देश में लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने बयान जारी कर कहा है कि देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ऐसी खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसी स्थिति नहीं है और न ही सरकार लॉकडाउन पर विचार कर रही है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि “कोई लॉकडाउन नहीं होगा” और ईंधन की कमी जैसी बातें भी सिर्फ अफवाह हैं। सीतारमण ने यह भी कहा कि कुछ नेताओं द्वारा इस तरह के बयान देना चिंताजनक है, क्योंकि इससे जनता में भ्रम और डर का माहौल बनता है। उन्होंने दोहराया कि सरकार की ओर से ऐसी किसी पाबंदी की कोई योजना नहीं है। वहीं, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इन अफवाहों को गलत और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है और इस तरह की बातें फैलाना हानिकारक है। गौरतलब है कि हाल ही में एलपीजी की संभावित कमी को लेकर कुछ धड़ों द्वारा लॉकडाउन की आशंकाएं जताई जा रही थीं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में न तो आवाजाही पर कोई रोक लगेगी और न ही आर्थिक गतिविधियों पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाई जाएगी।

देश में बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹13 से घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर ₹10 प्रति लीटर की ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों के कारण कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100 डॉलर के पार पहुंच गए हैं। इस तेजी का सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों पर पड़ रहा था। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में इस उछाल के चलते तेल कंपनियों को प्रति लीटर करीब 30 रुपए तक का नुकसान हो रहा था। ऐसे में कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने पर विचार कर सकती थीं, जिससे आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ता। हालांकि, सरकार ने समय रहते हस्तक्षेप करते हुए एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी, जिससे पेट्रोल-डीजल के दामों को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है और महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण संभव हो सकेगा।

इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। नायरा एनर्जी ने देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल 5.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिससे आम जनता पर सीधा असर पड़ा है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता तनाव और तेल आपूर्ति पर पड़ा दबाव है। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर वैश्विक बाजार और भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ता है। कीमतों की बात करें तो हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार बना हुआ है। वहीं डीजल की कीमत भी हैदराबाद में 95.70 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही महंगाई पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने स्थिति को लेकर लोगों को भरोसा दिलाया है कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों के चलते कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें भी देखने को मिलीं। लेकिन अधिकारियों ने साफ किया है कि सप्लाई सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वैश्विक स्तर पर हालात और बिगड़ते हैं, तो सरकार टैक्स में राहत या अन्य उपायों के जरिए कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल, बाजार और आम जनता दोनों की नजर मिडिल ईस्ट की स्थिति पर टिकी हुई है।