुख पड़ाव है, जहां दिन-रात भारी आवाजाही रहती है। जांच एजेंसियों के अनुसार, हिसार में स्थित एक सैन्य शिविर की भी रेकी की गई थी। आरोप है कि इस कैंप के वीडियो और अन्य सूचनाएं पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स तक पहुंचाई गईं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाने की योजना का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कई राज्यों में चलाए गए बड़े ऑपरेशन के तहत की गई। ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल एजेंसियां गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों और संभावित साजिशों की जानकारी जुटाने में लगी हैं।

असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान कानूनी संरक्षण देने की बात कही गई है। ओवैसी का कहना है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह एक देवी की स्तुति पर आधारित रचना है और भारत किसी एक धर्म या देवी-देवता का राष्ट्र नहीं है। ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट करते हुए कहा कि जन गण मन भारत और उसके नागरिकों का उत्सव मनाता है, जबकि वंदे मातरम की प्रकृति अलग है। उन्होंने लिखा कि “धर्म राष्ट्र नहीं होता” और संविधान भी भारत को “हम भारत के लोग” के रूप में परिभाषित करता है, न कि “भारत माता” के नाम से। उन्होंने वंदे मातरम के रचयिता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनकी सोच मुसलमानों के प्रति नकारात्मक थी और वे ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे। ओवैसी ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रवींद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस ने भी वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार नहीं किया था। संविधान का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा कि संविधान सभा में प्रस्तावना को देवी या ईश्वर के नाम से शुरू करने और नागरिकों की जगह “प्रजा” शब्द लिखने के सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। उनके अनुसार, भारत का मतलब उसके लोग हैं, कोई देवी-देवता नहीं। ओवैसी के बयान पर एन रामचंदर राव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि AIMIM सांस्कृतिक एकता को धार्मिक अलगाववाद के नजरिए से देखती है। रामचंदर राव ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में वंदे मातरम का विरोध नहीं किया था, लेकिन बाद में उनका रुख बदल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि AIMIM केवल वंदे मातरम ही नहीं, बल्कि समान नागरिक संहिता, तीन तलाक समाप्त करने और राष्ट्रीय एकरूपता से जुड़े अन्य मुद्दों का भी लगातार विरोध करती रही है। उनके मुताबिक, यह राजनीति वोट बैंक और धार्मिक ध्रुवीकरण से प्रेरित है। दरअसल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्तावित संशोधन के तहत वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके बाद वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन की तरह कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा।

बाड़मेर: राजस्थान के राजस्व विभाग में तहसीलदार और उप पंजीयक के सैकड़ों पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। राज्य में करीब 425 तहसीलें हैं, लेकिन इनमें लगभग 300 पद अब भी रिक्त हैं। स्थिति यह है कि कई जगह नायब तहसीलदारों को अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, जबकि कुछ तहसीलों का काम दूसरे क्षेत्रों के तहसीलदार अतिरिक्त चार्ज लेकर चला रहे हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में करीब 200 कर्मचारियों को पदोन्नति देकर तहसीलदार बनाया था। इनमें 127 नायब तहसीलदार संवर्ग से और 73 मंत्रालयिक कर्मचारी संवर्ग से पदोन्नत किए गए थे। हालांकि, पदोन्नति मिलने के करीब पांच महीने बाद भी इन अधिकारियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके चलते ये अधिकारी तहसीलदार के पद का वेतन तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई नई जिम्मेदारी नहीं है। राजस्व विभाग में तहसीलदार का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तहसील स्तर पर भूमि विवाद, राजस्व मामलों की सुनवाई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई प्रशासनिक फैसले तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा तहसीलदार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में भी जिम्मेदारी निभाते हैं और उपखंड अधिकारी, कलेक्टर तथा अन्य राजस्व अधिकारियों के बीच समन्वय की अहम कड़ी होते हैं। खाली पदों का असर आम लोगों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हर तहसील में 50 से अधिक पटवार मंडलों और कई भू-अभिलेख क्षेत्रों की निगरानी प्रभावित हो रही है। हर महीने सैकड़ों राजस्व मामलों की सुनवाई लंबित पड़ रही है। वहीं अतिक्रमण और सरकारी जमीनों पर कब्जे जैसे मामलों में भी त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही। जनगणना जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठा चुके हैं। उन्होंने सरकार से पूछा था कि आखिर इतने महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली क्यों पड़े हैं और इससे प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, नियुक्तियों में देरी की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग अब तक अंतिम नियुक्ति सूची को मंजूरी नहीं दे पाया है। यदि राज्य सरकार जल्द आदेश जारी कर दे, तो खाली पदों को तुरंत भरा जा सकता है और आम लोगों को राहत मिल सकती है।